आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे आव्हान (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोदींच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर ५७ मंत्र्यांच्या जाहीर झालेल्या खातेवाटपात काही जणांची पूर्वीचीच खाती कायम आहेत. काही आश्चर्यकारक बदलही झाले. अमित शहा यांच्याकडे कोणती जबाबदारी सोपवली जाते, याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. जाहीर सभांतून देशांतर्गत सुरक्षिततेसंदर्भात शहांनी जी वक्तव्ये केली त्यावरून त्यांच्याकडे गृहखाते सोपवले जाईल, असे वाटतच होते. मोदी आणि शहा ही जोडी गुजरातमध्ये १४ वर्षे एकत्र काम करीत होती. मोदी मुख्यमंत्री असताना ते गुजरातचे गृहमंत्री होते. मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्याकडे भारताचे गृहखाते सोपवले आहे. अमित शहा यांच्या कामगिरीकडे देशाचे लक्ष असेल. निवडणूक विजयानंतरच्या पहिल्याच सभेत मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ अशी घोषणा केली आहे. त्यातल्या ‘सबका विश्वास’बाबतच्या जबाबदारीचा मोठा भाग अमित शहांकडे येतो. २०१० मध्ये सोराबुद्दीन शेख व तुळशीराम प्रजापती चकमक प्रकरणात अटक व जामिनावर सुटकेनंतर त्यांना गुजरातबाहेर जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर देशात परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास ते कसा हातभार लावतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्यासाठी प्रामुख्याने त्यांना सामूहिक हिंसा करणाऱ्या स्वयंघोषित गोरक्षकांना सख्तीने रोखावेच लागेल. तरच ‘सबका विश्वास’ची सुरुवात होईल. याशिवाय काश्मीरसंबंधित घटनेतल्या ३५ अ व ३७० कलम रद्द करणे, नक्षलवादी कारवाया संपवणे, ईशान्येकडील घुसखोरी थांबवण्यासाठी एनआरसी कायद्याचा अंमल  हे फक्त जाहीरनामा व भाषणापुरते मुद्दे होते का त्यावर अंमल होतो, यादृष्टीने शहांकडे सतत लक्ष राहील.

 


अरुण जेटली यांच्यानंतर निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सोपवलेली अतिशय महत्त्वाच्या अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी अनेकांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची ख्याती असतानाच गेल्या वर्षभरात आर्थिक विकासाचा दर मंदावलेला आहे. तो वाढवण्याचे मोठे आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. सात टक्के जीडीपी वाढीचा दर साधण्याचा दावा सरकार करत होते. तो ६ - ६.५ % दरम्यान रेंगाळतो आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमधील थकबाकी कमी करणे, विदेशी गुंतवणुकीत वाढ, त्यासाठी कर पुनर्रचना, रोजगार निर्मिती अशी अनेक आव्हाने त्यांच्यासमोर आहे. सीतारामन यांच्याकडील संरक्षण खाते राजनाथसिंह यांच्याकडे आले आहे. राफेलमधील कथित घोटाळा  सावरण्याच्या दृष्टीने त्यांना आणले असावे. चीन, पाकिस्तानकडून होणाऱ्या छुप्या व उघड कारवाया रोखणे. ईशान्येकडील सीमा सुरक्षा त्यासाठी लष्कराला आवश्यक सामग्रीची उपलब्धता ही आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. निवृत्त परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांच्याकडे तीच जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक व लक्षवेधी आहे. नितीन गडकरी, पीयूष गोयल यांनी उत्तम कामगिरी केल्याने त्यांच्याकडे जुन्याच जबाबदाऱ्या आहेत. मंत्रिमंडळात आणखीन काही नावेही सामील होतील. मोदींच्या दुसऱ्या डावातील नवी टीम कसे काम करेल याबाबत आताच काही आडाखे बांधण्यापेक्षा त्यांना वेळ दिला पाहिजे. 

बातम्या आणखी आहेत...