आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा मोर्चा आंदाेलकांवरील खटले मागे; आंदाेलनाच्या काळातील नुकसानीची आर्थिक भरपाईही घेणार नाही : सरकारचा निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेल्या विविध मोर्चांदरम्यान नोंदवण्यात आलेले राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांतील खटले (गंभीर गुन्हे वगळून) फडणवीस सरकारने मागे घेतले आहेत. आरक्षणासाठीच्या मोर्चांदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेची झालेली नुकसान भरपाईसुद्धा माफ करण्यात आली आहे. 


राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१८ दरम्यान आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले होते. त्यात काही ठिकाणी हिंसाचार उफाळला होता, तसेच पोलिसांवर हल्ले झाले हाेते. त्यासंदर्भात गुन्हे व चालू असलेले खटले मागे घ्यावेत, अशी विविध संघटनांनी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ च्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तशी घोषणासुद्धा केली होती. त्यानुसार राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बुधवारी बैठक झाली. त्यात सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान भरपाई न घेता हे सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय झाला. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अप्पर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या अध्यक्षतेखाली गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने मराठा आरक्षण मोर्चे आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचारानंतरच्या आंदोलनात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा अहवाल शासनाला सादर केला होता.


गृह विभागाने पोलिस महासंचालकांच्या अहवालावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवला होता. विधी व न्याय विभागाने पहिल्या टप्प्यातील अहवाल दिला. त्यानुसार खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. पुढील अाठवड्यात उपसमितीची पुन्हा बैठक हाेऊन याबाबतचा शासन निर्णय काढला जाईल. मराठा आंदोलनात ४२ जणांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्या आत्महत्याग्रस्तांच्या परिवारातील एकाला एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच सरकारने जाहीर केेलेला आहे. 

 

यांना माफी नाहीच
> ज्या गुन्ह्यात थेट पोलिसांवर हल्ले झाले (व्हिडिओ पुरावा हवा) 
> गुन्ह्यात सार्वजनिक किंंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान १० लाखांपेक्षा अधिक झाले अशा गुन्ह्यांत जीवित हानी झालेली नसावी.
 

 

यांना माफी शक्य
हिंसक आंदाेलनात नुकसान भरपाई दहा लाखांच्या पुढे झाली असल्यास असे खटले माफ करता येत नाहीत. मात्र, असे खटले समिती पुन्हा तपासू शकते. समितीचे खटला मागे घेण्याबाबत मत झाल्यास असे गुन्हे सहभागींनी भरपाई देण्याच्या अटीवर मागे घेतले जाणार आहेत.


कोरेगाव भीमाचे मागे घेणार
पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचारानंतर राज्यभरात झालेल्या आंदोलनात ६५५ खटले दाखल आहेत. त्यातील गंभीर गुन्हे वगळता इतर खटले मागे घेतले जाऊ शकतात, असे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले. 

 

> मराठा आरक्षण मोर्चातील एकूण गुन्हे : ५४३ 

> मागे घेता येणे शक्य नसणारे गंभीर गुन्हे : ४६

> अंतिम टप्प्यात सुनावणी आलेले गुन्हे : ६६

> आरोपपत्र दाखल झालेले, पण मागे घेण्यात येणारे गुन्हे : ११७

> चौकशी सुरू असलेले, पण मागे घेण्यात येणारे गुन्हे : ३१४
 

बातम्या आणखी आहेत...