आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिस उपायुक्त श्रीरामेंचा अटकपूर्व जामीन रद्द; अटी शिथिल करण्याचा अर्जही फेटाळला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- अत्याचारप्रकरणी तत्कालीन पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यास मंजूर झालेला अटकपूर्व जामीन जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खडसे यांनी रद्द केला. तसेच श्रीरामे यांचा अटी शिथिल करण्याचा अर्जही फेटाळून लावला. 


तक्रारीनुसार, पोलिस भरतीची पूर्वतयारी करून घेतो, आवश्यक ते मार्गदर्शन करतो, असे म्हणत श्रीरामेंनी अत्याचार केले. त्यानंतर ही बाब कोणाला सांगू नकोस, मी तुझ्यासोबत लग्न करतो, असे आश्वासन देत वेळोवेळी अत्याचार केले असल्याचे पोलिस आयुक्तांना पाठवलेल्या तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीवरून श्रीरामेंविरोधात गुन्हा दाखल झाला. अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान अर्ज मागे घेत जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. भीष्मा यांनी श्रीरामेंना सशर्त जामीन मंजूर केला. यानंतर श्रीरामे यांनी शहर सोडून जाण्याची परवानगी द्यावी आणि मंगळवार आणि शनिवारी सकाळी ११ ते २ वाजेच्या दरम्यान संबंधित पोलिस ठाण्यातील हजेरी रद्द करावी, असा अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, जामीन रद्द करावा, यासाठी पीडिताने अॅड. राजेश काळे यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला. श्रीरामे यांनी पदाचा दुरुपयोग करत न्यायालयाची दिशाभूल करून जामीन मिळवला. तत्कालीन तपास अधिकारी पोलिस उपायुक्त विनायक ढाकणे, पोलिस निरीक्षक शिवाजी कांबळे आणि कैलास प्रजापती यांनी वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यांच्या धमक्यांमुळे पीडिता आणि तिच्या आईला पोलिसांसमोर येता आले नाही, त्या लपून राहत होत्या, असा अर्जात म्हटले. 


शहर सोडण्यास हरकत नाही; पोलिस ठाण्यात हजेरी सुरू राहणार 
या दोन्ही अर्जांवर जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खडसे यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली. श्रीरामे यांनी शहर सोडून जाण्यास हरकत नाही. मात्र, त्यांची पोलिस ठाण्याची हजेरी सुरू ठेवावी, असे अॅड. राजेश काळे युक्तिवाद करताना म्हटले. अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, ही मागणी न्यायालयाने मंजूर केल्यामुळे जामीन आपोआप रद्द झाला. खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली, तर श्रीरामे यांचा फौजदारी अर्ज फेटाळून लावला. सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक लोकअभियोक्ता बाळासाहेब महेर, तर पीडिताच्या वतीने अॅड. राजेश काळे यांना अॅड. शिवकुमार साबळे यांनी सहकार्य केले. 

बातम्या आणखी आहेत...