आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या 'समृद्धी'च्या 100 कोटींवर मध्यवर्ती बँकेचा डोळा!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद -समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनापोटी वैजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या शंभर कोटी रुपयांच्या मोबदल्यावर जिल्हा सहकारी बँकेची वक्रदृष्टी गेली असून रामकृष्ण गोदावरी उपसा सिंचन योजनेसाठी या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी ही रक्कम बँकेकडे वळती करावी, अशी विनंती बँकेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) केली आहे.


वैजापूर तालुक्यातील २ हजार ८०० शेतकऱ्यांनी सातबारावर २५ वर्षांपूर्वी रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेसाठी सुमारे २० हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतले होते. शेतकऱ्यांनी कर्जाची मागणी केलेली नसतानाही परस्पर कर्ज उचलून त्याचा बोजा सातबारा उताऱ्यांवर लावण्यात आल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या वेळी घेतलेले ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज आता व्याज, चक्रवाढ व्याजासह १०० कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.


रामकृष्ण उपसा सिंचन योजना पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यासाठी जिल्हा बँकेला ६ कोटी रुपयांचा निधीही दिला आहे. त्यातच नागपूर- मुंबई या समृद्धी महामार्गासाठी वैजापूर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी वेग आला आहे. रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेचे कर्जदार असणाऱ्या ९८ शेतकऱ्यांच्या जमिनी समृद्धी महामार्गात जात असून, त्यांना तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा मोबदला मिळणार आहे. हा सुगावा लागताच जिल्हा बँक खडबडून जागी झाली आहे. 'या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यातून कर्जाची रक्कम कपात करून घेऊन तिचा जिल्हा बँकेकडे भरणा करावा', असा प्रस्ताव आम्ही रस्ते विकास महामंडळास सादर केला आहे.


जिल्हा सहकारी बँकेच्या या भूमिकेमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी जाणार आहेत, हे भूमिहीन तर होणार आहेतच, शिवाय भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी मिळणारी रक्कम जर जिल्हा बँकेच्या मागणीप्रमाणे कर्जात वळती करून घेतली तर त्यांना पर्यायी शेती खरेदी करण्यासाठीही पैसा रहाणार नाही.


आम्ही कर्ज फेडले, त्या पैशावर बँकेचा अधिकार..
नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँकेकडून मिळालेल्या निधीतून जिल्हा बँकेने रामकृष्ण गोदावरी उपसा सिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केली. या शेतकऱ्यांना आता समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाचा पैसा मिळत असल्याने तो कर्जापोटी वळता करून द्यावा, अशी मागणी रस्ते विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. जिल्हा बँक या शेतकऱ्यांकडून कर्जाच्या दुप्पट रक्कम घेणार असून, २५ वर्षांपासूनचे व्याज माफ करणार आहे, तो आमचा अधिकार आहे. - सुरेश पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा सहकारी बँक

बातम्या आणखी आहेत...