Home | Maharashtra | Marathwada | Aurangabad | central pollution control board on Aurangabad waste management issue

मिश्र कचऱ्यामुळे आरोग्याला धोका, प्रक्रिया प्रकल्पही अशास्त्रीय; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे राज्यावर ताशेरे

महेश जोशी | Update - Mar 07, 2019, 12:15 PM IST

एकही राज्य करत नाही घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन

  • central pollution control board on Aurangabad waste management issue

    औरंगाबाद - स्वच्छ भारत अभियानाचे वारे वाहत असतांना देशात घनकचरा व्यवस्थापनाची स्थिती विदारक आहे. केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत कान टोचत ताशेरे ओढले आहेत. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करत नाहीत. अनेक शहरात कचऱ्याचे बेकायदेशिर डेपो उभे आहेत. तेथे मिश्र स्वरूपाचा कचरा येतो. ज्यांनी प्रक्रिया प्रकल्प बसवले, ते अशास्त्रीय आहेत. यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्याला धोका असल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे.


    नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्ता हातात घेताच स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली. २०१० च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमात बदल करत ते अधिक कडक आणि व्यापक केले. याअतर्गत केंद्रीय प्रदूषण मंडळाला (सीपीसीबी) दरवर्षी ३१ ऑगस्ट पूर्वी देशभरातील घनकचऱ्याची स्थिती सांगणारा अहवाल तयार करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल केंद्रिय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याला सादर केला जातो. यासाठी ३१ जुलै पूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी (एसपीसीबी)अहवाल सादर करावा लागतो. यंदा केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने डिसेंबर २०१८ मध्ये अहवाल सादर केला. यामुळे राज्यांनाही ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत मिळाली. पण ३५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून अवघ्या १६ राज्यांनीच अहवाल सादर केला.


    केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचे राज्यांवर ताशेरे
    - सीपीसीबीच्या अहवालात राज्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यात एकही राज्य घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ चे पालन करत नसल्याचे म्हंटले आहे. अहवाल सादर केलेल्या १६ पैकी बिहार, चंडीगढ, गुजरात, जम्मू-काश्मिर, केरळ, नागालैंड, मध्यप्रदेश, मेघालय, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगाणा, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या १३ राज्यांनी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प सुरू केल्याचे सांगीतले. पण ही प्रकिया म्हणजे ओल्या कचऱ्यापासून कम्पोस्ट खत तयार करणे आहे. फक्त मध्यप्रदेश, गुजरात आणि केरळमध्ये बायोगॅस आणि उद्योगांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाणारे पॅलेट तयार केले जातात.
    - या राज्यांनी उभारलेले प्रक्रिया प्रकल्प नियमानुसार नाहीत. ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत. देशभरात वर्गीकरण केलेला कचरा संकलीत केला जात नाही. मिश्र स्वरूपाचा कचरा डेपोत जमा केला जातो. त्यास आग लावून दिली जाते. यामुळे पर्यावरणाची आणि आरोग्याची हानी होते. २०१६ च्या नियमांप्रमाणे कचरा डेपो नव्हे तर सिक्युअर्ड लैंडफिलींगला परवानगी आहे. यात प्रक्रिया करता येत नसलेला कचरा साठवता येतो. मात्र, अजूनही देशभरात बेकायदेशिररित्या कचरा डेपो सुरू आहेत. यात अशास्त्रीय पद्धतीने कचरा साठवला जातो. कचरा डेपो आणि प्रक्रिया प्रकल्पाजवळ हवा आणि भूजल चाचणी करणे बंधनकारक आहे. पण राज्य मंडळे अशा चाचण्या घेत नाहीत.

Trending