आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Budget 2019 News And Update About Aam Budget Presented By Acting Finance Minister Piyush Goyal 

Budget 2019 : निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस; शेतकरी, नोकरदार, कामगार सर्वांनाच केले खुष!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. निवडणुकीच्या तोंडावर सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात जवळपास सर्वांसाठी लोकप्रिय घोषणांची बरसात करण्यात आली. प्रामुख्याने नोकरदार आणि मध्यमवर्गाला 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी ठरावीक उत्पन्नाची घोषणा सरकारने केली. 

 

कोणाला काय मिळाले...

 

प्राप्तीकर 
तीन कोटी करदात्यांना फायदा मिळणारी घोषणा 
5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स लागणार नाही. तसेच दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणूकही करमुक्त असल्याने 6.5 लाखांपर्यंत हा लाभ मिळू शकतो. स्टँडर्ड डिडक्शन पूर्वी 40 हजार रुपये होते. आता 50 हजार रुपये करण्यात आले. बँक आणि पोस्टात जमी केलेल्या रकमेवरही मिळालेल्या व्याजावर टीडीएसमधील सूट 10 हजाराहून वाढून 40 हजार रुपये केली. भाड्यातून मिळणाऱ्या 2.40 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टीडीएस लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा 1.80 लाख रुपये होती. दोन कोटींपर्यंतच्या कॅपिटल गेनवर गुंतवणुकीची मर्यादा एक ऐवजी दोन घरांची केली आहे. ही सूट जीवनात एकदाच मिळेल. अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीममध्ये घर बूक करत असाल तर त्याच्या व्याजावर मिळणारी सूट 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवली आहे. दुसरे घर असल्यास त्याच्या भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश दोन वर्षे करात केला नाही तरी चालेल. 
 

रेल्वे
पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, रेल्वेमध्ये विकास कार्यांसाठी 1.58 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने त्यासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ब्रॉडगेज नेटवर्कवर सर्न मानवविरहित क्रॉसिंग संपल्या आहेत. देशात तयार झालेली सेमी हायस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोकांना जागतिक दर्जाच्या प्रवासाचा अनुभव देईल. मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम प्रथमच रेल्वेच्या नकाशावर झळकले आहेत. 
 

कर्मचारी.. 
सातवा वेतन आयोगाचा रिपोर्ट आल्यानंतर त्याच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू केल्या जाणार आहेत. नवीन पेन्शन स्किममध्ये सरकारचे योगदान 4 टक्क्यांनी वाढून 14 टक्के केले आहे. जे लोक 21 हजार रूपये महिना कमवतात, त्यांना बोनस मिळणार आहे. हा बोनस 7 हजार रूपये असेल. ग्रॅच्युटीची मर्यादा 10 लाखावरून वाढवून 20 लाख रूपये केली आहे. प्रत्येक श्रमिकांसाठी किमान पेन्शन 1 हजार रूपये करण्यात आले आहे.
 

कामगार.. 
कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा देण्याची गरज आहे. आयुषमान भारत आणि जीवन ज्योती विमा आणि सुरक्षा योजनेबरोबर आम्ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना जाहीर करत आहोत. त्यात 60 वर्षे वयानंतर दर महिना 3 हजार रूपये पेन्शन मिळेल. सरकार श्रमिकांच्या पेंशन अकाउंटमध्ये बरोबरीचे योगदान देईल. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना या योजनेचा फायदा मिळेल. या स्किमसाठी सरकार 500 कोटी रूपये देईल. यापेक्षा जास्तीची तरतूददेखील केली जाईल. 

 

शेतकरी 
कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी इतिहास प्रथमच 22 पिकांसाठी हमीभाव दीडपट केला आहे. शेतकऱ्यांनी गेल्या साडे चार वर्षात रेकॉर्डब्रेक उत्पादन घेतले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य उत्पन्न सहाय्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या आणि किरकोळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक अशी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची योजना मंजूर केली आहे. दोन हेक्टर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहाय्य देण्यासाठी दरवर्षी 6 हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत 2-2 हजारांच्या तीन टप्प्यांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे. या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू झाली आहे. लवकरच शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या खात्यात दोन हजारांचा पहिला टप्पा जमा करण्यात येईल. यासाठी 75 हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार असून तो खर्च सरकार उचलणार आहे.


आरोग्य
देशात 21 एम्स रूग्णालये विकसित करण्यात येत आहे. 14 एम्सचे काम सुरु झाले आहे. 22 वे एम्स हरियाणामध्ये सुरु होत असल्याचे सांगताना आज आनंद होत आहे. रोजच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण कराव्यात की, बचत करावी याबाबतीत व्यक्ती धर्मसंकटात होता. देशातील 50 कोटी लोकांना हेल्थ कव्हर मिळावे यासाठी आम्ही 'आयुष्मान भारत' ही जगातील सर्वात मोठी हेल्थकेयर योजना लागू केली.


ग्रामीण-गरीब.. 
आम्ही जवळपास प्रत्येत घरात मोफत वीज जोडणी दिली आहे. मार्ज 2019 पर्यंत जवळपास सर्व घरांत वीज पोहोचलेली असेल. आम्ही मिशन मोडमध्ये खासगी क्षेत्राचे विलिनिकरण करत 143 एलईडी कोटी बल्ब उपलब्ध केले आहेत. यामुळे दरवर्षी 50 हजार कोटी रूपयांच्या वीजेची बचत होईल. आम्ही पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत पाच वर्षांत 1.53 कोटी घर उभारली आहेत. ही संख्या पहिल्यापेक्षा पाच पटीने जास्त आहे. 2014 पर्यत अडीच कोटी परिवार वीजेपासून दूर होते. गरीब आणि मध्यम वर्गासाठी स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. यासाठी 2013-14 मध्ये फक्त 92 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले होते. तसेच मनरेगासाठी 60 हजार कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले. आहे. देशाच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क गरीबांचा आहे. सरकारने एसटी-एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाच्या कोट्याला धक्का न लावता गरीबांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांमध्ये दोन लाख जागा उपलब्ध करण्यात येतील यामुळे कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षित जागांमध्ये कमतरता भासणार नाही. आम्ही 2019 मध्ये स्वच्छ भारत मिशन राबवणार आहेत. आतापर्यंत 5.45 लाख गावांना उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त केले आहे. आम्हाला लोकांची मानसिकता बदलण्यात यश आले आहे. 


भ्रष्टाचार नियंत्रण.. 
आम्ही पारदर्शकतेच्या नवीन युगात आलो आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चालवले आहे. बेनामी व्यवहार कायद्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आली आहे. यामुळे आता पळपुट्या आर्थिक गुन्हेगारांची सुटका होणार नाही. आधी लहान व्यावसायिकांवरच कर्ज फेडण्याचा दबाव होता. पण आता मोठ्या उद्योजकांनादेखील कर्ज परतफेडीची चिंता सतावते. आतापर्यंत तीन लाख कोटी रूपये कर्जाची वसुली झाली आहे. 2.6 लाख कोटींचे भांडवलीकरण केल्यामुळे सरकारी बँकांची स्थिती चांगली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 'आम्ही जीएसटी लागू करून सुधारणेच्या वाटचालीकडे एक मोठे पाऊल उचलले आहे. बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडले आहेत. 2008 ते 2014 कालावधीत कर्ज क्षेत्राची स्थिती बिकट होती. या काळात सरकारी बँकाची नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्समध्ये वाढ झाली होती. 2014 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स 5.4 लाख कोटी रूपये होता. आरबीआयने या सर्व कर्जांकडे लक्ष द्यावे आणि देशासमोर बँकांची योग्य स्थिती मांडण्याचे सांगण्यात आले होते.

 

बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याची धमक होती - गोयल 
अर्थमंत्री म्हणाले की, आम्ही जीएसटी लागू करून सुधारणेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडले आहेत. 2008 ते 2014 कालावधीत बँकांमधील कर्जाची स्थिती बिकट होती. या काळात सरकारी बँकाच्या नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्समध्ये (NPA) वाढ झाली होती. 2014 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स 5.4 लाख कोटी रूपये होता. आधी अगोदर लहान व्यावसायिकांवरच कर्ज फेडण्याचा दबाव होता. पण आता मोठ्या उद्योजकांना देखील कर्ज परतफेडीची चिंता सतावते. आतापर्यंत तीन लाख कोटी रूपये कर्ज वसुली झाली आहे. 2.6 लाख कोटींचे भांडवलीकरण केल्यामुळे सरकारी बँकांची स्थिती चांगली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

#WATCH Finance Minister Piyush Goyal arrives at the Parliament with the #Budget briefcase. He will present the interim #Budget 2019-20 at 11 am #Budget2019 pic.twitter.com/4sCsHZUCBI

— ANI (@ANI) February 1, 2019

Union Finance Minister @PiyushGoyal presents #Budget2019💼 in #Parliament #BudgetSession2019https://t.co/laLRJhMoE4

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2019

 

UPDATES

>> पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात करताना अरुण जेटलींना सुदृढ आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. 

>> भारत विकासाच्या मार्गावर परतला असून वेगाने प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 

>> 2022 पर्यंत नवीन भारताच्या दिशेने आम्ही मार्गक्रमण करत आहोत. 

>> भारत देशात 6 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. 

>> महागाई हा गरीबांसाठी छुपा टॅक्स असतो. त्यामुळे सरकारने कंबर मोडणाऱ्या महागाईचीच कंबर मोडली.

>> आम्ही देशात सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था बनलो आहोत. 
>> आम्ही महागाईचा दर 4.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला
>> बँकिंग क्षेत्रात पादर्शकता आणण्यासाठी आम्ही आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या 
>> बँकांचे कर्ज असलेल्या कर्जदारांकडून 3 लाख कोटींची वसुली करण्यात आली. 
>> ग्रामीण भागांत रस्ते बांधणी तिपटीने वाढली. 
>> 5 लाखांहून अधिक गावे हागणदारीमुक्त केली.
>> आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. 
>> खेड्यांचे मूळ कायम ठेवत तेथे शहरी सुविधा देण्याचा प्रयत्न 
>> मनरेगासाठी 60,000 कोटी खर्च तर ग्राम सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटी खर्चcrore
>> गरीबांसाठी 1.53 लाख घरे बांधली, मार्च 2019 पर्यंत सर्व इच्छुकांना वीज मिळणार 

>> 2 हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये थेट खात्यात जमा होणार

>> 6 कोटी गॅस वितरण करण्यात आले आहे, आगामी वर्षापर्यंत हा आकजा 8 कोटी होईल
>> भटक्या विमुक्त समुदायासाठी सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून सरकार स्वतः त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचवेल.
>> 21000 वेतन असणाऱ्यांचा बोनत वाढवून 7000 केला. 
>> ग्रॅच्युटीची मर्यादा 10 लाखांहून वाढवून 20 लाख करण्यात आली. 
>> श्रमिकासाठी पेन्शन किमान 1 हजार करण्यात आली आहे. 
>> आपत्तीग्रस्तांना व्याजामध्ये 5 टक्क्यांची सूट 
>> राष्ट्रीय गोकुल योजना सुरू करणार त्यासाठी 750 कोटींची तरतूद
>> गोमातेच्या सन्मानासाठी सरकार आवश्यक ते सर्व करणार, कामधेनू योजनेची घोषणा 

>> ईपीएफओची विम्याची रक्कम 6 लाख केल्याने असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचा मृत्यी झाल्यास 6 लाखांची नुकसान भरपाई मिळणार 
>> 60 वर्षाच्या वयानंतर मिळणार 3 हजार रुपयांचे पेन्शन 
>> 15 हजार पगार असलेल्या मजुरांसाठी 100 रुपये मासिक अंशदानावर बोनस मिळणार 
>> संरक्षणासाठी प्रथमच 3 लाख कोटींपेक्षा जास्त बजेट गरज पडल्यास संरक्षणासाठी आणखी जास्त खर्च केले जाणार. 

>> रोज 27 किलोमीटर लांबीचे हाय वे तयार केले जात आहेत. 
>> गेल्या पाच वर्षांमद्ये विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे.  
>> कोलकाता ते वाराणसी नदीवर जलमार्गाची सुरुवात झाली. 

>> ब्रॉडगेज नेटवर्कवर आता एकही मानवविरहित क्रॉसिंग नाही.
>> देशातील एअरपोर्टची संख्या 100 च्या पार 
>> मेक इन इंडिया अंतर्गत 268 हून अधिक कंपन्या नोकऱ्या देत आहेत. 
>> गेल्या पाच वर्षांचा मोबाईल डेटाचा वापर 50 टक्क्यांनी वाढला
>> आगामी पाच वर्षांत 1 लाख डिजिटल गाव तयार करणार 
>> रिटर्न फाइल करणाऱ्यांची संख्या वाढली. 12 लाख रुपये कोटी टॅक्स जमा झाला. 
>> 6.85 कोटी24 तासांत आयटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया 
>> लोकांनी रिटर्न भरले. जे लोक कर भरतात त्यांना विशेष लाभ देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 
>> घरे खरेदी करणाऱ्यांवरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न करणार. 
>> बहुतांश चित्रपट गृहांमध्ये 12 टक्के टॅक्स लागणार.  

>> नोटबंदीनंतर 1 कोटी लोकांनी पहिल्यांदा टॅक्स भरला. नोटबंदीनंतर रिटर्न फाइल करणाऱ्यांची संख्याही वाढली. 
>> या अर्थसंकल्पात आगामी 10 वर्षांचे व्हिजन आहे. 
>> पाच वर्षांत पाच अब्जची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य तर आठ वर्षांत 10 अब्जची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य. 
>> छोट्या व्यावसायिकांना तीन महिन्यांत एकदा जीएसटी रिटर्न 

>> 3 कोटी लोकांना याचा फायदा होईल. या घोषणेनंतर आता 3 कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे. गुंतवणुकीनंतर 6.5 लाखांपर्यंत टॅक्स लागणार नाही. 
>> 40 हजारांपर्यंत व्याजावर टीडीएस डीपॉझिट लागणार नाही, आधी ही मर्यादा दहा हजार होती. 
>> महिलांना बँकेतून 40 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर काहीही टॅक्स नाही. 
>> हे अंतरिम बजेट नाही तर देशाच्या विकास यात्रेचे माध्यम आहे. आमच्या सरकारमध्ये विकास हे एक जनआंदोलन बनले आहे. 
>> हमारी नियत साफ, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल म्हणत गोयल यांनी भाषण संपवले. 

 

लोकसभा निवडणुकीमुळे यावेळी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. त्यात नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी मंजुरी मागण्यात येते. 1948 पासून निवडणुकीच्या वर्षात अंतरिम बजेट सादर करण्याची परंपरा आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकार पूर्ण बजेट सादर करेल. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालही जुलैमध्येच सादर केला जाईल. दरम्यान अर्थसंकल्पाच्या प्रति कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत संसदेत आणण्यात आल्या. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...