आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्यात ७५ हजार कृषी पंप बसवणार, १५३१ कोटी प्रकल्प खर्चाला मान्यता

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई  - मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या पहिल्या टप्प्यास शेतकऱ्यांचा मिळणारा चांगला प्रतिसाद लक्षात घेता या योजनेचा दुसरा व तिसरा टप्पा राज्यात राबवण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत ७५ हजार कृषी पंप बसवण्यात करण्यात येणार असून त्यासाठी लागणाऱ्या १५३१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चालाही मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप टप्पा २ व ३ ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना राहणार असून ही योजना प्रत्यक्ष सुरू झाल्यापासून १८ महिन्यांत राबवण्यात येणार आहे. टप्पा २ व ३ मध्ये शेतकऱ्यांना ३ अश्वशक्ती, ५ अश्वशक्ती व ७.५ अश्वशक्ती डीसी सौर कृषी देण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व शासनाद्वारे सबसिडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचत व्हावी या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषणविरहित १ लाख सौर कृषी पंप तीन टप्प्यांत उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे ठरले. त्यानुसार कारवाई सुरू आहे. शासन, शेतकरी व महावितरण यांना होणारा लाभ लक्षात घेता दुसरा व तिसरा टप्पा एकत्रित राबवण्यास महावितरणने विनंती केली होती.

सत्तर टक्के कृषी पंप ३ अश्वशक्तीचे
सौर कृषी पंपांच्या योजनांचा मागील अनुभव व मागणी तसेच भौगोलिक परिस्थिती व किमतीचा विचार करून सन २०१९-२० साठी असणाऱ्या ७५ हजार सौर कृषी पंपांपैकी ७० टक्के पंप हे ३ अश्वशक्ती, २० टक्के पंप ५ अश्वशक्ती तर ७.५ अश्वशक्ती ७५०० नग असे एकूण ७५ हजार सौर कृषी पंप असतील. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थींसाठी सौर कृषी पंपांच्या निविदा किमतीच्या १० टक्के, अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थींचा ५ टक्के हिस्सा राहील. ज्या शेतकऱ्याकडे ५ एकरपर्यंत शेतजमीन आहे, त्या शेतकऱ्याला ३ अश्वशक्ती, ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला ५ अश्वशक्ती तर ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला भौगोलिक परिस्थितीनुसार पंपासाठी मागणी विचारात घेता ७.५ अश्वशक्तीचा पंप दिला जाईल.पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने पर्यटन धोरण आखले असून या पर्यटन प्रकल्पांना वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील राज्य जीएसटीच्या हिश्श्यातून परतावा देण्यात  येईल.
 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी संशोधन केंद्रास मान्यता
जळगावच्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या केंद्रामुळे खान्देशातील या थोर कवयित्रीचे साहित्य व्यापक पातळीवर प्रसारित होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून कवयित्री बहिणाबाई चौधरींच्या साहित्याच्या अभ्यासाबरोबरच ते जागतिक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी विविध विद्यापीठांशी करार करून भरीव प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यात बहिणाबाईंच्या जीवनाविषयी तसेच त्यांच्या साहित्याविषयी माहिती उपलब्ध केली जाणार आहे. 
 

नाशकात मेट्रो प्रकल्प राबव‍ण्यास मंजुरी
मुंबई - नाशिकमध्ये जलद परिवहन व्यवस्था प्रणाली विकसित करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प राबवण्यास  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ३३ किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका व २६ किलोमीटरची पूरक मार्गिका यांचा समावेश असेल. वीज आणि बॅटरी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा वापर या प्रकल्पात होत असल्याने तो देशात अभिनव ठरणार आहे.

नाशिक हे राज्यातील वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. राज्य शासनाने अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालीच्या स्वरुपात परवडणारी, प्रदूषणमुक्त व हरित, ऊर्जा प्रेरक अशी पर‍िवहन प्रणाली निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन मुख्य मार्ग‍िकांची क्षमता वाढविण्यासाठी मुंबई नाका ते सातपूर कॉलनी असा ११.५ किमी आणि नाशिक स्थानक-नांदुरनाका मार्गे शिवाजीनगर असा १४.५ किमी असा एकूण २६ किमीचा पूरक मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे २१०० कोटी इतका आहे.
 

बातम्या आणखी आहेत...