आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवस्मारकप्रकरणी रातोरात उत्तर बदलल्याने अशोक चव्हाणांची फजिती टळली

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अधिकाऱ्यांचे चुकीचे ब्रीफिंग लक्षात आल्याने अनर्थ टळला
  • फडणवीस सरकारला क्लीन चिट देता देता बचावले

अशोक अडसूळ

मुंबई - दुसऱ्यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग आटोपला... या म्हणीची प्रचिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना नुकतीच आली. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर भरवसा ठेवणे विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाणांना चांगलेच महागात पडले असते. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकप्रकरणी चव्हाणांच्या तोंडी अधिकाऱ्यांनी चुकीचे उत्तर पुरवले होते. परंतु, पक्षातील लोकांनी वेळीच सावध केल्याने फडणवीस सरकारला क्लीन चिट देता देता चव्हाण बालंबाल बचावले.



बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या काळात शिवस्मारकप्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला. त्या प्रश्नाच्या उत्तरात शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार नाही, असे होते. मंगळवारी रात्री चव्हाण यांना या प्रश्नासंदर्भात ब्रीफिंग करण्यात येत होते. त्यावेळी सदर उत्तर चुकीचे असल्याचे पक्षातील एका नेत्याच्या लक्षात आले. ते समजताच झाल्या प्रकाराबाबत चव्हाण संतापले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावले घेतले. नेमकी कोणी चुकीची माहिती दिली, याचा शोध घेण्यास सांगितले. त्यानंतर असे लक्षात आले की शिवस्मारक उभारणीची जबाबदारी असलेल्या सार्वजिनक बांधकाम विभागातील फिल्डवरच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य माहिती पुरवली होती. मात्र, उत्तर बनवताना मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ती बदलली आणि फडणवीस सरकारला क्लीन चिट देऊन टाकली. 



चव्हाण आणखी खोलात गेले. शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेवर कॅगचे आक्षेप त्यांनी मागवून घेतले. शिवस्मारकावरील कॅग अहवाल अद्याप सभागृहात सादर झालेला नाही. मात्र, त्याचा प्राथमिक अहवाल विभागाला होता. चव्हाण यांनी तो मुळापासून वाचला. त्यानंतर त्यांना नेमकी वस्तुस्थिती समजली. त्यानंतर दिलेले उत्तर रातोरात बदलण्याचे आदेश चव्हाणांनी दिले. दुसऱ्या दिवशी सभागृहात सकाळी जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा सुधारित उत्तर दिल्याचे चव्हाण यांना आवर्जुन सांगणे भाग पडले. पक्षातील त्या नेत्याने चव्हणांना वेळीच सावध केले नसते, तर चव्हाणांनी फडणवीस सरकारला चक्क क्लीन चिट देऊन टाकली असती.  मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेल्या चव्हाणांनी पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील अधिकाऱ्यांवर भरवसा कसा टाकला, याविषयी आश्चर्य आहे.   



जुने उत्तर असे होते : निविदा प्रक्रियेत गैरव्यहार झाल्याचे आढळून येत नाही. त्यामुळे चौकशी करण्यासंदर्भात प्रश्न उद्भवत नाही.



सुधारित उत्तर असे : महालेखाकारांनी निविदा प्रक्रियेबबात घेतलेले गंभीर आक्षेप विचारात घेता सदर निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यात येईल. 



अधिकाऱ्यांवरुन दिल्लीपर्यंत तक्रारी


१. शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रिया विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सचिव सी. पी. जोशी आणि सचिव (बांधकामे) अजित सगणे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आहे. अजूनही ही मंडळी त्याच जागेवर आहेत. या तीन अधिकाऱ्यांनी शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयात उघडकीस आली आहे. 



२. फडणवीस सरकारच्या काळात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे खासगी सचिव निशिकांत देशपांडे होते. त्यांनाच चव्हाण यांनी आपले खासगी सचिव म्हणून नियुक्त केले आहे. यावरून काँग्रेसमध्ये मोठी नाराजी होती. त्याबाबत दिल्लीपर्यंत तक्रारी गेल्या होत्या. 



३. काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत शिवस्मारकाच्या निविदेतील अनियमिततेविषयी अनेक पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत. तेव्हा प्रदेश काँग्रेसची धुरा चव्हाण यांच्यावर होती. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीसुद्धा शिवस्मारकप्रकरणी गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला होता.





बातम्या आणखी आहेत...