आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण आदेशाला स्थगितीच्या संरक्षणार्थ सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. याविरोधात काही जण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच न्यायालयीन पाठपुरावा करणारे याचिकाकर्ते तथा स्व. आर. आर. पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी लगोलग सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. कॅव्हेट दाखल झाल्याने आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती मिळणार नाही. संपूर्ण सुनावणीनंतरच निर्णय होऊ शकेल. दरम्यान, राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल केले आहे. 


पाटील यांनी सांगितले की, राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी वैध ठरवला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लढावे लागणार आहे. ही लढाई अजून संपलेली नाही याची कल्पना आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर लगेचच कॅव्हेट दाखल करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार लगेच शुक्रवारी तसे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. समाजाने माझ्यावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्याची सुरुवातच सुप्रीम कोर्टापासून झाली होती. आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची वेळ आली तर त्याचीही तयारी आहे. समाजाने दिलेली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडीन व अखेरपर्यंत लढा देईन.
 

वाटेत अजून काटे दिसताहेत 
पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असले तरी आरक्षणाच्या मार्गातील पूर्ण काटे अजून संपलेले नाहीत. काही घटक याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे स्पष्ट आहे. यापूर्वीही तसेच झाले होते. त्यामुळे यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्याचे मी ठरवले आहे. वाटेत काटे खूप आहेत, याची मला कल्पना आहे. तरीही मी मागे हटणार नाही. कारण हा केवळ आरक्षणाचा नव्हे तर सन्मानाचा लढा आहे. दुर्लक्षित झालेल्या समाजाला सन्मान मिळवून द्यायचा आहे. त्यासाठी तरुणांचे बळी गेले आहेत. ज्यांनी या आरक्षणासाठी हौतात्म्य पत्करले त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी मी काहीही करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...