ऑगस्टपासून केंद्राचे अनुदान बंद; राज्यातील आश्रमशाळांची कोंडी, मंत्री छगन भुजबळ यांचे केंद्र सरकारला पत्र

मुंबई : केंद्रातल्या मोदी सरकारने अनुदानित व खासगी आश्रमशाळांना देण्यात येणारा भोजन भत्ता ऑगस्ट २०१९ पासून बंद केला आहे. त्यामुळे आश्रमशाळा चालवायच्या कशा, असा प्रश्न शाळा संचालकांसमोर आहे. यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्यातील सुमारे २ हजार २८९ आश्रमशाळा आहेत. खासगी, अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रती दिन प्रती विद्यार्थी ३० रुपये अनुदान दिले जाते. यात दोन वेळचे जेवण व नाष्टा दिला जातो. ऑगस्ट २०१९ पासून केंद्र सरकारने केवळ सरकारी आश्रमशाळांनाच अन्नधान्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनुदानित व खासगी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या दोन लाख १९ हजार विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. या आश्रमशाळांना दरवर्षी ३९ हजार मेट्रिक टन अन्नधान्याची गरज आहे. केंद्राने अन्नधान्य देताना पाॅस पद्धत अवलंबली आहे. त्यामुळे यातील घोटाळा संपुष्टात आला असून २०१८ मध्ये १० टक्के धान्याची बचत झाली आहे. भटके-विमुक्तांचे नेते लक्ष्मण माने यांनी अन्नधान्य पुरवठा बंद केल्याची बाब राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शरद पवार यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार भुजबळ यांनी गुरुवारी पासवान यांना पत्र पाठवले असून सदर आश्रमशाळांचा अन्नधान्य पुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.