आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने उपाययोजना करा‌वी : सर्वोच्च न्यायालय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशात विशेषत: राजधानी दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरात वायू प्रदूषणाचा धोकादायक स्तर लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना केली आहे. केंद्र सरकारने हायड्रोजन आधारित इंधनाचा वापर करण्याची शक्यता पडताळून पाहावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रदूषणाच्या धोकादायक पातळीची स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला बुधवारी हा सल्ला दिला. न्यायालयाने म्हटले की, देशात विशेषत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात प्रदूषणाची स्थिती धोकादायक पातळीवर गेली आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना करावी. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सरकार तांत्रिक आणि इतर उपायांद्वारे याबाबत ठोस उपाययोजना करेल. उच्चाधिकार समिती तांत्रिक उपयोगिताबाबत अभ्यास करून अहवाल तयार करेल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तीन डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले.
 
 

दिल्ली सरकारला नोटीस, प्रदूषणाचा डेटा मागवला
विषम-सम योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारला नोटीस जारी केली. यावर्षीचा ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर यादरम्यानचा तसेच १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१८ यादरम्यानचा प्रदूषणाचा डेटाही सादर करावा, असे निर्देशही अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. यासंदर्भात नोएडा येथील एका वकिलाने याचिका दाखल केली आहे. त्यात विषम-सम ही योजना राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप केला होता. त्याआधी, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करणाऱ्या कारच्या वाहतुकीवर विषम-सम योजनेत बंदी घालून काय साध्य करत आहात, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केली होती. इतर उपाययोजनांचा अवलंब न करताच चारचाकी वाहनांचा वापर थांबवण्याने काय फरक पडला हे मागील अनुभवांवरून स्पष्ट करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
 

दिल्लीत विषम-सम योजनेत वाढ होण्याची शक्यता : केजरीवाल
राजधानी दिल्लीत बुधवारी प्रदूषणामुळे हवेची गुणवत्ता प्रचंड ढासळली. दुपारी एक वाजेपर्यंत वायू गुणवत्ता निर्देशांक ४५२ एवढा नोंदला गेला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही माहिती दिली. ही परिस्थिती पाहता सरकार विषम-सम योजनेच्या अवधीत वाढ करू शकते, असे संकेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिले. दिल्लीत हवेच्या गुणवत्तेवर सध्या ३५ केंद्रांद्वारे निगराणी ठेवली जात आहे. त्याद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे सरासरी आकडे जारी केले. द्वारका, बवाना, आनंद विहार आणि वजीरपूर हे भाग राजधानीत सर्वात प्रदूषित ठरले. तेथे वायू गुणवत्ता निर्देशांक ४४० च्या वर राहिला. शेजारच्या राज्यांत धान्याचे काड जाळण्याचे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे गाझियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरिदाबाद आणि त्या जवळच्या इतर भागांत हा निर्देशांक ४४० च्या वर राहिला. गेल्या काही दिवसांत किमान तापमान खूप घसरले आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणारे घटक हवेत आहेत. वेगवान वारे वाहत नसल्यामुळेही हे घटक वातावरणाच्या खालच्या पातळीवर आहेत, त्यामुळे प्रदूषणाची स्थिती आणखी वाईट झाली आहे. हवामान विभागानुसार, सकाळी साडेआठ वाजता सापेक्ष आर्द्रतेचा स्तर ८७% राहिला. सकाळी आकाशात दाट धुके होते. त्यामुळे लोकांना श्वास घेताना समस्या झाली. बहुतांश लोकांनी मास्क घातल्याचे दिसले. सूत्रांच्या मते, प्रकाशपर्वामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून विषम-सम योजनेत सूट देण्यात आली होती. ती पुन्हा सुरू करू शुक्रवारपर्यंत राहू शकते.