Home | National | Delhi | centre may change income tax slab in the interim budget expert says

हंगामी अर्थसंकल्प: आयकरात सूटची मर्यादा वाढण्याची शक्यता, सरकार बदलल्यावरही पडणार नाही फरक

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Jan 13, 2019, 10:53 AM IST

आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात ठेवता मोदी सरकार नागरिकांना खुश करण्याच्या तयारीत आहे.

  • centre may change income tax slab in the interim budget expert says

    नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हंगामी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक चर्चा आहे ती आयकर सीमेची... हंगामी अर्थसंकल्पात पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये असलेली सूट वाढवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अशात सामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गियांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. पगारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात ठेवता मोदी सरकार नागरिकांना खुश करण्याच्या तयारीत आहे अशी चर्चा रंगली आहे.

    8 लाखांपर्यंत Income Tax माफ करा -काँग्रेस
    उच्चवर्णीयांना आर्थिक आधारावर 10% आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले आहे. याच आठवड्यात मंजूर झालेल्या या विधेयकात 8 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना याचा लाभ दिला जाणार आहे. अशात 8 लाख वार्षिक इनकम असलेल्यांना गरीब मानत सरकार आर्थिक निकषांवर आरक्षण देत आहे. त्यामुळे, सरकारने या उत्पन्न मर्यादेतील लोकांचे आयकर सुद्धा माफ करावे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

    सध्या नोकरदारांना असलेले टॅक्स स्लॅब

    वार्षिक उत्पन्न टॅक्स
    2.5 लाख रुपये शून्य
    2.5 लाख ते 5 लाख रुपये 5%
    5 लाख ते 10 लाख रुपये 20%
    10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक 30%


    निवडणुकीच्या काळात करदात्यांना दिलासा!
    चार्टर्ड अकाउंटन्ट विवेक जैन यांच्या मते, देशात लोकसभा आणि विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका येऊन ठेपल्या आहेत. अशात सरकार नागरिकांना आयकरात सूट देऊन मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत असेल. विशेष म्हणजे, या सरकारने आयकरांच्या स्लॅब वाढवल्यास सरकार बदलल्यानंतरही निर्णयावर काहीच परिणाम होणार नाही. कारण, नवीन सरकार आल्यानंतरही कोणताही पक्ष त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करणार नाही. यापूर्वीही अशाच स्वरुपाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात अबकारी कर कमी करण्यात आले होते. सरकार बदलल्यानंतरही तो निर्णय कायम होता.

Trending