Home | Maharashtra | Vidarva | Nagpur | Challenge the Maratha Reservation Ordinance; The Supreme Court has rejected the petition

Reservation: मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

प्रतिनिधी, | Update - Jun 25, 2019, 11:57 AM IST

सरकारचा युक्तिवाद कोर्टाला मान्य, गुरुवारी अंतिम निकाल

  • Challenge the Maratha Reservation Ordinance; The Supreme Court has rejected the petition

    नवी दिल्ली/नागपूर - वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेला अध्यादेश आणि त्यानंतर विधिमंडळात त्याच्या कायद्यातील रूपांतर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून या वादाला तूर्तास तरी पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.


    वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षणाचा वाद मागील तीन महिन्यांपासून सुरू होता. सुरुवातीला प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने मराठा आरक्षण या वर्षी लागू करता येणार नाही, असा निर्णय पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्याचे राजकीय परिणाम ओळखून राज्य सरकारने अध्यादेश काढत आरक्षण कायम केले. त्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या दरम्यान राज्य सरकारने विधिमंडळात आरक्षणाचे विधेयक पारित करून कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप पूर्णपणे आलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांचे अध्यादेशाला आव्हान कायम होते. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. प्रवेश प्रक्रिया झाली असल्याचे लक्षात आणून देत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता वैद्यकीय पदव्युत्तरमधील प्रवेशाच्या वादाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

    सरकारचा युक्तिवाद कोर्टाला मान्य

    राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याच्या राज्याच्या निर्णयात ढवळाढवळ करण्यास सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. न्या. संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सांगितले की, प्रवेश प्रक्रिया १७ जून रोजी पूर्ण झाली आहे. कोर्ट आता या प्रकरणात लक्ष घालणार नाही.

    > या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर मागितले होते. महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी कोर्टाला सांगितले की, प्रवेश प्रक्रिया १७ जून रोजी पूर्ण झाली आहे. आता या प्रकरणात दखल देण्यात येऊ नये, अशी विनंतीही कोर्टाला केली. कोर्टाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला.

    मराठा आरक्षण : गुरुवारी अंतिम निकाल

    मुंबई | शिक्षण व नाेकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हान याचिकांवर गुरुवारी अंतिम निकाल जाहीर हाेणार अाहे. न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षणविरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. २६ मार्च राेजी दाेन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला हाेता. राज्य सरकारकडून अॅड. विजय थोरात, अनिल साखरे, मुकुल रोहतगी, पलविंदर पटवारिया यांनी मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारे युक्तिवाद केले. तर ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे, अरविंद दातार, प्रदीप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, सतीश तळेकर, एजाज नक्वी आदींनी मराठा आरक्षणाविराेधात बाजू मांडली हाेती.

Trending