आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकणी अजित पवारांसह अनेक नेत्यांवर गुन्हा दाखल, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाली कारवाई

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्य सहकारी बँकेतील  गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारंना मोठा दणका दिला आहे. अजित पवारांच्यासह अनेक जणांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. सुमारे 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटपात अनियमितता झाल्याचे हे प्रकरण आहे. अजित पवार यांच्यासह हसन मुश्रीफ, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, प्रसाद तनपुरे अशा अनेक मोठ्या नेत्यांचे नाव या प्रकरणात आले. दरम्यान, याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचेही नाव येण्याची शक्यता आहे. 

25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती. 5 दिवसांत त्यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सुरिंदर अरोरा यांनी 2012 मध्ये या गैरव्यवहाराबाबत याचिका दाखल केली होती.

नेत्यांची नावे
अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रसाद तनपुरे, दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक, दिवंगत पांडूरंग फुंडकर, मिनाक्षी पाटील, आनंदराव अडसूळ, जगन्नाथ पाटील, तानाजीराव चोरगे, जयंत पाटील, जयंतराव आवळे, दिलीप सोपल, राजन तेली, विलासराव जगताप, रजनीताई पाटील, माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक जणांची नावे आहेत.

काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असे उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले होते. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिले होते. पुढे हे कर्ज वसूल झाले नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.