crime / घरकुलाच्या एका भूखंडावर वृक्षारोपण दाखवून पैसे लाटले, बेकायदेशीर खरेदी 

बडे मासे अडकले सपाटीकरणाचा मक्ता देऊन नंतर उभारले घरकुल 

गणेश सुरसे

Sep 01,2019 10:41:00 AM IST

जळगाव : राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल घोटाळ्याचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या गुन्हा, खटल्याच्या निमित्ताने समोर आले. पिंप्राळा गट क्रमांक २१९च्या भूखंडावर वृक्षारोपण करण्याचा ठराव तत्कालीन नगरपालिकेच्या वृक्षारोपण समितीने केला. यानंतर वृक्षारोपण झाल्याचा अहवाल तयार करून ४५ लाख रुपयांचे बिल मंजूर करून घेतले. तर काही महिन्यांनी याच भूखंडाच्या सपाटीकरणाचा मक्ता देऊन तेथे घरकुल उभारण्यात आले. म्हणजेच वृक्षारोपण न करताच त्याचे बिल काढून घेतल्याचे समोर आले होते. तसेच पिंप्राळा शिवारातील गट क्रमांक २२०/१ च्या सातबारा उताऱ्यावर चक्क 'बेकायदेशीर व्यवहार' असा शेरा असतानाही ती जमीन नगरपालिकेने खरेदी करून त्यावर घरकुल उभारले आहे.


सन १९९७-९८ मध्ये जळगावात घरकुलांचे बांधकाम झाले. पिंप्राळा, तांबापुरा, शिवाजीनगर, मेहरूण व हरिविठ्ठलनगर या चार भागात सुमारे ३ हजार ५०० घरकुल उभारण्याची ही योजना होती. यात केवळ पिंप्राळा व शिवाजीनगर भागातील घरकुलांमध्ये रहिवासी आहेत. हरिविठ्ठलनगरात घरकुलच उभारलेले नाहीत. तर तांबापुरा व मेहरूण भागातील घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. त्यांचा सांगाडा आता जीर्ण झाला आहे. त्यात अनेक प्रकारची बेकायदेशीर कामे सुरू आहेत. योजनेच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे यातून उघड झाले आहे. याशिवाय घरकुल बांधण्यासाठी विकत घेण्यात आलेल्या जमिनींची किंमत जास्त दाखवून पैसे लाटण्यात आले आहे. सुमारे १५ लाख रुपये एकरप्रमाणे जमिनी खरेदी झाल्या. त्या काळात जमिनींच्या किमती जास्त नसतानाही केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा भावात जमिनी खरेदी केल्या.


तक्रारदार उल्हास साबळे, नरेंद्र पाटील तीन महिने हाेते मुंबईत : २३ ऑक्टोबर २००१ रोजी उल्हास साबळे यांनी या घोटाळ्याच्या संदर्भात पहिली तक्रार तत्कालीन जिल्हाधिकारी, केंद्रीय दक्षता आयोग व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे केली होती. साबळे व तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र पाटील हे विरोधात सातत्याने शासनाकडे तक्रार अर्ज करत होते. अखेर प्रकरणाचा निकाल लागला.

घरकुलांची तेव्हाची किंमत होती १ लाख ३५ हजार, योजना होती बेकायदेशीर
सन १९९७-९८मध्ये जळगावात सुमारे ३ हजार ५०० घरकुलांचे बांधकाम करण्याची योजना तत्कालीन नगरपालिकेने सुरू केली. दरम्यान, नगरपालिकांच्या कर्तव्यात असे काम नसतानाही तेव्हा बेकायदेशीरपणे घरकुल उभारण्याची योजना अाखली. त्या वेळेस एका घराची किंमत १ लाख ३५ हजार रुपये असल्याचे दाखवण्यात आले.


घरकुल घाेटाळा घडामाेडी अशा....
३ फेब्रुवारी २००६ : गुन्हा दाखल, तत्कालीन डीवायएसपी संजय पाटील यांच्याकडे तपास सुपूर्द, ऑगस्ट २००६ मध्ये संजय पाटील यांची बदली
२०११ : तत्कालीन अपर पोलिस अधीक्षक इशू सिंधू यांच्याकडे तपास सुपूर्द
२८ जानेवारी २०१२ : प्रदीप रायसोनी, राजेंद्र मयूर, पी. डी. काळे यांना अटक
२९ जानेवारी २०१२ - जगन्नाथ वाणी यांना अटक
११ मार्च २०१२ : सुरेश जैन यांना अटक
२४ एप्रिल २०१२ : काही संशयितांवर दोषारोप ठेवले
१ जून २०१२ : इतर सर्व संशयितांवर पुरवणी दोषारोप
१८ एप्रिल २०१३ : खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयाकडे
१७ डिसेंबर २०१३ : जळगाव न्यायालयातून धुळे न्यायालयात खटल्याची सुनावणी हलवली
३० मे २०१३ : संशयितांवर दोषारोप ठेवले
१६ फेब्रुवारी २०१५ : फिर्यादी डॉ. प्रवीण गेडाम यांची साक्ष सुरू झाली. गेडाम यांनी सुमारे ८०० पानांचे पुरावे न्यायालयात सादर केले. तर इशू सिंधू यांनी २५५ पानांचे पुरावे सादर केले
एप्रिल २०१७ : संशयितांचे कलम ३१३ नुसार जबाब घेतले
फेब्रुवारी ते मार्च २०१९ : सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांचा युक्तिवाद
३१ ऑगस्ट २०१९ : निकाल

X
COMMENT