आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ निर्णय : कोरडवाहू शेती अभियान रद्द; गरीब, गरजू शेेतकऱ्यांसाठी नवीन सिंचन याेजना, ४५० काेटींच्या निधीची तरतूद

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी भाग, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  दुष्काळग्रस्त १४९ तालुके, मराठवाडा व विदर्भातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली या नक्षली जिल्ह्यातील २५१ तालुक्यांत ही याेजना राबवण्यात येईल. त्यासाठी ४५० कोटी रुपये दिले जातील.


राज्यातील २२५ लाख हेक्टर शेतीपैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांच्या उत्पादकतेत चढउतार होत असतो. या परिस्थितीवर मात करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखण्यासाठी  पाऊस व उपलब्ध स्थानिक यंत्रणांच्या मदतीने कोरडवाहू शेती अभियान राबवण्यात येत होते. या याेजनेत मनुष्यबळ विकास, संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू पिकांच्या सुधारित वाणांची प्रात्यक्षिके, माती परीक्षण, कृषी प्रक्रिया आणि पणन या गाेष्टींचा समावेश आहे. मात्र, या याेजनेतील अनेक घटकांचा राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषी विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांत आहे. शिवाय मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, लघु पाटबंधारे विकास कार्यक्रमांतही वरील बाबींचा समावेश आहे. कोरडवाडू शेती अभियानासाठी यापूर्वी निवडलेल्या गावांतील कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे कोरडवाहू शेती अभियान ही योजना रद्द करून त्या जागी केंद्र शासनाच्या योजनांशी सुसंगत असणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेस मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

 

अशी आहे शाश्वत सिंचन याेजना
> वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लास्टिक अस्तरिकरणासाठी खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार यापैकी कमी रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाईल.

> हरितगृह, शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी (१ हजार चौमी) प्रत्येकी एक लाख रुपये अनुदान.

> पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास राज्यामार्फतही पूरक अनुदान देणार. यातून ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. 

> आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य. त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी व विधवा-परित्यक्त्या शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.