आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोलकाता पोलिसांनी पुरावे नष्ट करण्याचा विचार केला तरी पश्चात्ताप होईल, शारदा घोटाळा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सुनावले 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोलकाता - शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीवरून झालेला वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. सोमवारी सीबीआयने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त पुरावे नष्ट करू शकतात अशी शक्यता सीबीआयने कोर्टासमोर व्यक्त केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले की, जर त्यांच्या मनातही असा विचार आला तर आम्हाला पुरावा द्या, अशी कारवाई करू की, त्यांना पश्चात्ताप झाल्याशिवाय राहणार नाही. 
 

दरम्यान, या प्रकरणी सरकारी वकिलांनी या प्रकरणी सोमवारीच सुनावणीची मागणी केली. त्यावर याप्रकरणी तत्काळ सुनावणी गरजेची नसून मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी केली जाईल, असे सांगितले. 

 
तपास संस्थेने कोर्टाला रविवारी रात्री घडलेल्या संपूर्ण घटनाक्रमाची माहितीही दिली. कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांना अनेकदा समन्स पाठवण्यात आले, पण त्यांनी सहकार्य न करता चौकशीत अडथळे आणले आसेही कोर्टाला सांगण्यात आले. 


दरम्यान, यापूर्वी रविवारी सायंकाळी कोलकाता पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडे घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आलेल्या सीबपीआय टीमच्या पाच अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. 

 
ममतांचे धरणे..
सीबीआयच्या कारवाईच्या विरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रविवारी रात्रीपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारवर सीबीआयच्या गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस अद्य़क्ष राहुल गांधींनीही रविवारी ममतांना पाठिंबा दर्शवत संपूर्ण विरोधी पक्ष त्यांच्या समर्थनार्थ एकत्र असल्याचे म्हटले होते. माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी मात्र या मुद्द्यावर महाआघाडीच्या विरोधी असे मत मांडत ममतांच्या सरकारवर हल्लाबोल केला. तृणमूल सरकारचा घोटाळा फार पूर्वीच जनतेसमोर आला होता, पण तेव्हा मोदी सरकार शांत होते कारण या घोटाळ्याच्या मास्टर माइंडने भाजपात प्रवेश केला होता. आता तृणमूल सरकारही धरणे आंदोलनाचे नाटक करत आहे असे येचुरी म्हणाले. 

 
तपास करणाऱ्या एसआयटीचे प्रमुख होते कुमार 
शारदा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी 2013 मध्ये एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. त्या एसआयटीचे नेतृत्व 1989 बॅचचे आयपीएस अधिकारी राजीव कुमार करत होते. 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवली होती. त्यानंतर राजीव कुमार  जानेवारी 2016 मध्ये कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त बनले होते. 

बातम्या आणखी आहेत...