आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तेसाठी भाजप-शिवसेनेत किमान जुजबी दिलजमाई तरी व्हावी !

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतकुमार राऊत
बराच काळ चाललेल्या प्रेमप्रकरणानंतर वाजतगाजत विवाह व्हावा, पण लग्नानंतर लगेच जोडप्यामध्ये मतभेदाच्या ठिणग्या उडाव्यात आणि बघता बघता प्रकरण काडीमोडापर्यंत यावे, तसंच काहीसं भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना यांच्या आपसातील संबंधांबाबत झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी हातात हात घेऊन फोटो काढून घेणारे हे दोन पक्ष महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर दोनच दिवसांत एकमेकांच्या उरावर बसल्याचे ओंगळवाणे दृश्य सर्वत्र दिसू लागले. हे भांडण इतके विकोपाला गेले की शिवसेनेने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या 'शत्रू' पक्षांच्या आघाडीशी संगनमत करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली. तसे निरोपही धाडले. पण एका बाजूला शिवसेनेचे संजय राऊत दररोज दिवसातून तीनदा राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांच्या घरी हेलपाटे घालत असताना व काँग्रेसच्या सोनिया गांधींकडे हस्ते-परहस्ते निरोप धाडत असताना सोनिया गांधी व शरद पवार यांनी मात्र विचारांची प्रगल्भता दाखवून असे 'साहस' न करण्याचा निर्णय घेतला. तसे जाहीरही केल्याने संजय राऊत व त्यांच्या पाठीराख्यांची कमालीची कुचंबणा झाली.


हा लेख लिहीत असताना मुंबईत वांद््रयात उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक चालू आहे. या बैठकीत काय ठरते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. जर शिवसेनेच्या नेतृत्वाने भाजपबरोबरच राहून सत्ता स्थापन करायची असा निर्णय घेतला तर गेला पंधरवडाभर चाललेले भांडण हे चहाच्या कपातील वादळ ठरेल व पुढील पाच वर्षे हे दोन पक्ष नाखुशीने का होईना एकत्र नांदून सत्तेची मलई खातील. नाही तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन त्याचे चटके या दोन पक्षांबरोबरच राज्याची आर्थिक व्यवस्था व जनतेलाही बसत राहतील. याचे कारण जर शिवसेनेने आपला मित्रपक्ष सोडून अन्य पक्षांशी घरोबा करण्याचा प्रयत्न केलाच तरी तो यशस्वी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय महाराष्ट्रात जर डळमळीत बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले, तर येणारे सरकार कोणताही ठोस आर्थिक निर्णय घेऊ शकणार नाही. आधीच ओव्हरड्राफ्टच्या गर्तेत गोते खाणारी राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बुडून दिवाळखोरी जाहीर करावी लागेल.


भाजप आणि शिवसेना यांच्यात सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर झालेल्या दिलजमाईत लोकसभेबरोबरच विधानसभेतही ५०: ५० फॉर्म्युला दोन्ही पक्षांनी मान्य केला होता, त्याप्रमाणेच आता चर्चा व्हायला हवी, असे शिवसेनेचे संजय राऊत गेले दहा दिवस टाहो फोडून सांगत आहेत. पण 'त्या' वेळी काय ठरले होते, ते केवळ उद्धवजी व भाजपचे अध्यक्ष अमितभाई शहा यांनाच ठाऊक. पण या दोघांपैकी कुणीही काहीच वाच्यता करत नाही. अशा वेळी बाकीच्यांनी काय समजावे? बरे, जर का ५० : ५० चेच सूत्र ठरले होते, तर मग विधानसभेच्या जागावाटपाच्या वेळी उद्धवजींनी कमालीची पडती भूमिका घेऊन भाजपपेक्षा कमी जागा का स्वीकारल्या? निवडणुका उलटून गेल्यावर व भाजपने शिवसेनेपेक्षा जवळपास दुपटीने जागा जिंकल्यानंतर ५० : ५० चे गणित मांडणे व त्यावरच अडून बसणे, यात काय हशील? पण संजय राऊत त्यावरच अडले आहेत.


ही कृती मूर्खपणाची की युद्धातील दीर्घ पल्ल्याच्या व्यूहरचनेची ते काळच ठरवेल. पण इतके मात्र नक्की की, ज्या पक्षाने केवळ ५६ जागा जिंकल्या, त्याने १०५ जागा जिंकणाऱ्याबरोबर ५० : ५० ची अट ठेवावी, हे सामान्य माणसाला न समजणारे गणित आहे. ते सोडवण्याइतका अवधी आज शिल्लक नाही. कारण तांत्रिकदृष्ट्या १३ व्या विधानसभेचे आयुष्य १० नोव्हेंबरला संपत आहे. त्यापूर्वी जर नव्या सरकारची स्थापना झाली नाही, तर विधानसभेच्या अस्तित्वाच्या अभावी राज्यात राष्ट्रपती राजवट आपोआपच आणावी लागेल. तसे करणे हा जनतेचा अपमान आहे, असे आता म्हटले जात असले, तरी तसे होणे क्रमप्राप्त असल्याचे आजमितीला दिसते. अशी तांत्रिक नामुष्की टाळायची, तर येत्या दोन दिवसांतच दोन्ही पक्षांना किमान जुजबी दिलजमाई करून नव्या सरकारची स्थापना करावी लागेल. ही व्यवस्था अगदीच तकलादू, तात्पुरती व कामचलाऊ असणार, हे नक्की. पण त्यामुळे राज्यावर राष्ट्रपती राजवटीची आफत येणार नाही.


जर शिवसेना-भाजप युती शक्यच नसेल, तर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी भाजपचे विधिमंडळ प्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रित करून मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊ शकतात. नंतर फडणवीस मंत्रिमंडळाची निर्मितीही करू शकतील. तशी व्यवस्था घटनेत आहे. मात्र त्यानंतर एक आठवड्यात विधानसभेची खास बैठक बोलावून फडणवीसांना विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घ्यावा लागेल. तेही शक्य आहे. २०१४ मध्ये काहीसे असेच झाले होते. त्या वेळीही केवळ भाजपचेच सरकार फडणवीसांच्याच नेतृत्वाखाली बनले. त्यावर विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले, त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सभात्याग केला व त्यामुळे सभागृहाची गणसंख्या रोडावून उरलेल्या सभासदांतून भाजप सरकार बचावले. पुढे शिवसेना सरकारात सामील झाली. नंतरचा पाच वर्षांचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. याही वेळी तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जर मतदानात भाजपचे सरकार पडले आणि राष्ट्रवादी वा काँग्रेसने शिवसेनेस पाठिंबा देण्यास नकार दिला, तर घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहून त्याची परिणती विधानसभेचे विसर्जन होण्यातच होईल. असे होणे राज्याला व दुष्काळ आणि अवेळी झालेला पाऊस अशा जीवघेण्या अस्मानी संकटांशी एकाच वेळी सामना करणाऱ्या महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. म्हणूनच राजकीय सत्तेच्या परिघात वावरणाऱ्यांना ईश्वर लवकर सुबुद्धी देवो, हीच प्रार्थना!