आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजीव गांधीच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेला केंद्राकडून विराेध, तामिळनाडू सरकारने दिला होता प्रस्ताव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या ७ मारेकऱ्यांची मुक्तता करण्याबाबत तामिळनाडू सरकारचा प्रस्ताव मान्य करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, त्यांना सूट दिल्याने घातक पायंडा पडेल. त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील.


कोर्टाने गृह मंत्रालयाकडून सादर दस्तऐवज रेकॉर्डवर सुनावणी लांबणीवर टाकली. तामिळनाडू सरकारने २ मार्च २०१६ ला पत्र लिहून ७ दोषींच्या सुटकेवर सहमती मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या २३ जानेवारीला यावर २-३ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश केंद्राला दिले होते. केंद्राच्या उत्तरात म्हटले आहे की, दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावताना सत्र न्यायालयाने ठोस कारणे दिली होती. सुप्रीम कोर्टानेही देशातील गुन्ह्यांपैकी हे हत्याकांड असामान्य असल्याचे म्हटले होत.


राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ मध्ये श्रीपेरम्बदूरमध्ये हत्या करण्यात आली होती. दोषी व्ही. शिवराजन, संथम, अरिवु, जयकुमार, राॅबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन आणि नलिनी ही गेल्या २५ वर्षांपासून शिक्षा भोगत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...