आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षा काढून टाकली; आता फक्त झेड प्लस सिक्योरिटी मिळणार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यांना झेड प्लस सुरक्षा कायम राहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी ही माहिती दिली. तत्पूर्वी केंद्र सरकार माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सुरक्षेत कपात करणार असल्याचे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आले होते. पण आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याची माहिती दिली. मनमोहन सिंग यूपीएच्या कार्यकाळात 10 वर्ष पंतप्रधान होते. त्यांची नुकतीच राज्यसभेत निवड झाली आहे. 

सुरक्षेचा आढावा प्रक्रियेअंतर्गत
मनमोहन सिंग यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा नुकताच समोर आला आहे. मोदी सरकार माजी पंतप्रधानांना मिळणाऱ्या सुरक्षेवर पुनर्विचार करत असल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता. गृहमंत्रालयाने सांगितले की, 'संबंधित संस्था वेळोवेळी सुरक्षेचा आढावा घेतात. यामध्ये धोक्याची शक्यता समजून घेण्यासाठी विविध एजन्सींचे मूल्यांकन समाविष्ट आहे. मनमोहन सिंग यांना झेड प्लस सुरक्षा तशीच राहील.' या झेड प्लस सिक्योरिटी अंतर्गत मनमोहन सिंग यांच्या सुरक्षेत सीआरपीएफ कमांडो तैनात राहतली. यापुढे एसपीजी त्यांना सुरक्षा प्रदान करणार नाही. एसपीजी ही देशातील सर्वोत्तम सुरक्षा श्रेणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गांधी अर्थात सोनिया, राहुल आणि प्रियंका यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात येत आहे. 
 

एसपीजी अॅक्ट : 2003 मध्ये करण्यात आले शेवटचे संशोधन
1985 साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजी सुरक्षा स्थापित करण्यात आली होती. 1988 मध्ये संबंधित कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. या कायद्यात माजी पंतप्रधानांना या संरक्षणासाठी पात्र मानले गेले नाही. या आधारे व्ही.पी सरकारने 1989 मध्ये राजीव गांधींची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली होती. 1991 मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली. यानंतर एसपीजी कायद्यावर संशोधन करण्यात आले. या सुधारित कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या पद सोडल्यानंतर 10 वर्षांपर्यंत एसपीजी सुरक्षा मिळेल. दरम्यान वाजपेयी सरकारने एसपीजी सुरक्षेचा आढावा घेतला. यानंतर नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल या तीन माजी पंतप्रधानानांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली. 2003 मध्ये पुन्हा एकदा या कायद्यावर संशोधन केले होते. तेव्हापासून ते आतापर्यंत लागू आहे. या संशोधनानंतर माजी पंतप्रधानांना पद सोडल्यानंतर एक वर्षापर्यंतच एसपीजी सुरक्षा मिळेल.  

मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षा 2015 मध्ये काढायला हवी होती
कायद्यांतर्गत मनमोहन सिंग यांना पद सोडल्याच्या एक वर्षापर्यंतच (2015) एसपीजी सुरक्षा मिळायला हवी होती. पण केंद्र सरकारने 4 वर्षांनंतर हा निर्णय घेतला. मनमोहन यांच्यासह पत्नी गुरुशरण आणि मुलीला देखील एसपीजी सुरक्षा प्रदान करण्यात येत होती. मात्र त्यांच्या मुलीने 2004 मध्ये ही सुरक्षा परत केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...