आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बजेट (पश्चिम) महाराष्ट्राचे!

एका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात मांडला. २०१४ ते १९ या पाच वर्षांत फडणवीस सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरतुदींचा, नव्या योजनांचा रोख हा विदर्भाच्या दिशेने असायचा. मुख्यमंत्रिपद मुंबईकडे आणि अर्थमंत्री पश्चिम महाराष्ट्राचे झाल्यानंतर अर्थसंकल्पातील तरतुदींची दिशा बदलली, ती बऱ्याच अंशी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळली. अर्थसंकल्प मांडणीच्या सुरुवातीलाच पवारांनी आर्थिक मंदीचा उल्लेख केला. जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदीचे संकट असताना त्याची झळ देशाला बसली. तशी ती महाराष्ट्रालाही लागली. केंद्रात आणि राज्यात वेगळ्या पक्षांचे सरकार असेल तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम राज्याला सोसावे लागतात. विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांची हीच ओरड आहे. महाराष्ट्र आज त्याच गर्तेतून जातो आहे.  केंद्राकडून महाराष्ट्रात येणारा पैसा कमी झाला. ते अपेक्षित होतेच. आणखीन चार अर्थसंकल्प बाकी आहेत. विधिमंडळातील मांडणीमध्ये अर्थमंत्री जमा, खर्च, वित्तीय तूट या आकडेवारीच्या घोळात फारसे पडले नाहीत. दिसते एवढेच राज्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढतोय. प्रत्येक अर्थसंकल्पागणिक कर्जाचा बोजा वाढतानाच दिसतोय. भाजपच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात तो ६० टक्क्यांवर हाेता. आता तो ६३ टक्क्यांवर गेलाय. तरतुदींचे आकडे तर तगडे आहेत. राज्याचा निधी आकसत असताना पुरेसा पैसा येणार कुठून? याचे समग्र उत्तर पवारांच्या मांडणीत नाही. एक रुपया मूल्यवर्धित कराने पेट्रोल व डिझेल महागणार. त्यातून मिळणाऱ्या १८०० कोटी रुपयांमधून हवामान बदलावर काम करणार असल्याचे ते म्हणाले. म्हणजे नेमके काय करणार? याचा उलगडा नाही. आरोग्य खात्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. पण विशेष म्हणजे महाराष्ट्रावर कोरोनाचे संकट येऊ पाहते आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी काय तयारी असेल? याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात असायला हवा होता. खर्चाचा भर जो आहे तो प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर. रस्ते, सिंचन, वीज, वाहतूक सुविधांसाठीच्या तरतुदींचे आकडे मोठे आहेत. भाजप सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे बारसे पवारांनी पहिल्याप्रमाणे पुन्हा जलसंधारण करून टाकले. या पलीकडे त्यात फार बदल नाही. मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाबाबतही पवारांची सावध पावले आहेत. प्रामुख्याने पाण्याची उपलब्धता, ही त्यातली महत्त्वाची अडचण ते जाणून आहेत.  औद्योगिक वीज वापर दरात १.८ टक्क्याची कपात त्यांनी सुचवली आहे. पण अगोदरच्या सवलतींचे काय होणार? याचा उल्लेख नाही. अतिवृष्टीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या घोषणा शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केल्या. पण त्यासाठी अजिबात तरतूद नाही. कर्जमाफीबाबतही तीन वर्षे नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांची सूट एवढाच उल्लेख आहे. एकरकमी फेड ही योजना तर अगोदरही चालू होतीच. तरतुदी अनेक असल्या तरी काळजी आहे ती केंद्राकडून रोडावलेल्या मदतीची. ती तूट भरून काढूण अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्ती कशी करायची? हे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...