आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • BJP Out Of Delusion; Now 1000 Meetings In 10 Days To Eliminate The Illusion Of People

भाजप भ्रमातून बाहेर; आता लोकांचा भ्रम दूर करण्यासाठी 10 दिवसांत 1000 सभा

9 महिन्यांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
कानपूर येथे पोलिस चौकीला निदर्शकांनी आग लावली.
  • उत्तर प्रदेशात 705 जण अटकेत, 10 हजारांहून जास्त जणांवर खटले
  • बिहारमध्ये जाळपोळ, उत्तर प्रदेशात मृतांची संख्या 15

लखनऊ पाटणा, नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए)विरोधात १३ राज्यांत शनिवारीही निदर्शने झाली. काही ठिकाणी हिंसाचार झाला. दरम्यान, भाजपनेही रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाने म्हटले की, नव्या नागरिकत्व कायद्यातील बदलाबाबत पसरत असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी १० दिवसांत ३ कोटी कुटुंबांशी घरोघरी जाऊन संपर्क साधला जाईल. एकूण एक हजार सभा होतील, ज्यात निर्वासितही सहभागी होतील.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील रामलीला मैदानापासून रविवारी सभांची सुरुवात करतील.

कानपूर येथे पोलिस चौकीला निदर्शकांनी आग लावली. दगडफेक केली. रामपूरच्या दर्गा भागात ४०० ते ५०० जणांच्या जमावाने पोलिसांवर हल्ला केला. यात एकाचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशात आतापर्यंतच्या हिंसाचारातील बळींची संख्या १५ झाली आहे. देशभरात बळींची संख्या २१ झाली आहे.

४५०० लोकांना ताब्यात घेऊन सोडले

उत्तर प्रदेशचे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे आयजी प्रवीणकुमार यांनी सांगितले, १० डिसेंबर पासून आतापर्यंत ७०५ जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर ४५०० जणांना प्रतिबंधात्मक अटक करून सोडून देण्यात आले. १० हजारांहून जास्त जणांवर १२४ एफआयआर नोंदण्यात आले.

- हिंसाचारात २६३ पोलिस जखमी झाले आहेत.
- मीरत विभागात २५० जणांना अटक करण्यात आली आहे. हिंसाचार करणाऱ्या २५० हून जास्त जणांची ओळख पटली आहे. 
- मृतांत मीरतचे ४, फिरोजाबाद २, संभल २, बिजनौर २, कानपूर २, मुझफ्फरनगरचा एक, रामपुरचा एक आणि लखनऊतील एकाचा समावेश आहे.

तयारी... यूपी पोलिसांनी तंत्रज्ञानाने पुरावे जमा केले

ड्रोन, सीसीटीव्हीतून २०० लोक टिपले : यूपीत गुरुवारी पोलिसांनी सीसीटीव्ही, ड्रोन व इतर तंत्राने दंगेखोरांना हेरले. वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या. गोरखपूरमध्ये हाती दगड घेतलेल्या २०० लोकांची छायाचित्रे जाहीर केली.

कारण, कोर्टात दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ २९.८%... 
 

- एखाद्याची ओळख पटेल असा कुणी नेता नसतो. म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर.
- जनआंदोलनात पोस्टर बॉय असतात. त्यामुळे कुणी आवाहन केले नव्हते, असा युक्तिवाद कोर्टात केला जातो.
- तरतूद : प्रिव्हेन्शन ऑफ डॅमेज टू पब्लिक प्राॅपर्टी अॅक्ट-१९८४नुसार ६ महिने ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंडाची तरतूद.
- मात्र, १४,८७६ प्रकरणे प्रलंबित : एनआरबीनुसार, निदर्शनांदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची १४,८७६ प्रकरणे प्रलंबित.
- सक्ती यासाठी की, या नुकसानीची भरपाई दोषींकडून करावी, असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत.