आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ब्रिक्स’ची औपचारिकता?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ब्राझीलची राजधानी ब्राझिलिया येथे ‘ब्रिक्स’च्या पाच राष्ट्रांचे संमेलन नुकतेच पार पडले. ज्या उद्देशाने ‘ब्रिक्स’चे संघटन झाले, तो कितपत खरोखर सफल होतोय? मूळ २००१ मध्ये या संकल्पनेची सुरुवात झाली. त्याला आकार यायला आणि पहिले ‘ब्रिक्स’चे संमेलन व्हायला २००९ उजाडावे लागले. सुरुवातीला चार देशांची असलेल्या संघटनेस दक्षिण आफ्रिका जोडला गेल्यानंतर २०११ पासूनच्या संमेलनास पाच देशांची हजेरी लागू लागली. संयुक्त राष्ट्र, जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय निर्णय पीठांवर आपले जास्त ऐकले जात नाही. आपल्याला विचारात घेतले जात नाही. अमेरिका व युरोपीय देशांचेच प्राबल्य या जागतिक निर्णय पीठांवर आहे. याची टोच ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य देशांमध्ये फार अगोदरपासून आहे. त्या वर्चस्वाला विरोध दर्शवण्याच्या विचारातूनच ‘ब्रिक्स’चे संघटन तयार झाले. अर्थात स्थापन करताना परस्पर व्यापार, सेवा, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सहाय्य अशा उदात्त कल्पनांचे लेबल स्थापनेमागे होतेच. जागतिक बँकेला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ब्रिक्स’ बिझनेस बँकेचा विचार होता. डॉलरला विरोध म्हणून त्या-त्या देशाच्या चलनातून व्यापार करण्याचीही चर्चा होती. पण पडद्यामागच्या आणि पुढच्या उद्देशांची कितपत पूर्ती झाली? राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या हातात नेमके काय पडले? याचा आढावा घेतला तर ‘ब्रिक्स’चे संमेलन हे एक औपचारिकता बनते की काय? अशी शंका आहे. अमेरिका, युरोप इतके नसले तरी पाचही देश तसे ताकदवान आहेत. जगातली ४० टक्के लोकसंख्या या देशांतून आहे. जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी एक तृतीयांश जीडीपी या पाच देशांची आहे. जागतिक व्यापारातला १७ टक्के हिस्सा यांचा आहे. आकडेवारी दखलपात्र असली तरी ‘ब्रिक्स’च्या एकजुटीचा परिणाम अन्य देशांवर झाल्याचे कुठेही जाणवत नाही.      पंतप्रधान मोदींनी ‘ब्रिक्स’च्या देशांचा परस्पर व्यापार ५०० बिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा केली. ती कितपत शक्य आहे? भारताला त्याचा काय फायदा? हा विचार केला तर स्थिती आशादायक नाही. मोदी सतत आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढीच्या गोष्टी करतात. त्यांच्या उपस्थितीचे हे सहावे संमेलन आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांशी भारताचा व्यापार फक्त ११५ बिलीयन डॉलर्सचा आहे. या चारही देशांकडून आयात जास्ती, निर्यात कमी अशी आपली रीत आहे. ६० बिलीयन डॉलर्सची तूट आहे. त्यात एकट्या चीनच्या व्यापारातली तूट ५३ बिलीयन डॉलर्सची आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणाऱ्या कंपनी करात कपात आदी योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. त्याचे परिणाम अजून दिसायचे आहेत. याशिवाय दहशतवाद, आरोग्य सुविधा, नवे शेती उद्योग आदी मुद्द्यांचा समावेश पंतप्रधानांच्या भाषणात होताच. ‘ब्रिक्स’च्या संयुक्त घोषणापत्रात अमेरिका-चीनचे व्यापारयुद्ध समाप्ती, जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदींमध्ये ‘ब्रिक्स’ देशांच्या हिताचे सुधार, पॅरिस पर्यावरण कराराची अंमलबाजवणी आदींचा समावेश आहे. त्यात भारतासाठी फारसे काही नाही. यामुळेच ‘ब्रिक्स’ संघटन व भारतासाठी औपचारिकता बनते आहे की काय? याची शंका वाटते आहे.

बातम्या आणखी आहेत...