राजकीय / काळे-महाडिकांना भाजप प्रवेशाची बिदागी; साखर कारखान्यांना १६० काेटींचे कर्ज मंजूर

सहकारातून राजकारण १ सप्टेंबरला महाडिकांचा प्रवेश, ११ तारखेला ८५ काेटी कर्ज मंजूर

प्रतिनिधी

Sep 14,2019 05:06:33 PM IST

साेलापूर : सहकार क्षेत्रातील मातब्बर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपमध्ये घेताना झालेल्या 'बाेली'ची पूर्तता आचारसंहितेपूर्वीच हाेत असल्याचे दिसत आहे. १ सप्टेंबरला साेलापुरात राष्ट्रवादीचे माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर १५ दिवसांतच त्यांच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याला (टाकळी सिकंदर, ता. माेहाेळ) सरकारने तब्बल ८५ काेटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले.


त्यांच्याआधी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचे निकटवर्तीय पंढरपूरचे कल्याणराव काळे हे भाजपवासी झाले होते. त्यांच्याही सहकार शिराेमणी वसंतराव काळे कारखान्याला ७५ काेटी रुपये मंजूर झाले.


राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) राज्यातील चारच सहकारी साखर कारखान्यांना तब्बल ३१० काेटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली आहेत. पैकी १३५ काेटी रुपये फक्त भाग भांडवलाची रक्कम आहे. काेल्हापूरच्या तात्यासाहेब काेरे वारणा सहकारी कारखान्याला १०० कोटी आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील बीडच्या वैद्यनाथ कारखान्याला ५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र निकष आणि अटींमुळे हा निधी सहजासहजी हाती येण्यासारखा नाही. त्यामुळे या कारखानदारांची एक प्रकारची गाेचीच झाली आहे.

मात्र, कारखान्यांची अशीही गोची
वीजनिर्मिती किंवा इतर उत्पादन (इथेनाॅल, डिस्टिलरी) यांच्या विक्रीतून येणारी रक्कम पहिल्यांदा कर्जवसुलीत जाईल. उर्वरित रक्कम कारखान्यांना वापरता येणार आहे. शिवाय संचालकांची वैयक्तिक मालमत्ता तारण मागण्यात आली. ऊस बिले थकलेली, अशा अवस्थेतील कारखान्यांना संचित ताेटे नसावेत, अशी एक अट आहे. ज्यात काही कारखाने बसणारच नाहीत.

ताेटा झाला म्हणून अर्थसाहाय्य मागितले
अपेक्षित उत्पादन नाही, उत्पादित साखरेला भाव नाही, शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकलेली. विविध कारणांनी कारखान्याला ताेटाच झालेला अाहे. संचित ताेटे नसावेत, अशी अट असेल तर कर्जच मिळणार नाही. सहकारमंत्री, मुख्यमंत्र्यांशी बाेलावे लागेल. कल्याणराव काळे, अध्यक्ष संत शिराेमणी वसंतराव काळे कारखाना
पंढरपूरच्या काळेंचेही कल्याण, कारखान्याला मिळाले ७५ काेटी
पंकजांच्या वैद्यनाथला ५० कोटी, कोरेंच्या कारखान्याला १०० कोटी


या अाहेत पाच अटी
कारखान्याचे नक्त मूल्य अधिक असावे संचित ताेटे नसावेत राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अर्थसाहाय्याची थकबाकी नसावी शासन थकहमी प्रलंबित असू नये इतर बँकांकडून घेतलेले कर्ज एनपीएमध्ये जाऊ नये.
कर्ज मिळणार कधी : संयुक्त खाते, वैयक्तिक मालमत्ता तारणानंतर
कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखाना व साखर अायुक्त यांचे संयुक्त खाते उघडण्यात येईल.
विद्युत वितरण कंपनी, कारखाना व साखर अायुक्त यांच्यात त्रिपक्षीय करार असावा. वीज विक्रीनंतरची रक्कम इस्क्राे खात्यात जमा हाेईल.
साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेतील प्रतिक्विंटल २५० रुपये टॅगिंग करून ही रक्कम इस्क्राे खात्यात जमा होईल. कर्जाची परतफेड हाेईपर्यंत त्याला हात लावता येत नाही.
संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांची सामूहिक व वैयक्तिक मालमत्ता तारण म्हणून घेण्यात येईल. त्यानंतरच राज्य शासन एनसीडीसीकडे या प्रकरणाची शिफारस करेल.

X
COMMENT