‘न्याय’ देताना अन्याय होऊ नये, एवढेच! 

दीर्घकाळानंतर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बाजी पलटवणारी युक्ती समोर आली आहे. प्रत्येक वर्षी सुमारे पाच कोटी अतिगरीब भारतीय कुटुंबांना ७२ हजार रुपये निधी ‘न्याय’ योजनेअंतर्गत देण्याची घोषणा पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. न्यूनतम आय योजना असे याचे पूर्ण नाव आहे. या घोषणेचा काँग्रेसवर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. सध्या निवडणुका चालू असून ‘न्याय’ घोषणेचा काय परिणाम झाला हे पाहण्यासाठी आपल्याला २३ मे २०१९ म्हणजे मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत वाट पाहावी लागेल. दरम्यानच्या काळात आपण न्याय योजनेचे राजकीय, नैतिक, आर्थिक आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या दृष्टिकोनातून विश्लेषण करूया. केंद्रात येणारे सरकार कोणते का असेना, न्याय योजनेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. 

राजकीयदृष्ट्या विचार करायचा झाल्यास, ही योजना ज्यांच्यासाठी जाहीर केली गेली, त्यांच्यासाठी फायद्याची आहे. करदात्याचा पैसा वापरून तुम्ही जर पाच कोटी कुटुंबांना आनंदी करू शकत असाल तर ही संधी कोण सोडेल? गरिबांसाठी असणाऱ्या या योजनेबाबत चांगली गोष्ट म्हणजे याला कोणीही विरोध करणार नाही. 

मोदी सरकारने नेमके शेतकऱ्यांसाठी काही महिन्यांपूर्वी एक योजना जाहीर केली आहे. उत्पन्न मदत योजना अशी ही योजना असून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार याअंतर्गत देण्यात येतात. पण ७२ हजार रुपयांच्या तुलनेत ६ हजार कुठे? राहुल गांधी यांनी त्या रकमेच्या १२ पट रक्कम जाहीर करून बाजी मारली आहे, जी आंतरिक विश्वासास पात्र आहे. पण आपण विश्वास ठेवायचा का? आपण कंटाळवाण्या अर्थशास्त्राचा विचार नंतर करू. ‘न्याय’ योजनेंतर्गत निधी कसा उभा केला जाईल हे पाहण्यापूर्वी याचा नैतिक दृष्टिकोनातून विचार करू. पृथ्वीच्या पाठीवर आपण अनेक अतिगरीब लोक पाहतो. खिशात एक दमडी नसताना दारिद्र्याच्या सापळ्यातून बाहेर कसे पडायचे ते फार काही करू शकत नाहीत. तेव्हा चांगले अन्न, निवारा, शिक्षण यासह अन्य गोष्टींसाठी हा पैसा त्यांना उपयुक्त ठरू शकतो. सरकारने तुमचे आयुष्य सुधारण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा तुम्हाला सुधारण्यासाठी काही निधी मिळू शकतो.  

या योजनेमुळे जर कर्जमुक्ती टळत असेल तर न्याय योजनेच्या विरुद्ध आणखी दोन नैतिक मुद्दे उपस्थित होतात. एक म्हणजे करदात्याची परवानगी न घेताच सरकार मोठ्या प्रमाणावर करदात्यांचा पैसा सबसिडीसाठी वापरत असते. दुसरे म्हणजे, फुकटात मिळणारा पैसा लुबाडणुकीची संस्कृती निर्माण करतो आणि कष्टाळू वर्ग बिघडवतो. एक तर आपला देश कामगार उत्पादकतेत मागे आहे, त्यात पुन्हा ‘न्याय’सारख्या योजना त्यात भर टाकतील. या सर्व बाजूंचा विचार करता न्याय योजनेसमोर नैतिकतेचे प्रश्न उभे राहतात.  तेव्हा अर्थकारण आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन कंटाळवाण्या गोष्टींचा आपल्याला सामना करावा लागतो. एक म्हणजे ही योजना आपल्याला परवडेल का? यासाठी तुम्हाला अर्थ क्षेत्रात फार तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. सुमारे ५ कोटी गरीब कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये द्यायचे झाल्यास तिजोरीवर काय ताण पडेल याचा विचार करा. पाच कोटी कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये म्हणजे ३.६ लाख कोटी रुपये होतात. ही प्रचंड रक्कम केंद्र सरकारच्या वार्षिक बजेट रकमेइतकी आहे. केंद्र सरकारचे करापोटीचे महसुली उत्पन्न १८ लाख कोटी आहे, त्याच्या एकपंचमांश ही रक्कम आहे. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारचे जितके उत्पन्न आहे, त्यापेक्षा खर्च जास्त आहे. अशात ‘न्याय’ योजनेच्या निधीमुळे बजेट कुठल्या कुठे फेकले जाईल. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय भाषेत बोलायचे झाले तर असा प्रकार म्हणजे कोठून तरी उधार घेणे. त्यात व्याजदर जोडला की रक्कम आणखी फुगते. अशा स्थितीत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत कपात करावी लागते. जादा तूट झाली की ती भरून काढण्यासाठी नोटा छापाव्या लागतात आणि मग चलनवाढ अटळ होते. तेव्हा करदात्याच्या पैशातून मिळालेला न्याय योजनेचा निधी बाजारात पोहोचला की आणखी चलनवाढ होते.  

अर्थातच तूट वाढू न देता आपण महसूल वाढीच्या प्रयत्नाला लागतो. सरकार मग आयकर वाढवू शकते.(सेस आठवून पाहा. ‘न्याय’ सेस लवकरच येत आहे.) कॉर्पोरेट कर वाढतो. यात देशांतर्गत स्पर्धेला बाधा पोहोचते. जीएसटी (अगोदरच जास्त, त्यात आता न्यायची भर), त्याशिवाय अन्य कर मानगुटीवर बसलेले आहेच. यामुळे रस्ते योजना, आरोग्य, शिक्षण यावरील गुंतवणूक कमी होते. मोफत काहीही मिळत नाही. भारतात जास्त कर म्हणजे कर चुकवण्यासाठी पळवाटा शोधणे, पण गेल्या काही वर्षांत याला थोडा आळा बसला आहे. 
मनरेगा ही सर्वात मोठी अनुदानित योजना आहे. त्यासाठी दरवर्षी ५० हजार कोटी खर्च येतो. न्याय योजनेसाठी वर्षाला ३,६०,००० कोटी किंवा त्याच्या सात पट अधिक खर्च येईल. हे आपल्याला परवडणार आहे का? हो, हे आपण करू शकतो, पण अल्प प्रगती, जास्त चलनवाढ, गुंतवणुकीवर परिणाम, कराचा बोजा आणि होय, रोजगारावर परिणाम...ही जबर किंमत मोजावी लागेल.  

गरिबाच्या कल्याणासाठी असलेल्या कोणत्याही योजनेचे स्वागतच आहे. त्याच वेळी, त्याकडे फक्त राजकीय किंवा नैतिक चष्म्यातून पाहणे हे पुरेसे नाही. न्यायसारख्या तगड्या योजनेसाठी आकडे महत्त्वाचे आहे. यासाठी आपल्याला काय सोडावे लागेल याचा विचार करावा लागतो. तसेच अंमलबजावणीचे परिणाम काय होतील याचाही विचार करावा लागतो. 

न्याय ही भारतासाठी निश्चितच चांगली योजना आहे. तथापि, योग्यपणे राबवली नाही तर  थोडासा ‘न्याय’ मिळवण्याच्या बदल्यात  यात अन्यायच अधिक होण्यासारखे आहे.

चेतन भगत, इंग्रजी लेखक
chetan.bhagat@gmail.com