Home | National | Other State | CBI try investigations 18 times but Bengal government avoided

सीबीआयकडून 18 वेळा चौकशीचा प्रयत्न; बंगाल सरकारकडून मात्र टाळाटाळ; इतर राज्यांतील धिम्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Feb 10, 2019, 08:39 AM IST

पश्चिम बंगाल पोलिस सीबीआयला सहकार्य का करत नव्हते? तसेच या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका किती योग्य आहे? याची माहिती

  • CBI try investigations 18 times but Bengal government avoided

    पश्चिम बंगाल पोलिसांशी झालेल्या वादानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मेघालयातील शिलाँगमध्ये कोलकाता पोलिस आयुक्तांची चौकशी केली. शारदा चिटफंड प्रकरणात सीबीआयला त्यांची चौकशी करायची होती. पश्चिम बंगाल पोलिस सीबीआयला सहकार्य का करत नव्हते? तसेच या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका किती योग्य आहे? याची माहिती करून घेऊया...

    काय आहे वाद...

    सीबीआयच्या पाच सदस्यांना रविवारी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सीबीआयच्या ४० जणांच्या टीममधील हे पाच सदस्य होते, जे कोलकाताचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी त्यांच्या घरी जाऊन पोहोचले. अडीच तास पोलिस ठाण्यात बसवल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. या प्रकरणानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पोलिसांच्या बाजूने धरणे आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात आयुक्तही बसले. काही तासांच्या या घटनेमुळे देशात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडीत घेतलेल्या सभेत ममता बॅनर्जी यांच्यावर घटनात्मक पेच निर्माण केल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे ममता बॅनर्जी व इतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार सीबाआयचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला.

    काय हा घटनात्मक पेचप्रसंग आहे ?
    राज्यातील पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेणे व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्यपालांकडून गोपनीय अहवाल मागवणे हे घटनात्मक पेचप्रसंगाचे उदाहरण आहे. तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरीत्या धरणे आंदोलन व उपोषणास बसणे हे संघीय व्यवस्थेचे अपयश दर्शवते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाईचे आदेश दिले, तर मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्याची घोषणा केली. यामुळे केंद्र व राज्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले. या प्रकरणात संघर्षामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर संपलेला नाही. परंतु घटनेच्या कलम ३५६ नुसार याला घटनात्मक व्यवस्थेचे अपयश म्हणता येणार नाही. म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी परिस्थिती नाही.

    पोलिसांवर आरोप
    केंद्राने न्यायालयात दिलेल्या अर्जात पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक व कोलकात्याचे पोलिस आयुक्तांवर पोलिसांच्या पोशाखात आंदोलनात सहभागी झाल्याचा आरोप केला.

    राज्याची ही भूमिका
    तृणमूल काँग्रेसची भूमिका अशी होती. त्यानुसार सीबीआयकडे वॉरंट नव्हते. तसेच राज्य सरकार परवानगी न घेता सीबीआयकडून होत असलेली कारवाई थांबवू शकते.

    सीबीआयला चौकशीचा अधिकार आहे का?
    दिल्ली पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट-१९४६ नुसार सीबीआय काम करते. यानुसार राज्यांनी सीबीआयला आपल्या भागात चौकशीचे अधिकार दिले आहेत. परंतु सीबीआयला केंद्र सरकारचे बाहुले असल्याचा आरोप करत राज्य सरकार वेळोवेळी तपासाला विरोध करते. यासंदर्भात पश्चिम बंगाल सरकारने १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सीबीआयला राज्यात चौकशीचे दिलेले अधिकार गोठवले. यानंतर सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक झाले. परंतु हा आदेश जुन्या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही. यामुळे चिटफंड प्रकरणात चौकशीसाठी सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नव्हती. विशेष म्हणजे शारदा चिटफंड व अन्य चिटफंड प्रकरणांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ मधील आदेशानुसारच केला जात आहे. न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत राज्य सरकार व पोलिसांना सीबीआयला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहे.

    केंद्रीय संस्थांनी तपासापूर्वी परवानगी घ्यायला हवी
    आंध्र प्रदेश - नोव्हेंबर 2018

    चंद्राबाबू नायडू सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीचे दिलेले अधिकार पश्चिम बंगाल सरकारप्रमाणे मागे घेतले आहेत.

    छत्तीसगड- जानेवारी 2019
    सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशीसाठी थांबवले गेले आहे. असे करणारे हे तिसरे राज्य आहे.

    हे आहे वादाचे कारण

    देशातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा शारदा चिटफंडमध्ये या वादाची मुळे आहेत. जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून शारदा ग्रुपने २००० च्या दशकात या योजनेची सुरुवात केली. एप्रिल २०१३ पर्यंत १७ लाख गुंतवणूकदारांनी २५०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली. २००९ मध्ये समजले की शारदा ग्रुप सेबी व कंपनी कायद्याचे उल्लंघन करत आहे. लोकांमध्ये आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यासाठी २३९ कंपन्यांच्या या ग्रुपने कोलकात्याचा फुटबॉल क्लब मोहन बागान व ईस्ट बंगालमध्ये गुंतवणूक केली. जानेवारी २०१३ ला समजले की, गुंतवणुकीतून होणाऱ्या उत्पन्नातून नव्हे तर नवीन गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन जुन्या गुंतवणूकदारांना ग्रुप देत आहे. या वर्षी एप्रिल येईपर्यंत जास्त रकमेचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांची फसवणूक उघड होऊ लागली. पश्चिम बंगालसह आसाम, आेडिशा, त्रिपुरातील लाखो लोकांचा पैसा यामध्ये अडकला. एप्रिल २०१३ मध्ये शारदा ग्रुपचे एमडी सुदीप्ता सेन व अन्य अधिकाऱ्यांना काश्मिरात अटक करण्यात आली. यादरम्यान ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथकाची नेमणूक केली. तसेच योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या लहान गुंतवणूकदारांसाठी ५०० कोटींचा निधी दिला.

    तृणमूलवर का निर्माण झाले प्रश्न?
    पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारवर चिटफंड घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी शारदा ग्रुपचे चेअरमन सुदीप्ता सेन यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला जात आहे. सेन यांनी त्या वेळी तृणमूलचे खासदार राहिलेले कुणाल घोष यांना मीडिया ग्रुपचे सीईआे म्हणून नियुक्त केले होते. या ग्रुपमध्ये शारदाची ९८८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होती. घोष यांना १६ लाख रुपये मासिक पगार होता. तसेच तृणमूलचे तत्कालीन खासदार संजॉय बोस कंपनीच्या कामकाजात सहभागी होते. तसेच वाहतूक मंत्री मदान मित्रा कंपनीच्या कर्मचारी संघाचे प्रमुख होते. त्यानंतर सीबीआयने संजॉय बोस, मदान मित्रा व कुणाल घोष यांना अटक केली.


    काँग्रेस-भाजप नेत्यांवर कंपनीशी संबंध असल्याचा आरोप
    काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह तसेच आसाममधील भाजप नेते हेमंत बिस्वसरमा (पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते) यांचे संबंध शारदा चिटफंडशी असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये बिस्वसरमा यांची पत्नी रिंकी यांची चौकशी केली होती. शारदा ग्रुपने रिंकीच्या टीव्ही चॅनलला जाहिरातीसाठी पैसा दिला होता.

    सीबीआय कोलकाता आयुक्तांची का चौकशी करत आहे?

    कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार २०१३ मध्ये स्थापन केलेल्या एसआयटीचे प्रमुख होते. त्यांनी वर्षभर या प्रकरणाचा तपास केला. परंतु मे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शारदा घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग केले. सीबीआयनुसार, एसआयटीने त्यांना सुदीप्ता सेन यांची एक डायरी दिली नाही, ज्यात प्रभावशाली लोकांनी नावे व पैशांच्या व्यवहाराची माहिती होती. तसेच एसआयटीकडे लोकांच्या चौकशीचा अहवाल, काही व्हिडिओ, पेनड्राइव्ह तसेच सेन यांच्या बँक लॉकरमधून जप्त केलेली काही कागदपत्रे आहेत. यातील अनेक वस्तू सीबीआयने आपल्या रेकॉर्डमध्ये दर्शवल्यासुद्धा नाहीत. यामुळे मागील दीड वर्षापासून सीबीआय राजीव कुमार यांच्या चौकशीचा प्रयत्न करत आहे. सप्टेंबर २०१७ पासून सीबीआयने एसआयटी व पश्चिम बंगाल पोलिसांशी सहकार्यासाठी १८ वेळा संपर्क केला. सीबीआयचे सहसंचालक व कोलकाता झोनचे प्रमुख पंकज श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजीव कुमार यांना ऑक्टोबर २०१७ पासून आतापर्यंत पाच वेळा नोटीस तसे समन्स पाठवण्यात आले. शेवटच्या नोटिसीला राज्याच्या डीजीपींनी उत्तर दिले, जे प्रश्न असतील लेखी पाठवावे, आम्ही त्यांचे उत्तर देऊ. गरज पडल्यास दोघांची एखाद्या तटस्थ जागी भेट घालून देऊ. शेवटी शनिवारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिलाँगमध्ये चौकशी झाली.


    पुढे असे होऊ शकते, वाद लवकर थांबणार नाही
    पश्चिम बंगालचे डीजीपी, मुख्य सचिव, पोलिस आयुक्त यांना न्यायालयाचा अवमानप्रकरणी उपस्थित राहावे लागणार की नाही हे १९ फेब्रुवारीला स्पष्ट होईल. २० फेब्रुवारीला अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिकूल आदेश दिले तर घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. पोलिस आयुक्तांच्या चौकशीपूर्वी कोलकाता पोलिसांनी सीबीआयचे माजी प्रमुख नागेश्वर राव यांच्या परिवारातील संबंधित कंपन्यांवर छापे टाकले. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती प्रकरणात पोलिसांनी ही कारवाई केली. यामुळे राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

Trending