आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचारावर सरकारचा वार; CBIC च्या 22 अधिकाऱ्यांना दिली सक्तीची सेवानिवृत्ती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सरकारने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या 22 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. सुपरिंटेंडेंट रँकचे हे अधिकारी भ्रष्टाचार आणि इतर प्रकणांमध्ये आरोपी आहेत. यामुळे सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 अंतर्गत जनहितार्थ कृतीच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करून त्यांना सेवानिवृत्त केले. हा कारवाई मूलभूत नियम 56 (J)अंतर्गत घेण्यात आला आहे. सीबीआयसीने सोमवारी ही माहिती दिली. 
 

सरकारने यापूर्वीही केली होती अशी कारवाई
सरकारने जूनमध्ये देखील अशाप्रकारची कारवाई करत सीबीआयसीच्या 15 अधिकाऱ्यांना कामावरून सक्तीची निवृत्ती दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही दिवसांत स्वातंत्रयदिनी संबोधित करत म्हटले होते की, आयकर विभागातील काही लोकांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत करदात्यांना वेठीस धरत आहेत.

काय आहे मूलभूत नियम 56 
मूलभूत नियम 56 चा वापर 50 ते 55 वर्षे वय असलेल्या आणि 30 वर्षे सेवेचे कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांवर करता येतो. अशा अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा अधिकार सरकारकडे असतो. असे करण्यामागे काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची नियुक्ती देण्याचा सरकारचा हेतू असतो. हा नियम आधीपासूनच अंमलात आला आहे.