आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Changes In The Composition Of GST Are Possible; Thinking Of Making Two To Three Slabs, Rates May Rise, GST Council May Decide On New Rates Within A Month

जीएसटीच्या रचनेत बदल शक्य; दोन-तीन स्लॅब करण्याचा विचार, दरही वाढू शकतात, जीएसटी परिषद एक महिन्यात नवीन दराबाबत निर्णय घेऊ शकते

2 वर्षांपूर्वीलेखक: मंगेश शेवाळकर
  • कॉपी लिंक

मुंबई/ नवी दिल्ली : सरकार जीएसटी स्लॅबची संख्या पाचवरून घटून तीन करण्याच्या विचारात आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स(सीबीआयसी)च्या एका सदस्यानुसार, जीएसटी स्लॅबची संख्या घटवण्याच्या योजनेवर विचार विनिमय सुरू आहे. जीएसटी दरांत बदलाचाही प्रस्ताव आहे. सरकार यावर निर्णय घेईल. जीएसटी परिषद एक महिन्यात नवे दर निश्चित करू शकते. असे असले तरी तज्ञाच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटीचे २ पेक्षा जास्त कर स्लॅब नसले पाहिजेत. मुंबईत जीएसटीचे माजी मुख्य आयुक्त सुभाष वार्ष्णेय यांच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटीअंतर्गत कर दराचे केवळ दोन स्लॅब असायला हवेत. यामुळे दोन फायदे होतील. प्रथम, करदात्यांना रिटर्न भरणे सोपे होईल. दुसरे, स्लॅबची संख्या कमी असल्यास करचोरी रोखण्यात मदत मिळेल. सरकारची थिंक टँक नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनीही दोन कर स्लॅबचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गरज पडल्यास याची वार्षिक आधारावर दुरुस्ती केली जाऊ शकते. फिनट्रस्ट अॅडव्हायजर्स एलएलपीचे सहसंस्थापक व भागीदार अनुराग झंवर यांनी सांगितले की, कराचे दोन स्लॅब असावेत याच्या बाजूने मी आहे. कारण, भ्रम दूर करणे आणि करदाता जीएसटीला चांगल्या पद्धतीने स्वीकारण्यासाठी दर सोपे करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरे, सरकारने असे एक तंत्र आणले पाहिजे, जे कर दर जास्त नसेल यावर लक्ष देईल. कारण, या कारणास्तव अनावश्यक पद्धतीने उत्पादन खर्च वाढू नये. करचोरी रोखण्याचे उपाय, इनपुट टॅक्स क्रेडिट बेनिफिट, जीएसटी रिफंडसारखी व्यवस्था लागू करण्यासारख्या पावलांमुळे कंपन्यांना त्यांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात सुलभ होईल. जीएसटी व्यवस्था देशात १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली होती. याअंतर्गत कर दराचे पाच स्लॅब आहेत. - ०%, ५%,१२%,१८% आणि २८%. काही वस्तू अशा आहेत ज्यावर कराचा दर शून्य आहे. याशिवाय पाच वस्तूंवर सरकार सेसही वसूल करते.

तक्रार निवारण समिती स्थापन होईल; कर अधिकारी, उद्योग जगतातील अधिकारी असतील

जीएसटीच्या करदात्यांसाठी सर्वसामान्य तक्रारी दूर करण्यासाठी एक तंत्र स्थापन करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ डिसेंबरला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ३८ व्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. बुधवारी जारी अधिकृत निवेदनात ही माहिती दिली. त्यानुसार, जीएसटी परिषद विभाग व राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समिती(जीआरसी) स्थापन करेल. यामध्ये केंद्र आणि राज्याचे कर अधिकारी, व्यापार, उद्योग जगतातील प्रतिनिधींशिवाय जीएसटीचे अन्य भागधारकही समाविष्ट होतील. करदात्यांच्या तक्रारीत जीएसटीशी संबंधित प्रक्रियात्मक अडचणी व आयटी संबंधित समस्यांचा समावेश आहे. ही समिती दर तिमाहीमध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा बैठक करेल.

समितीची स्थापना दोन वर्षांसाठी होईल

समितीची स्थापना दोन वर्षांसाठी होईल. प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल. एखादा सदस्य पुरेशा कारणाशिवाय तीन बैठकांना गैरहजर राहिल्यास प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर/ चीफ कमिशनर ऑफ सेंट्रल टॅक्स, चीफ कमिशनर,/ कमिशनर अाॅफ स्टेट टॅक्सच्या सल्ल्याने त्याच्या जागी नव्या सदस्याची नियुक्ती करू शकतील.

कालबद्ध निपटाऱ्यासाठी पाेर्टलची व्यवस्था

करदात्यांच्या तक्रारींचा कालबद्ध पद्धतीने निपटारा व उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी जीएसटी नेटवर्क(जीएसटीएन) एक पाेर्टल तयार करेल. करदाता या पाेर्टलवर तक्रार दाखल करू शकतील. त्याची स्थिती व कारवाईची माहिती पाेर्टलवर दिली जाईल. हे सर्व संबंधितांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल.
 

बातम्या आणखी आहेत...