प्रॉपर्टी आणि शेअर्सच्या विक्रीवर आकारण्यात येणाऱ्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्समध्ये दिलासा दिला जाऊ शकतो

नवी दिल्ली - सरकार अर्थसंकल्पात भांडवली नफा करात सवलतीची घोषणा करू शकते. वृत्तसंस्थेनुसार, मालमत्ता विक्रीवरील भांडवली नफा कर रद्द केला जाऊ शकतो. लाभांश वितरण कर (डीडीटी) देयता नियम कंपन्यांऐवजी भागधारकांवर लागू होऊ शकतो. स्टॉक गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा कर 1 वर्षापासून 2 वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.

मालमत्ता विक्रीवर कर


मालमत्ता विक्रीवरील भांडवली नफा कर संपला तर ते रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चांगले असेल. मालमत्ता विक्रीतून मिळालेला पैसा पुन्हा 3 वर्षात मालमत्तेमध्ये गुंतविला नसेल तर भांडवली नफा कर 30% च्या नफ्यावर भरावा लागेल असा सध्याचा नियम आहे. तर दुसरीकडे जर कोणी 24 महिन्यांत मालमत्ता विकली तर त्याला अल्प मुदतीसाठी भांडवली नफा कर भरावा लागतो. 24 महिन्यांनंतर 20% दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागतो. घराच्या विक्रीतून मिळालेल्या भांडवली नफ्यातून तुम्ही जास्तीत जास्त दोन घरे खरेदी करू शकता. मात्र  करात सूट मिळवण्यासाठी भांडवली नफा 2 कोटींपेक्षा जास्त नसावा. ही सूट आयुष्यात एकदाच मिळू शकते.

शेअर्सवर दीर्घकालीन भांडवल नफा कर


देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी एक वर्ष शेअर ठेवून विक्री केल्यास त्यांना 20% लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागतो. अनिवासी भारतीयांसाठी (एनआरआय) या कराचा दर 10% आहे.

लाभांश वितरण कर (डीडीटी)


कंपनीला सध्या भागधारकांना देण्यात येणाऱ्या लाभांश वर 20.56% कर भरावा लागतो. हा कर कॉर्पोरेट टॅक्सपेक्षा वेगळा असतो.