आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षणात राजकारणाची नव्हे, प्रोत्साहनाची गरज!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय शिक्षण प्रणालीमधील त्रुटी दर्शवणारे शेकडो लेख आजवर आले असतील. याच विषयावर चर्चा करणारी पुस्तके, चित्रपट, टीव्ही मालिका यांची आपल्या सर्वांनाच सवय झाली आहे. शिक्षण प्रणालीत सुधारण होणे आवश्यक आहे, यावर आपण सर्व जण सहमत आहोत. पण कुणी तरी प्रत्यक्षपणे त्यातील एखादी समस्या सोडवायला गेल्यास आपण त्यावर शंका घेतो, त्यात दोष शोधतो, त्यावर टीका करतो, त्यातून नकारात्मक गोष्टी शोधून काढतो. हाच प्रकार काही आठवड्यांपूर्वी घडला. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा नवा मसुदा जारी केला. ४८४ पानांचा हा मसुदा लांबलचक असला तरी तो एक उत्तम दस्तऐवज आहे. शिक्षण प्रणालीतील समस्या त्यात हेरल्या असून विविध प्रकारच्या विद्यार्थ्यांनुसार, त्यांच्या दर्जानुसार या समस्या दूर करण्याचे उपाय यात सुचवलेले आहेत. तसेच काही समस्यांवरील उपायांचे मार्गदर्शनही केले आहे. हा मसुदा शंभर टक्के योग्य नसला तरी त्यात नेमकेपणा आहे. हा मसुदा सार्वजनिक झाल्याने त्यात आणखी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नागरिक त्यावर स्वत:ची मते मांडू शकतात. पण आपण काय करतो? आपण या मसुद्यातील त्रिभाषिक धोरणासंबंधी निवडक ओळी घेतो, दक्षिण भारतीय राज्यांवर हिंदी कशी थोपवली जातेय, यावर बोलतो. पण यामुळे फक्त क्रोधाची भावना वाढते. दक्षिण आणि उत्तर भारत हा मुद्दा आहेच. त्याचा वापर केला तर तो खूप मोठा राजकीय मुद्दा ठरू शकतो. (दक्षिणेकडील राजकारण याच भावनेतून निर्माण झाले आहे.) पण परिणामी आपण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील इतर कल्पना व सूचनांकडे दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे जे देशाच्या शिक्षणातील समस्यांवर प्रत्यक्षपणे काम करत आहेत, त्यांना प्रोत्साहन द्यायचे सोडून आपण त्यांनी सुचवलेल्या उपयांमध्ये हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, भाजपचा अजेंडा यांसारख्या गोष्टी शोधतो, हा खरोखरच मूर्खपणा आहे. 


या मसुद्यावर टीका करणाऱ्यांना समस्येचे गांभीर्यही समजलेले नसते तसेच त्यांनी मूळ मसुदाही पूर्ण वाचलेला नसतो. हिंदी भाषा लादण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याएेवजी आपण सर्वप्रथमच या नव्या धोरणातील काही चांगल्या शिफारशी पाहू. या समितीचे नेतृत्व इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांनी केले. आपली पुढची पिढी कशा पद्धतीने शिकली पाहिजे, हे ठरवणारी व्यक्ती यापेक्षा आणखी काय चांगली असू शकणार? समितीतील इतर सदस्यही अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ होते. भारतीयांचे शिक्षणामागील उद्दिष्ट स्पष्ट करणारी सुंदर प्रस्तावना व दृष्टिकोन या अहवालाच्या सुरुवातीला आहे. ‘प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्याला स्पर्श करणारे शिक्षण प्रत्येक भारतीयाला मिळावे, हा दृष्टिकोन समोर ठेवत भारतातील नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा आखण्यात आला आहे. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्याची पात्रता असलेले विद्यार्थी घडवणे  व समानता असलेला समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्टही या वेळी समोर ठेवण्यात आले आहे,’ या ओळी अहवालाच्या प्रस्तावनेत आहेत. 


वरील भावना आणखी चांगल्या पद्धतीने आपण व्यक्त करू शकतो का? या ओळींचा अर्थ पाहायला गेल्यास शिक्षण हे १- सर्वांसाठी, २- भारताच्या विकासास पूरक, ३- समाजात अधिकाधिक समानता यावी, या उद्देशाने हा मसुदा आखण्यात आला आहे. एखाद्याची पात्रता असतानाही आपण त्याची स्तुती का करत नाहीत? एखादी मोठी समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेत आपण नकारार्थी दृष्टिकोन बाळगतो? उपायांवर टीका करून आपण चांगले प्रयत्न छाटून का टाकतो? मी येथे सरकारी अहवालाचे समर्थन करण्यासाठी हे लिहिलेले नाही. पण मी आजवर अभ्यासलेल्या अनेक सरकारी अहवालांपैकी हा अत्यंत स्पष्ट, स्वच्छ आणि नेमक्या समस्यांवर बोट ठेवणारा अहवाल होता. या अहवालावरील टीकेचे राजकारण झाले, त्यावर लक्ष घालू. अहवालात त्रिभाषिक शिक्षणाचा फाॅर्म्युला सुचवण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थी तीन भाषा शिकू शकेल. यात इंग्रजी, संबंधित विद्यार्थ्याची प्रादेशिक भाषा आणि एक इतर भारतीय भाषा. भारतातील इतर भाषांना प्रोत्साहन देणे, याद्वारे राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे तसेच विद्यार्थ्याला आणखी एका भाषेचे कौशल्य प्राप्त करून देणे, जेणेकरून त्याला भविष्यात करिअरमध्ये तिचा उपयोग होऊ शकेल, हा यामागील उद्देश होता. म्हणजेच उदा. एखादा विद्यार्थी इंग्रजी, हिंदी आणि तामिळ भाषा शिकेल. हे सध्या तरी कल्पनातीत असले तरी उत्तर भारतीय विद्यार्थ्याने तामिळ शिकली आणि गुजराती मुलीने बंगाली शिकल्यास त्यात फार आश्चर्यचकित होण्यासारखे नाही.  


या धोरणात फक्त हे स्पष्ट करायचे राहून गेले की, त्रिभाषिक फाॅर्म्युला म्हणजे इंग्रजी+स्थानिक प्रादेशिक भाषा+ हिंदी. तर उत्तरेकडे तिसरी भाषा निश्चित नव्हती. यात आसामी ते गुजराती, तामिळ अशी कोणतीही असू शकते. हे एवढे स्पष्ट करण्याचे कारण नव्हते. कारण बहुतांश विद्यार्थी हिंदी भाषाच निवडतात. शैक्षणिक धोरण हा कायदा नाही, त्यामुळे त्यातील शिफारशी थोपण्याचा प्रश्नच नाही. तरीही दक्षिणेकडील नागरिकांना हिंदी शिकणे अनिवार्य करणे, योग्य नाही. अर्थात हे हिंदी भाषेसाठी, दाक्षिणात्य लोकांसाठी तसेच शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीनेही योग्य नाही.   त्रिभाषिक फाॅर्म्युला नवा नाही. शैक्षणिक धोरणाच्या अहवालात हा अनेक दशकांपूर्वीच सुचवलेला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी आजवर झालेली नाही. इतरांना माझे मत चुकीचे वाटेल, पण उत्तर भारतातील नागरिकांनी केवळ मार्क मिळवण्यासाठी रट्टा मारून संस्कृत शिकण्यापेक्षा तामिळ शिकलेले केव्हाही चांगले. शिक्षण आणि भाषेवरून एवढे राजकारण करण्याची गरजच नाही. शैक्षणिक धोरण सुधारले पाहिजे आणि सुधारेलही. पण असे वातावरण निर्माण करून आपण राजकारणाला प्रथम व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला दुय्यम महत्त्व देतोय, हे लक्षात घेतले पाहिजे.


चेतन भगत, इंग्रजी लेखक
chetan.bhagat@gmail.com