दुष्काळग्रस्तांसाठी 30 हजार काेटींची मदत केंद्राने द्यावी:धनंजय मुंडे यांची विधान परिषदेत मागणी

मुंबई -  राज्यातील दुष्काळ हाताळण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले अाहे. केंद्राची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नसल्याचे पत्रही अापण मुख्यमंत्र्यांना दिले हाेते. मात्र याची साधी दखल घेतली नाही. या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी अाणि केंद्राकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी ३० हजार काेटी रुपयांची विशेष अार्थिक मदत अाणावी, अशी मागणी विराेधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.

नियम २६० अन्वये दुष्काळावरील चर्चेच्या प्रस्तावावर  
मुंडे म्हणाले, ‘केंद्र सरकारची २०१६ ची दुष्काळ संहिता स्वीकारण्याचा निर्णय इतर राज्यांनी नाकारला, अापल्या सरकारने मात्र ताे स्वीकारला. सरकारने १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले अाहेत. मात्र केंद्राच्या संहितेप्रमाणे अाता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करणार, त्यानंतरच दुष्काळ अाहे की नाही याचा अंतिम निर्णय हाेईल.  सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करीत अाहे.  पीक विमा याेजना माेठा घाेटाळा असून २०१६- १७ मध्ये शेतकऱ्यांनी चार हजार काेटींचा हप्ता भरला, मात्र शेतकऱ्यांना केवळ १९०० काेटी रुपये दिले अाणि एका वर्षात विमा कंपन्यांना सरकारने दाेन हजार काेटींपेक्षा अधिक फायदा करून दिला, असा अाराेपही त्यांनी केला.

मराठवाड्यात माेठे जलसंकट, शुल्क माफ करा : सतीश चव्हाण  
मराठवाड्यात माेठ्या प्रमाणावर जलसंकट अाहे. राज्यात जेवढे पाण्याचे टँकर लागले त्यापैकी ९० टक्के टँकर एकट्या अाैरंगाबादमध्ये अाहेत, असे अामदार सतीश चव्हाण म्हणाले.  शेतकऱ्यांना बाेंडअळीची अार्थिक मदत अजूनही मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे नसल्याने त्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.