आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीसांच्या काळातील ४,४५९ कोटींची ‘अपारदर्शक’ कामे चव्हाट्यावर; कॅगच्या अहवालात सिडकोवर ताशेरे

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • विमानतळ, मेट्रो, गृहनिर्माण प्रकल्पातील कंत्राटात अनियमितता; ठपका ठेवलेली कंत्राटे जुन्या सरकारच्या काळातील

मुंबई- सिडकोच्या सन २०१५-१८ या काळात नवी मुंबईतील ४,४५९ कोटींच्या कामांवर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. हा अहवाल बुधवारी विधिमंडळात मांडण्यात आला. साधारणपणे कॅग अहवाल अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मांडला जातो. परंतु आघाडी सरकारने ही प्रथा मोडीत काढली. अधिवेशनाच्या मध्यावर अहवाल मांडून विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी कर्जमाफी, मुस्लिम आरक्षणासह इतर वादग्रस्त मुद्द्यांवर अडचणीत आणण्याची संधी विरोधकांना मिळू नये म्हणून ही खेळी खेळल्याचे सांगितले जाते.


सिडको नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येते. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे अर्थात देेवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता. नगरविकासमंत्री हे सिडकोचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. फडणवीस यांनी सिडकोचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी भूषण गगराणी यांची २०१५ मध्ये नेमणूक केली होती. गगराणी हे मुख्यमंत्री यांच्या विश्वासातील अधिकारी होते. 



त्यामुळेच २०१८ मध्ये गगराणी हे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रधान सचिव म्हणून रुजू झाले. कॅगने  ठपका ठेवलेली कामे गगराणी यांच्या कार्यकाळातील आहेत.  फडणवीस यांच्या काळात सिडकोच्या उपाध्यक्षपदी कोणत्याच राजकीय नेत्याची नेमणूक करण्यात आली नव्हती. तीन वर्षांनंतर म्हणजे २०१८ मध्ये पनवेलचे भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोचे उपाध्यक्ष म्हणून वर्णी लावण्यात आली.  कॅगचा अहवाल शक्यतो अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या तासात दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात येतो. परंतु या सरकारने जाणीवपूर्वक विरोधकांची प्रकरणे बाहेर काढण्यासाठी अहवाल मध्यात मांडून फडणवीस यांची गोची केली आहे.


१- मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून ५० कोटींवर कामाच्या १६ निविदा राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रांत जाहिराती न देता काढल्या. तसेच, नवी मुंबई मेट्रो व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यासारख्या प्रकल्पांसाठी जागतिक निविदांना आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनात प्रसिद्धी दिली नाही. 

२- ८९० कोटींची कामे अनुभव नसलेल्या ६ कंत्राटदारांना देण्यात आली होती. या कंत्राटदारांकडे कमीत कमी विहित मूल्यांच्या कामाचा कोणताही अनुभव नव्हता. तरी त्यांना कामे देण्यात आली. 

३- १५ कोटींपेक्षा जास्त अंदाजित किमती असलेल्या ७ कंत्राटांमध्ये बोलीधारकांच्या तांत्रिक पात्रता तपासताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन. 

४- ४२९  कोटी रुपयांच्या १० कामांत अस्तित्वात असलेल्या कंत्राटदारांना विविध कामांच्या जागेसाठी ७० कोटी रुपयांची कामे कोणत्याही निविदा न मागवता देण्यात आली. त्यामध्ये पारदर्शकता नव्हती.

५- नवी मुंबई मेट्रो कामात टेकडी कापण्यासाठी २०३३ कोटी देण्यात आले. त्याच टेकडीपासून निघालेल्या दगडांनी भरणा केला आहे. तरीही भरणा करण्याच्या कामासाठी २२.०८ कोटी खर्च दाखवला. कामाच्या विलंबासाठी कंत्राटदाराकडून १८६ कोटी वसूल करायला हवे होते. सिडकोने ते वसूल केलेले नाहीत.

६- ४७६० कोटी रु.च्या २२ कंत्राटांमध्ये विलंबाबद्दल कंत्राटदार जबाबदार होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून १८६ कोटी रुपयांची भरपाई वसूल करणे आवश्यक होते. मात्र, ती केली गेली नाही.

सिडकोच्या बोर्डात मंत्री, मुख्यमंत्री नसतात

सिडकोच्या कामांतील प्रक्रियेत त्रुटी आहेत, त्या नक्कीच सुधारायला हव्यात. मात्र, सिडकोच्या बोर्डात मंत्री किंवा मुख्यमंत्री नसतात. सिडको पूर्णतः स्वायत्त आहे. टेंडर प्रक्रिया बोर्डाच्या पातळीवर होते. कॅगच्या आक्षेपांवर लोकलेखा समिती सुनावणी घेऊन कारवाई करेल, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मात्र, हा अहवाल येण्याआधीच ठरावीक भाग फुटणे आक्षेपार्ह आहे, असा आराेप फडणवीस यांनी केला आहे.

आधीच निर्णय - विधिमंडळात मांडण्यापूर्वी कॅबिनेटमध्ये मंजुरी घेतली जाते. त्या बैठकीमध्ये कॅग अहवालाबाबत चर्चा झाली होती. अहवाल अधिवेशनाच्या मध्येच मांडून विरोधकांची गोची करायची हेही ठरले होते. कागदपत्रे विधिमंडळात मांडण्यापूर्वी राज्यपालांची मंजुरी घेतली जाते. हा अहवाल अधिवेशनाच्या मध्येच सादर होऊ नये यासाठी विरोधकांनी राज्यपालांना साकडे घातले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी अनुमतीची स्वाक्षरी केलेली नाही, अशीही चर्चा आठवडाभर होती.

पारदर्शकतेच्या बाता मारणाऱ्यांचा बुरखा फाडला

फडणवीस सरकारच्या काळात सिडकोच्या कामात प्रचंड अनागोंदी व अनियमितता असून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे कॅगच्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. फडणवीस सरकारने टेंडरच्या माध्यमातून जनतेला लुबाडले असून स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराचा ठेंभा मिरवणाऱ्या तत्कालीन फडणवीस सरकारचा बुरखा या अहवालामुळे टराटरा फाडलेला आहे, अशी खरमरीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...