आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्प 2019 : मोठ्या घोषणा, गावांत १.९५ कोटी नवीन घरे बांधणार, शहरी, मध्यमवर्गाला किरकाेळ दिलासा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, गरीब व ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष दिले आहे. अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भाषणात त्यांनी सरकारचा उद्देश्य अद्यापही अंत्योदय असल्याचे सांगत आपल्या कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी गाव, गरीब व शेतकरीच असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे या अर्थसंकल्पात शहरी लोकांसाठी त्यांनी विशेष घोषणा केल्या नाहीत. २०१४ मध्ये मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात चर्चेत आलेल्या स्मार्ट सिटीची घोषणेचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात केला नाही. केवळ प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरातील उपलब्धी म्हणून गणली गेली. शेतकऱ्यांचे म्हणाल  तर सरकारने अन्नदात्यास ऊर्जादाता करणे, झिरो बजेट फार्मिंगच्या जुन्या पद्धतीत परतण्याचे सुतोवाच केले. मात्र, हे कसे साध्य करणार यावर स्पष्टपणे काही सांगितले नाही.


शहरी विकासासाठी कोणतीही नवी योजना नाही. गावात राहणारे कारागीर, शिल्पकार आदींच्या विकासाच्या योजना सादर केल्या. सरकार शेतकऱ्यांसाठीही उद्योग सुलभ वातावरणाच्या दिशेने काम करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

 

क्षेत्र : ग्रामीण भागांवर कृपादृष्टी

गाव आणि शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. शहरांऐवजी ग्रामीण भागाला प्राधान्य अर्थसंकल्पात स्पष्ट दिसून येते. सरकारने कृषी क्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीत सुमारे तिप्पट वाढ केली आहे.

 

 शेतकऱ्यांसाठी शेतीशी संबंधित ग्रामीण उद्योगात ७५ हजार नवे उद्योजक तयार करण्याची योजना. ५ वर्षांत १० हजार नव्या कृषी उत्पादक संघटना स्थापन्याची आशा.

 

 शेती-शेतकरी हितासाठी निधी तरतूद तिप्पट
> 1 सरकारने अर्थसंकल्पात शेती सहकार व शेतकरी हिताशी संबंधित निधीत तिप्पट वाढ करत  १.३० लाख कोटी रु. केली. गेल्या बजेटमध्ये हा निधी ४६ हजार कोटी रु. होता. या निमित्ताने सरकारने शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकल्याचे मानले जाते.


> 2 अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत एक नवा व्यवस्थापन आराखडा बनवण्याची योजना. याचा उद्देश्य व्यापार साखळीतील त्रुटी दूर करणे, उत्पादकता वाढवणे, पायाभूत सुविधा चांगल्या करणे, आधुनिकीकरण करणे आदी आहे.
 

शेतकऱ्यांचे कौतुक
अर्थमंत्र्यांनी डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण केल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे आभार व्यक्त केले. तसेच तेलबियांत स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट ठेवले.

 

गाव : ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी १.१७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.

विद्युत पुरवठा वाढणार, रस्तांचा आणखी विस्तार होणार
1 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात १.२५ लाख किमी. रस्ते बांधणार. यावर ८०२५० कोटी रुपये खर्च होतील.


2 अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत ग्रामस्थांना घर देण्याचे उद्दिष्ट. पीएम आवास योजनेअंतर्गत १.९५ कोटी घरे बांधली जातील.

नवी ‘स्फूर्ती’: पारंपरिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी स्फूर्ती (SFURTI) नावाची योजना. ५० हजार कारागीर, शिल्पकारांना फायदा होईल.

 

शहर : गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहारांचे अंदाजपत्रक 48,032 कोटी रुपये आहे.

शहरांतील संपर्क यंत्रणा वाढेल, ई-वाहनांवर भर
 

1 फेम योजनेचा दुसरा टप्पा लागू केला. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ३ वर्षांत १० हजार कोटी खर्च होतील.


2 भारतमाला योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यांसोबत काम करण्याचा उल्लेख. शहरांमध्ये संपर्क यंत्रणा वाढणार.


याचा विसर : मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटमध्ये (२०१४) स्मार्ट सिटीचा उल्लेख केला होता. मात्र,गेल्या वेळेप्रमाणे या वेळीही विसर.

बातम्या आणखी आहेत...