आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी कर्जमाफीसह दहा रुपयांत भोजन याेजनेस मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी, प्रायाेगिक याेजना सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू हाेणार भाेजनालय

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल किसान क्रांती, राष्ट्रीय किसान महासंघ तसेच अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सत्कार करून अाभार मानले. - Divya Marathi
शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल किसान क्रांती, राष्ट्रीय किसान महासंघ तसेच अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सत्कार करून अाभार मानले.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दाेन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी व प्रत्येक जिल्ह्यात गरजूंना १० रुपयांत 'शिवभोजन' या दाेन्ही याेजनांना मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात अाली. शिवभाेजन ही याेजना प्रायाेगिक तत्त्वावर राबवली जाणार असून त्यासाठी ३ महिन्यांत ६.४८ काेटी रुपये खर्च अपेक्षित अाहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या याेजनांची घाेषणा केली हाेती. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी किमान एक भोजनालय सुरू केले जाईल. त्याद्वारे राेज कमाल ५०० थाळी देण्यास शासनाने मंजुरी दिली. प्रतिसाद पाहून ही योजना राज्याच्या इतर भागात राबवण्यात येईल. दहा रुपयांत ३० ग्रॅमच्या दाेन चपात्या, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅम भात व १०० ग्रॅम वरण असेल. दुपारी १२ ते २ या वेळेत ही थाळी मिळेल. या थाळीची किंमत शहरात ५० रुपये तर ग्रामीण भागात ३५ रुपये असेल. ग्राहकाकडून १० रुपये घेतल्यानंतर उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० व २५ रुपये अनुदान संबंधित भाेजनालय चालवणाऱ्या संस्थेला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिले जाईल.

भोजनालय कोण सुरू करू शकतो... 

  • खानावळ, महिला बचत गट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था
  • स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे अावश्यक
  • महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी तर तालुक्याला तहसीलदारांची समिती करेल जागा, संस्थेची निवड
  • जिल्हा रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वेस्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालयाजवळ असेल भाेजनालय
  • मुख्य सचिवांची समिती याेजनेवर लक्ष ठेवेल. ही समिती योजनेचा पुढील टप्पा ठरवेल. सेंट्रल किचन, नामवंत स्वयंसेवी संस्था, न्यास इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल.

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती याेजना अशी

  • १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या पीक कर्ज, अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठित कर्जाची ३० सप्टेंबरपर्यंतची थकबाकी अशी २ लाखांपेक्षा जी रक्कम कमी असेल ती माफ हाेईल.
  • जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान घेतलेली अल्पमुदत पीक कर्जे तसेच अल्पमुदत कर्जाची पुनर्गठित, फेरपुनर्गठित कर्जे पात्र.
  • नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन याेजना लवकरच जाहीर.
  • ज्या अल्पमुदत पीक कर्जाची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याचे मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत रक्कम २ लाखांपेक्षा जास्त असल्याची त्यांची माहिती बँकांकडून मागवण्यात येईल. अशा कर्ज खात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

कर्जमाफी याेजनेची अंमलबजावणी अशी

  • अाधार संलग्न नसलेल्या व असलेल्या बँक खात्यांची यादी तयार केली जाईल.
  • उर्वरित कर्ज खात्याचे संलग्नीकरण करुन ती माहिती पाेर्टलवर अपलाेड केली जाईल.
  • सर्व अर्जांची पडताळणी केली जाईल. त्यात अपात्र असणारे अर्ज बाहेर काढले जातील.
  • गावनिहाय व बँकनिहाय कर्जदारांची यादी प्रकाशित.
  • काही तक्रार असल्यास जिल्हास्तरीय समितीकडे करता येईल. निराकरण केले जाईल.
  • अंतिम पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

मार्चपासून पैसे जमा

मार्चपासून कर्जखात्यात पैसे जमा करण्यात येतील. योजना यशस्वीरीतीने पार पाडण्यासाठी बँका, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुढील २ महिन्यांत प्रशिक्षण दिले जाईल.