विजयादशमी / लिंचिंग शब्दावरून देशाची बदनामी नको, मंदीचा बाऊ नको, आर्थिक स्वावलंबन हवे - भागवत

लिंचिंग भारतीय प्रवृत्ती नाहीच - सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

प्रतिनिधी

Oct 09,2019 08:54:14 AM IST

नागपूर - संघाचा विजयादशमी सोहळा मंगळवारी नागपुरात पार पडला. या वेळी “हिंसाचार करणाऱ्यांना दंड होणे आवश्यक असून तो कमी पडत असल्यास कायद्यात सुधारणा व्हावी. ही राजाची जबाबदारी आहे”, अशा स्पष्ट शब्दांत सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला या मुद्द्यावर राजधर्माची आठवण करून दिली. विजयादशमी उत्सवाच्या भाषणातून मॉब लिचिंगसह अर्थव्यवस्थेतील संकट, अर्थव्यवस्थेचे स्वदेशीकरण, महिला सुरक्षा, धार्मिक सहिष्णुता व सहजीवन या मुद्द्यांना स्पर्श करताना भागवत यांनी काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्यासारख्या धाडसी निर्णयावर केंद्रातील मोदी सरकारची पाठही थोपटली. या निर्णयासाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री व इतर पक्ष अभिनंदनास पात्र असल्याचे डॉ. भागवत यांनी सांगितले.


राजधर्माची करून दिली आठवण : भाषणात भागवत यांनी सांगितले की, आपले कर्म देश जोडणारे, कायदा व संविधानाचे पालन करणारे असले पाहिजे. कोणी कितीही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला तरी हिंसाचार होता कामा नये. पूजा पद्धती, खानपानाची पद्धती वेगळी असली तरी सर्वच समाज आपले आहेत. त्यामुळे हिंसाचारातील दोषींना दंड व्हायलाच हवा. तो कमी पडत असेल तर कायद्यात सुधारणा व्हावी. ही राजाची जबाबदारी आहे. स्वयंसेवक सत्तेत असेल तर तो हेच करेल. हिंसाचार करणाऱ्या लोकांना कुठेही आश्रय नको.


लिंचिंग भारतीय प्रवृत्ती नाहीच : भागवत म्हणाले, देशातील सामूहिक हिंसाचाराच्या घटना गंभीर आहेत. दोन्ही बाजूंनी अशा घटना सुरू आहेत. यातील काही घटना विपर्यस्त स्वरूपात प्रकाशित केल्या गेल्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करून हिंसा घडवण्याचे प्रकार विविध समाजांमधील सामंजस्य नष्ट करत असल्याची बाब मान्यच करावी लागेल. मुळात लिंचिंग हा शब्दच पाश्चिमात्य संस्कृतीतून आला आहे. त्यामुळे त्याचा वापर करून देशाला बदनाम करण्याचे, अल्पसंख्याकांत भय निर्माण करण्याचे कारस्थानही ओळखले पाहिजे.


मंदीचा बाऊ नको, आर्थिक स्वावलंबन हवे - सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले, अर्थव्यवस्थेत शक्ती आणण्यास थेट परकीय गुंतवणूक, उद्योगांचे खासगीकरणासारखे उपाय काही प्रमाणात राबवावे लागणार असले तरी स्वदेशी अर्थव्यवस्थेचे ध्येय विसरता कामा नये. आर्थिक धोरणे कठोरपणे राबवणे योग्य असले तरी प्रामाणिक लोकांना झळ बसू नये. मंदीची फार चर्चा केल्यास त्यात देशाचेच नुकसान होईल.

X
COMMENT