बजेटच्या आशा / रिअल इस्टेटमधील राेकड संकट सरकारने दूर करावे, गृह कर्जावरील व्याज ७ % हवे

  • शेतीनंतर सर्वात जास्त रोजगाराची संधी देणारे आहे हे क्षेत्र, जीडीपीमध्ये याचे ८ टक्के योगदान
  • परवडणाऱ्या घरांसाठी घरांच्या आकाराला प्राधान्य द्यावे, याची मानके एकसारखी हवीत
  • राेकड संकट दूर करण्याचे प्रयत्न व्हावेत, १०% वाढ शक्य

दिव्य मराठी

Jan 14,2020 09:22:00 AM IST

नवी दिल्ली - २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाचे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. देशाला आर्थिक मरगळीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पामध्ये काय उपाययाेजना करते याकडे प्रमुख क्षेत्रांच्या नजरा लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून अडचणींचा सामना करत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकार समाधानकारक उपाय याेजना करेल अशा अपेक्षा वाटत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट क्षेत्राला विशेष महत्व आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये त्याचा ८ टक्के वाटा आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रानंतर राेजगाराच्या सर्वाधिक संधी देणारेही हे क्षेत्र आहे.

  • 1600 गृह प्रकल्पात केंद्र सरकार ४.५८ लाख रखडलेल्या घरांना २५ हजार कोटी रुपयांची मदत देत आहे.
  • 13 लाख न विकलेली घरे देशात आहेत. यापैकी केवळ ८ मोठ्या शहरांत ४ लाख घरे ग्राहकाशिवाय पडून आहेत.
  • 8.3 लाख कोटी रुपयांचे रिअल इस्टेट. देशभरात ६ कोटींपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध करते.

प्रथम घर खरेदी करणाऱ्यांना १०० % करसवलत हवी


रिअल इस्टेट विकासकांची राष्ट्रीय संघटना क्रेडाईने देखील सरकारला अर्थसंकल्पासाठी काही प्रस्ताव दिले आहेत. क्रेडाईचे प्रमुख सतीश मगर म्हणाले, गेल्या वर्षात रिअल इस्टेटला
रेरा, जीएसटी, आयबीसी सारख्या बदलांचा सामना करावा लागत आहे. जीडीपीच्या वाढीचा दर ८ % वरून कमी हाेऊन ५ %वर आल्याने घर, दुकाने आणि कार्यालय जागांची मागण कमी झाली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती देण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. गृह कर्जावर कर सवलत मिळते. पण ही सूट केवळ १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत मंजूर झालेल्या कर्जांनाच मिळते. ही मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवता येऊ शकते. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना व्याजात १००%सूट मिळाली पाहीजे.


परवडणाऱ्या घरांसाठी घरांच्या आकाराला प्राधान्य द्यावे, याची मानके एकसारखी हवीत

  • प्राप्तिकर कायद्याचा कलम ४३ सीए बाधा ठरत आहे. ताे हटवला किंवा त्यात सुधारणा केली तर सर्किल रेटच्या तुलनेत ३० %कमी किमतीत विक्री हाेऊ शकते.
  • प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० आयबीए अंतर्गत मिळणारे लाभ सर्व परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांपर्यंत पाेहोचले पाहिजे. ते घराच्या आकारावर अवलंबून असेल. जर प्रकल्प चेन्नई, दिल्ली, काेलकाता वा मुंबईत असेल तर त्यासाठी कार्पेट एरिया ३० चाैरस मीटर असावा देशाच्या अन्य भागात असेल तर कार्पेच एरिया ६० चाैरस मीटर असावा.
  • जीएसटी अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ रिअल इस्टेट क्षेत्राला पुन्हा एकदा बहाल करावा.
  • रिअल इस्टेट प्रकल्पासाठी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आणली जावी.िलक्विडिटी रिअल इस्टेट साठी माेठी समस्या आहे.मूळधन आणि व्याजावर दाेन वर्षांची सवलतीसह वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीमची खूप मदत मिळू शकेल.
  • १ काेटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला प्राधान्य म्हणून बघावे,व्याजदर ७% पेक्षा कमी असावे.
  • स्वस्त घरांसाठी ४५ लाख रुपयांच्या मूल्याची सीमा संपवून ६० किंवा ९० चाैरस मीटरच्या घरांनाच हा लाभ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

राेकड संकट दूर करण्याचे प्रयत्न व्हावेत, १०% वाढ शक्य

रिअल इस्टेट क्षेत्राला रुळावर आणण्यासाठी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काैन्सिलने (नारडेकाे) सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये राेकड संकट दूर करण्यापासून ते गृहकर्जात सवलत आणि प्राप्तिकर करात सवलत सारख्या मागण्या आहेत. नारडेकाेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले रिअल इस्टेट क्षेत्राला सध्या राेखीच्या संकटाला ताेंड द्यावे लागत आहे. राेकड अभावामुळे रखडलेले गृह निर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने कंपन्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठठन केले पाहिजे किंवा किंवा अशा कर्जाच्या बाबतीत त्यांनी बँकांना एक-वेळ सवलत देण्याचा पर्याय द्यावा. याद्वारे, कर्जदार कंपनीचे खाते एक मानक खाते राहील आणि संबंधित रक्कम एनपीए होणार नाही. जर सरकारने प्रयत्न केले तर या क्षेत्रात दुप्पट आकडी वाढ साधणे कठीण नाही.

मुद्रांक शुल्कात ५०% कपात , िकरायादारीस प्रोत्साहनासाठी सवलत हवी : हिरानंदानी

  • ३१ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी घडणाऱ्या सर्व प्रकारच्या रिअल इस्टेट व्यवहारावर मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांची कपात केली जावी. यानंतर याचा परिणाम असा होईल की आतापर्यत प्रतिक्षा करणारे ग्राहक घर खरेदी करण्यास सुरुवात करतील आणि त्यांचे स्वप्नही पूर्ण होईल.
  • हिरानंदानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,सन २०२२ पर्यंत देशातील सर्वांना घरं उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील भाडेकरू घरांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.यासाठी विकसकांना कर सवलत देण्यात यावी.
  • गृह कर्जावरील व्याज दर कमी करून सात टक्क्यांपर्यंत आणावा, व्याज दर कपातीचा फायदा अंतिम व्यक्तीपर्यंत पाेहचवावा.
  • वस्त आणि सेवा कर आणि प्राप्तिकर कायद्यात आता परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत सुधारणा केली आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी ४५ लाख रुपये मूल्याची मर्यादा संपवून ६० किंवा ९० चौमीटर क्षेत्राच्या घरांना हा लाभ देण्याची शिफारस केली आहे.
  • गृह कर्जावरील व्याजदर कमी करून सात टक्क्यांपर्यंत खाली आणले पाहिजेत. व्याज दरातील कपातीचा फायदा शेवटच्या उपयोगकर्त्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे.

X
COMMENT