हैदराबाद / बँकांना रोकडद्वारे भांडवल उपलब्ध करावे, रोख्यातून नव्हे : रंगराजन

  • रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांचा सरकारी बँकांना सरकारपासून अंतर राखण्याचा सल्ला
  • समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी भांडवलीकरणाची योग्य पद्धत हवी
  • रंगराजन यांनी स्वत:चीही चूक मान्य केली

प्रतिनिधी

Nov 30,2019 10:40:00 AM IST

​​​​​​हैदराबाद : बँकांमध्ये भांडवल घालण्याचे काम रोखे जारी करण्याऐवजी रोकडद्वारे केले जावे, असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी शुक्रवारी दिला. त्यांनी यासोबत हेही सांगितले की, बँकांसह िवविध सरकारी कंपन्यांच्या संचालक मंडळाशी पुरेसे अंतर राखले पाहिजे. आयसीएफएआय फाउंडेशन फॉर हायर एज्युकेशनमध्ये भारतीय बँकांमध्ये एनपीए(थकीत कर्ज) आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी आयोजित एका परिसंवादत ते बोलत होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऑगस्टमध्ये सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे रंगराजन यांच्या वक्तव्यास महत्त्व आले आहे. सरकारचे पाऊल कर्ज वाटप वाढवणे आणि तरलतेच्या स्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी उचलले होते. असे असले तरी रंगराजन यांनी हेही सांगितले की, सरकारने गेल्या तीन वर्षांत अनेक बँकांत एकूण दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि आता एवढी मोठी रक्कम रोकड स्वरूपात घालणे कठीण ठरेल.


रोख्यामुळे बँकांना केवळ व्याजाच्या रूपात उत्पन्न


त्यांनी सांगितले की, बँकिंग सिस्टिममध्ये ज्या समस्या आहेत, त्यावरील उपायासाठी त्यांचे भांडवलीकरण योग्य पद्धतीने आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत भांडवल टाकण्याची प्रक्रिया रोखे जारी करून पूर्ण केली जात आहे. रंगराजन यांनी सांगितले की, बँकांना रोख्यातून केवळ व्याजाच्या रूपात उत्पन्न येते. आपणाला यावर पुन्हा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी मी स्वत:लाही दोषी मानतो. कारण १९९० च्या दशकात आम्ही हे सुरू केले होते. असे असले तरी त्यावेळची स्थिती वेगळी होती.


एनबीएफसी क्षेत्रावर दबाव असेलः फिच


आयएलअँडएफएसच्या अपयशानंतर देशाच्या बँकेतर वित्तीय क्षेत्रा(एनबीएफसी)वर लिक्विडिटीचा दबाव कायम राहू शकतो,अशी माहिती पतमानांकन संस्था फिचने शुक्रवारी जारी केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. अहवालानुसार, गृहकर्ज कंपन्यांकडे कर्ज देण्यासाठी निधी नाही, अॅसेट अँड लायबिलिटी मॅच्योरिटी(एएलएम)ही कमकुवत आहे. त्यामुळे हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांवर जास्त दबाव आहे.


५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेस ८ वर्षे लागतील


रंगराजन यांनी कार्यक्रमानंतर सांगितले की, देशाच्या आर्थिक आकड्यांत घसरण आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की मंदी आली आहे. सध्या आर्थिक मरगळ आहे, यात संशय नाही. मात्र, ही आर्थिक मरगळ वृद्धी दरात आहे. सध्या मंदी नाही. त्यांनी आगामी वर्षापासून वृद्धी दरात सुधारणेची आशा व्यक्त केली. भारताला ५ ट्रिलियन डॉलर(५ लाख कोटी डॉलर)ची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात ८ वर्षे लागतील, असेही रंगराजन यांना वाटते. पंतप्रधान मोदी यांनी २०२५ पर्यंत हे उद्दिष्ट प्राप्त करण्याचे वक्तव्य केले होते.

X
COMMENT