आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र राजद्रोहाचा कायदा आणखी कडक करण्याच्या तयारीत; कारण 3 वर्षांत 179 पैकी फक्त दोघांवरील गुन्हा झाला सिद्ध

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैयाकुमारसह इतर ९ जणांविरुद्ध तीन वर्षे जुन्या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर राजद्रोहाचा कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नऊ प्रश्नांच्या माध्यमातून या कायद्याशी संबंधित सर्व आवश्यक बाबी जाणून घेता येतील.

 

1. काय आहे वाद अन् कुठल्या कारणामुळे याची चर्चा?
राजद्रोहाच्या कायद्यावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी काही दिवसांपूर्वी एक टि्वट करून राजद्रोहाशी संबंधित कलम १२४ अ कलम संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. कन्हैयाकुमारविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी दोषारोपपत्रात हे कलम लावले. त्यानंतर दोन दिवसांनीच म्हणजेच १६ जानेवारीला सिब्बल यांनी हे वक्तव्य केले होते. वास्तविक पाहता सिब्बल पूर्वीपासूनच या कलमाविरुद्ध प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. कारण भारतीयांची आंदोलने मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांनी अशी कलमे कायद्यात आणली होती. यासंदर्भात दुसरा एक तर्क लावला जातो की, या कलमातील तरतुदी अस्पष्ट आहेत. याचा आधार घेऊन एखाद्या व्यक्तीला सहजपणे राजद्रोहाचा आरोपी बनवले जाऊ शकते. तर्क लावणाऱ्यांच्या मते,  अस्पष्ट तरतुदी असल्याने २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आयटी कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द केले होते. हे कलम रद्द होऊ शकते तर मग राजद्राेहाच्या कलमाबद्दल विचार का नाही, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात. काही जाणकारांच्या मते, हा कायदा आवश्यक आहे. कन्हैयाच्या प्रकरणात पोलिसांच्या दोषारोपपत्राचा विचार केला तर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जेएनयू परिसरात देशविरोधी नारेबाजी करण्यात आली होती. सरकारविरोधात वातावरण भडकवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना भडकवण्यात आले. जेएनयूतील मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी पोलिसात दिलेल्या जबाबानुसार, कन्हैय्या कुमारच्या नेतृत्वात १५ ते २० विद्यार्थी यात सहभागी होते. 

 

2.राजद्रोहाविरुद्ध काय आहे कायदा?
देशात भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ अ अंतर्गत राजद्रोहाची परिभाषा सांगितली गेली आहे.या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्ती बोलून, लिहून, संकेताद्वारे वा इतर माध्यमातून सरकारविरुद्ध अवमानकारक भाष्य करत असेल किंवा भडकावत असेल तर ते राजद्रोह आहे. सुप्रीम कोर्टातील अॅड. सुमीत वर्मांच्या मते, देशाची अखंडता व एकतेला बाधा पोहोचवणे, राष्ट्रीय चिन्हांचा अवमान किंवा घटनेला कमी लेखणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध राजद्रोहाचा खटला दाखल केला जाऊ शकतो. हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

 

3.राजद्रोह व देशद्रोह एकच आहे? 
नाही, दोन्ही वेगवेगळे गुन्हे आहेत. कन्हैयाकुमार व जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर राजद्रोहाचा खटला दाखल झाला आहे. दिल्ली हायकोर्टातील ज्येष्ठ विधिज्ञ एम.एस.खान म्हणाले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती, गुन्हेगारी शक्ती, हत्यार किंवा इतर साधनांद्वारे देशाविरुद्ध युद्ध पुकारते किंवा षड‌्यंत्र रचते त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल होतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांशी हे प्रकरण संबंधित आहे. अशा स्थितीत भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२१ व १२१ अ च्या अंतर्गत प्रकरण दाखल होते. यात जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.  अशा कारवाईमध्ये सामील असणाऱ्या लोकांसोबत संबंध ठेवणाऱ्यांनाही दोषी ठरवले जाते. देशात दहशतवादाला पैसा पुरवणाऱ्या काही संघटना, माओवादी आणि फुटीरतावादी संघटनांना या कायद्यांंतर्गत प्रतिबंधित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले.

 

4. कधी व का आणला कायदा?
सुप्रीम कोर्टाचे विधिज्ञ रोहन डी. भौमिक म्हणाले की, राजद्रोह कायदा १८६० मध्ये अस्तित्वात आला. नंतर १८७० मध्ये याला आयपीसीच्या सहाव्या अध्यायात सामील करण्यात आले. ब्रिटिश सरकारने हा कायदा बनवला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेत याचा जसाच्या तसा स्वीकार केला गेला. या कायद्यांतर्गत पहिले प्रकरण १८९१ मध्ये वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या जोगेंद्रचंद्र बोसवर दाखल केले गेले. ब्रिटिश सरकारने लोकमान्य टिळकांविरुद्धही या कायद्याचा वापर केला. टिळकांनी त्यांच्या “केसरी’ वृत्तपत्रात “देशाचे दुर्दैव’ या मथळ्याखाली लेख लिहिला होता. १९९२ मध्ये इंग्रज सरकारने महात्मा गांधींनाही कलम १२४ अ नुसार देशद्रोहाचा आरोपी बनवले होते. इंग्रजांच्या राज्यात वृत्तपत्रात तीन लेख लिहिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. नंतर २०१० मध्ये स्वत: ब्रिटनमध्ये राजद्रोहाचा कायदा संपुष्टात आणण्यात आला आहे.

 

5.स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या गाजलेल्या प्रकरणांत या कायद्याचा वापर?
- बिहारमधील केदारनाथ सिंह यांच्या भाषणाचा आधार घेऊन १९६२ मध्ये राज्य सरकारने त्यांच्यावर राजद्रोहाचे प्रकरण चालवले. पण हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने नंतर ते रद्दबातल ठरवले. 
- २०१० मध्ये छत्तीसगडमधील डॉक्टर बिनायक सेनवर नक्षली विचारसरणीचा प्रसार करण्याच्या आरोपात कलम १२४ अ नुसार खटला दाखल झाला. सेन यांच्याव्यक्तिरिक्त नारायण सान्याल व कोलकातातील उद्योजक पीयूष गुहालाही या आरोपात जन्मठेप सुनावली. पण सेन यांना २०११ मध्ये सुप्रीम कोर्टात जामीन मिळाला.
- भारतमातेशी संबंधित घाणेरडे व्यंगचित्र पोस्ट केल्यामुळे असीम त्रिवेदी नावाच्या उत्तर प्रदेशातील एक व्यंगचित्रकारही या कायद्यात अडकला. २०१२ मध्ये मुंबईत त्याला अटक झाली. असीमने हे व्यंगचित्र २०११ मध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात चालवण्यात आलेल्या एका आंदोलनाच्या समर्थनार्थ काढले होते.
- तामिळनाडू सरकारने २०१२ मध्ये कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या ७ हजार ग्रामीण लोकांविरुद्ध हे कलम लावले होते.
- २०१५ च्या पाटीदार आंदोलनात गुजरातच्या अनेक जिल्ह्यांत हिंसा भडकली होती. त्यानंतर आंदोलनातील नेता हार्दिक पटेल व त्यांचे दोन साथीदार दिनेश बंभानिया व चिराग पटेलविरुद्ध या कायद्यांतर्गत आरोप लावले गेले. २०१८ मध्ये आरोपनिश्चिती केली गेली.
- २०१६ मध्ये दिल्ली पोलिसांनी या आरोपांतर्गत कन्हैयाकुमारला अटक केली होती. 

 

6. या कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाचे काय म्हणणे?
केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणात २० जानेवारी १९६२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या प्रकरणात एक निकाल दिला होता. हा निर्णय मैलाचा दगड मानला जातो. कोर्टाने या कलमाला घटनात्मक सहमती संबोधले होते. पण जमावाला भडकवण्यासाठी किंवा हिंसा घडवण्यासाठी एखादे भाषण केले गेले तर तो राजद्रोह ठरू शकतो, असे म्हटले गेले. भाषणामुळे हिंसा होत नसेल तर हा राजद्रोहाचा आधार मानला जाऊ शकत नाही. सरकारबद्दल नागरिकांना जे वाटते ते लिहिण्याचा, बोलण्याचा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक शांतता भंग करणे, हिंसा घडवण्याच्या उद्देशाने एखादे कृत केले गेले असेल तर प्रकरण दाखल केले जाऊ शकते. याशिवाय १९९५ मध्ये बलवंत सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणातही सुप्रीम कोर्टाने एक निकाल दिला होता. यात केवळ दोन व्यक्तींनी नारेबाजी केली म्हणजे राजद्रोहाचे प्रकरण होऊ शकत नसल्याचे म्हटले होते. ही बाब सरकारविरुद्ध असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाऊ शकत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.

 

7. कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे का?
दिल्ली हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश एस.एन. ढिंगरा म्हणाले की, लोकशाही पद्धतीने सरकारचा विरोध करणे किंवा बदलाची मागणी करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. घटनेसाठी हानिकारक ठरू नये या अटीवरच घटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. देशातील सत्तेला बेकायदेशीरपणे आव्हान देऊन विचारांची अभिव्यक्ती केली जात असेल तरच त्याला राजद्रोह म्हटले जाईल. त्यामुळे कलम १२४ अ कुठल्याही तऱ्हेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध नाही.

 

8. पुढे काय होणार?
या कायद्याला आणखी कडक करण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे. यात आणखी काही नवीन गुन्हे सामील केले जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी जुलै २०१८ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक मसुदा तयार केला आहे. तो त्याच वेळी संसद अधिवेशनात ठेवण्यात आला, असे गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहिर यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. पण ३१ जानेवारीपासून सुरू अधिवेशनात तो पुन्हा मांडला जाऊ शकतो. राजद्रोहाचे आरोप लवकर सिद्ध होत नसल्याचे लॉ कमिशनच्या अहवालातून समोर आल्यामुळे सरकार यात दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणात आरोपी नेहमी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाचण्याचा प्रयत्न करतात.

 

9.दाखल प्रकरणांपैकी किती सिद्ध होतात?
संसदेमध्ये गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, २०१४ ते २०१६ दरम्यान १७९ लोकांवर राजद्रोहाचे खटले दाखल झाले. पण यापैकी फक्त दोघांवर न्यायालयात आरोप सिद्ध होऊ शकले. अहवालानुसार, २०१४ मध्ये ५८ लोकांना कलम १२४ अ नुसार अटक करण्यात आली. यात केवळ एकाविरुद्ध आरोप सिद्ध होऊ शकला. २०१५ मध्ये ३० खटले दाखल झाले, यात ७३ लोकांना अटक करण्यात आली. परंतु एकावरही राजद्रोहाचे प्रकरण सिद्ध झालेले नाही. २०१६ मध्ये ३५ खटले दाखल झाले. ४८ लोकांना अटक झाली. पण केवळ एकावरील आरोप सिद्ध होऊ शकला. 

 

बातम्या आणखी आहेत...