आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायव्यवस्थेच्या निषेधाचा जल्लोष

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

प्रियंका रेड्डी प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या एन्काउंटरनंतर देशभरात सुरू असलेल्या जल्लोषामागे आरोपींना शासन आणि पीडितांना न्याय मिळाल्याचा आनंद दिसत असला, तरी त्यामागील खरा उद्रेक आहे, तो अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये न्याय मिळ‌ून देण्यात न्यायव्यवस्थेला आलेल्या अपयशाचा. 'जस्टीस डीलेड इज् जस्टीस डिनाइड' असे एकीकडे मानले जात असताना, भारतीय न्यायव्यवस्था न्यायदानातील विलंबासाठी कुप्रसिद्ध झाली आहे. विशेषत: सामूहिक बलात्कार आणि क्रूर हत्या यांसारख्या मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनांमध्ये जलद गती न्यायालयात खटले चालवूनही पीडितांना न्याय नाकारला जातो, तेव्हा लोकांच्या भावनांचा स्फोट होतो. पुण्यातील ज्योतीकुमार चौधरी बलात्कार आणि हत्येच्या खटल्यात तर प्रशासनाने विलंब केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द होण्याची नामुष्की उद्भवली. याचा अर्थ कायद्याच्या भाषेत न्याय होऊनही प्रत्यक्षात अन्यायच झाला. नयना पुजारी केसमध्ये अकरा वर्ष झाले, तरी खटल्याचा अंतिम निकाल आलेला नाही. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालेला आरोपी शोधण्यासाठी पीडित कुटुंबाला मोर्चे काढावे लागले. या केसमधील आरोपींनी त्याआधीही अपहरण, बलात्कार आणि खून केले, मात्र कायद्याच्या कचाट्यातून आपली सुटका केली. ही उदाहरणे म्हणजे तपास यंत्रणा आणि न्याय यंत्रणा यांचे अपयशच आहे. परिणामी या अमानुषतेची वारंवारिता झाल्यावर जनतेतील उद्विग्नता वाढत जाते आणि हैदराबाद एन्काउंटरच्या समर्थनातून ती त्वेषाने वाहू लागते. मात्र, त्यातून आपला देश, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा यांच्या पुढे दोन मूलभूत प्रश्न उभे राहिले आहेत. पहिला म्हणजे, पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याने प्रश्न सुटला का? आणि पोलिसांनीच निवाडा करायचा तर न्यायालये कशासाठी? अर्थात, दुसरा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवरही चिखलफेक सुरू झाली आहे. एन्काउंटरच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांवर होणारी टीका अविवेकी उन्माद आहे. त्रिस्तरीय न्यायव्यवस्थेच्या चाळणीतून प्रत्येक साक्षी-पुरावा तपासून योग्य न्याय व्हावा, यासाठी आपल्या देशात स्वतंत्र, सक्षम न्यायव्यवस्था आहे. एन्काउंटरचे समर्थन करणारे ही यंत्रणा नाकारत आहेत. पोलिसांनी केलेल्या चकमकी न्याय्य कशा ठरतील, हा जुनाच प्रश्न आहे.  दुर्दैवाने, सक्षम राज्यघटना देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एका स्तंभावर लोकांनी अविश्वास व्यक्त करणे आणि एन्काउंटरचे समर्थन करून न्यायव्यवस्थाच नाकारणे, ही लोकशाहीपुढील धोक्याची घंटा आहे. एकीकडे बलात्कारासारख्या अमानुष घटनांनी उद्विग्न लोकांच्या भावनांचा आक्रोश आहे आणि दुसरीकडे प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्यात दडपलेल्या आणि भ्रष्टाचाराची कीड लागलेल्या प्रशासनाच्या नाकर्तेपणात अपयशी ठरलेली न्याययंत्रणा. या दोन तागड्यांमधून 'न्याय' देण्याचे आव्हान न्यायदेवतेपुढे आहे. डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून न्याय करणारी न्यायदेवताच यावेळी आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे आणि लोकभावना की कायदेशीर व्यवस्था, हा स्वत:चाच न्याय तिला करायचा आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...