राज्याची विधान परिषद रद्द करण्याचा प्रस्ताव जगन मोहन रेड्डी यांच्या मंत्रिमंडळात मंजूर

हैदराबाद- आंध्र प्रदेशात तीन राजधान्या स्थापन करण्याचे विधेयक विधान परिषदेत लटकू नये म्हणून सरकारने राज्याची विधान परिषदच संपवण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 

विधानसभेत सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसचे बहुमत असले तरी विधान परिषदेत विरोधकांचे संख्याबळ जास्त आहे. विधानसभेत मंजूर झालेले प्रस्ताव विधान परिषदेत लटकत असल्यामुळे वायएसआर काँग्रेसने ही चाल खेळली आहे.

आंध्र प्रदेशातील विधान परिषदेत विरोधी तेलुगू देसम पक्षाचे संख्याबळ जास्त आहे. तेलुगू देसम पक्ष राज्यात तीन राजधान्या स्थापन करण्यास विरोध करत आहे. तीन राजधान्यांच्या प्रस्तावाला विधान परिषदेत धक्का बसला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदेत राज्यात तीन राजधान्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असता तेलुगू देसमने ते विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवले. यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा हा प्रस्ताव लटकला. 


विधानसभेत मंजूर झालेले प्रस्ताव विधान परिषदेत विरोधकांच्या बहुमतामुळे लटकू नयेत यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याआधी तेलुगू देसमने विधान परिषदेत एससी आणि एसटींसाठी वेगवेगळे आयोग स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तावास उशीर केला होता. तसेच शासकीय शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. असे पुन्हा होऊ नये यासाठी सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसनेही ही खेळी केली आहे. प्रस्ताव आता विधानसभेत सादर करण्यात येईल. विधानसभेत सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसचे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव तेथे सहज मंजूर होईल.