अर्थसंकल्प 2019 : आशा मुसळधारची, मात्र बरसला रिमझिमच, एक लाखाच्या वर वीज बिल भरल्यास रिटर्न भरावा लागेल

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी टॅक्स बेस वाढण्यासाठी रिटर्न भरण्याचे ४ नियम बदलले आहेत. पहिला- खात्यात १ कोटीपेक्षा जास्त रोकड जमा केल्यास, दुसरा- २ लाख रु.पेक्षा जास्त पैसे परदेश प्रवासावर खर्च केल्यास. तिसरा- एक लाखापेक्षा जास्त रकमेचे विजेचे बिल भरले तर, चौथा- कॅपिटल गेन टॅक्ससाठी बचत योजनांत गुंतवणूक करून सूट हवी असल्यास प्राप्तिकर रिटर्न भरावे लागेल.

काय सुविधा: आधार कार्डने आयटी रिटर्न भरता येईल

५९ मिनिटांत कर्ज मिळेल, यामुळे ३ कोटी छोट्या दुकानदारांना लाभ मिळेल

> फायदा: प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेत १.५ कोटींपेक्षा कमी व्यवसाय असलेल्या व्यापाऱ्यांना पेन्शन. दुकानदारांना ५९ मिनिटांत कर्ज. ३ कोटी छोट्या दुकानदारांना होणार फायदा.

> नुकसान: रोखीत पेमेंट्स करण्यासाठी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी एक बँक खात्यातून वर्षभरात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास २% दराने टीडीएस आकारण्यात येणार आहे. 
 

> सर्वसामान्यांसाठी: इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर करात दीड लाख रुपयांची सवलत 
> इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर प्राप्तिकरात १.५० लाखांची अतिरिक्त कर सवलत मिळेल. ही सवलत तुम्ही घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर मिळणार आहे. 
> एक कोटी रुपयांपर्यंतचे रिटर्न फाइल करण्यासाठी पॅन कार्ड नसल्यास आधार कार्डचाही वापर करता येईल.  
> ५० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ग्राहकांकडून डिजिटल पेमेंट शुल्क, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) घेता येणार नाही. मात्र त्यापेक्षा कमी रकमेवर शुल्क लागेल.

व्यापाऱ्यांसाठी: 28% ते 25% वर गेला कॉर्पोरेट टॅक्स 
> वार्षिक २५० कोटी रु. च्या उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी सध्या २५% कॉर्पोरेट टॅक्स आहे. आता ४०० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवरही कॉर्पोरेट टॅक्स २८% वरून घटवून २५% केला आहे. यामुळे ९९.३% कंपन्या २५% कॉर्पोरेट टॅक्सच्या कक्षेत येतील.फक्त ०.७% कंपन्याच बाहेर राहतील. 
> जे स्टार्टअप टॅक्स डिक्लेरेशन फाइल करतील, त्यांनी उभारलेल्या फंडाच्या प्रकरणांची प्राप्तिकर खाते कोणतीही चौकशी करणार नाही. स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी घरांच्या विक्रीतून होणाऱ्या सर्व कॅपिटल गेनच्या सवलतीची मुदत २०२१ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.

५ वर्षांत वैयक्तिक कर दुप्पट, कॉर्पाेरेशन कर दीड पटीने वाढला

मोदी सरकारने ५ वर्षांत वैयक्तिक कर आणि कॉर्पाेरेशन कराच्या माध्यमातून प्रचंड महसूल वाढवल आहे. वैयक्तिक कर संग्रह २०१४ पासून २०१८-१९ पर्यंत दुपटीने वाढला आहे. दुसरीकडे, या सहा वर्षांत कॉर्पाेरेशन करात दीडपटीने वाढ करण्यात आली आहे.