Column / आज चिदंबरम, उद्या कोण?

भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली सुडाचे राजकारण करणे धोकादायक

प्रशांत कदम

Aug 23,2019 08:48:00 AM IST

मेरा पानी उतरते देख
किनारे पर घर मत बना लेना
मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा.


सोहराबुद्दीन एन्काउंटरप्रकरणी तुरुंगवास आणि गुजरातमधून दोन वर्षे तडीपार राहिल्यानंतर अमित शहा गुजरातेत परतले, तेव्हा माध्यमांना सामोरं जाताना त्यांनी एेकवलेला हा शेर आज पुन्हा चर्चिला जातोय. विशेष म्हणजे या घटनेच्या वेळी म्हणजेच २०१० मध्ये देशाचं गृहमंत्रिपद चिदंबरम यांच्याकडे होतं.


चिदंबरम यांच्या अटकेनं एक वर्तुळ पूर्ण झाल्याचं दिसतंय. पण यात केवळ कायदा आपलं काम करतोय की त्यात सुडाचं राजकारण ओतप्रोत भरलेलं आहे, हा प्रश्नही उपस्थित होतोच. यूपीएच्या काळात चिदंबरम हे काही सर्वेसर्वा नव्हते. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलच्या अनेक गोष्टीही दिल्लीच्या वर्तुळात ऐकायला मिळतात. त्यांना लक्ष्य बनवून काही जुने हिशेब चुकते करण्याची संधी मोदी-शहा यांना मिळाली आहे.


‘गेल्या पाच वर्षांत मी अनेकांना तुरुंगाच्या दारात घेऊन आलोय. काही जण जामिनावर आहेत, तर काही जण चौकशीसाठी फेऱ्या मारत आहेत. तुम्ही पुन्हा सत्ता द्या, देशाचा पैसा लुटणारे हे लोक तुरुंगात असतील,’ असं विधान पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलं होतं. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला अजून शंभर दिवसही झालेले नाहीत, तोपर्यंतच याची पहिली झलक पाहायला मिळत आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ईडीच्या चौकशीचा फेरा सुरू झाला आहे.


देशाचे माजी गृह आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे आता सीबीआय आणि ईडीच्या जाळ्यात आहेत, पण ही खरंच भ्रष्टाचाराविरोधातली मोहीम आहे की राजकीय डावपेचांचा भाग आहे? कारण एकीकडे ईडीची पावलं चिदंबरम, सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वाड्रा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा भाचा रतिल पुरी यांच्या दाराकडे वळत आहेत, दुसरीकडे मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले येदियुरप्पा पुन्हा सन्मानाने मुख्यमंत्री बनले आहेत. कर्नाटकातल्या रेड्डी बंधूंना भाजपचं अभय कायम आहे. शारदा चिट फंडमधले आरोपी मुकुल रॉय भाजपमध्ये आल्यापासून तेही ईडी -सीबीआयसाठी पवित्र झालेत.


एकेकाळी काँग्रेसमधे असलेले हेमंत विश्व शर्मा यांचा त्या वेळी गाजलेला पाणीवाटप घोटाळा आता अचानक मुरून गेलाय. महाराष्ट्रातही भाजपच्या गोटात येऊन पवित्र झालेल्यांची अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील. २०१४ ला मोदी सरकार सत्तेत आलं तेव्हापासूनच चिदंबरम यांच्यामागे हा ससेमिरा सुरू झाला. केवळ आयएनएक्स मीडियाच नव्हे, तर एअरसेल मॅक्सिस करारामध्येही अशाच पद्धतीनं नियमबाह्य फायदा करून दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या पत्नी नलिनी चिदंबरम शारदा चिटफंड घोटाळ्यातीलही आरोपी आहेत. मुलगा कार्ती चिदंबरम २३ दिवस तुरुंगाची हवा खाऊन आलेला आहे. काँग्रेसचा दावा आहे की, चिदंबरम यांच्यावरची ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय आकसानं होतेय. पण दिल्ली हायकोर्टानं जामीन नाकारल्यानंतर पुढचे २७ तास चिदंबरम का गायब होते? निर्दोष आहेत तर मग ते सीबीआय, ईडीपासून पळत असल्याचं चित्र का उभं राहिलं? या कारवाईच्या निमित्तानं जो तमाशा उभा करण्याची संधी दिली गेली, विशेषत: सीबीआयचे अधिकारी अगदी भिंतीवरून उड्या मारून घरात घुसताना कॅमेऱ्यात कैद झाले, ते टाळता आलं नसतं का, याचा विचार काँग्रेसनं करायला हवा. चिदंबरम यांच्या जामिनासाठी काँग्रेसच्या निष्णात वकिलांच्या फौजेनं दिवसभर सुप्रीम कोर्टात पळापळ केली. पण ती अपयशी ठरल्यानंतर अखेर रात्री सव्वाआठ वाजता पत्रकार परिषदेत चिदंबरम प्रकट झाले. या पत्रकार परिषदेवेळी चिदंबरम यांच्या बाजूला कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खरगे, अहमद पटेल यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची आवर्जून असलेली उपस्थिती विशेष होती. शिवाय चिदंबरम यांच्या समर्थनासाठी पहिलं जाहीर ट्विट केलं ते प्रियंका गांधी यांनी. राहुल गांधी यांचंही ट्विट आलं, पण ते प्रियंका गांधींच्या नंतर. उत्तर प्रदेश पूर्वच्या प्रभारी म्हणून नेमल्यानंतर सुरुवातीला त्या राज्यापुरतंच सीमित ठेवणाऱ्या प्रियंका आता काही इतर राष्ट्रीय मुद्द्यांवरही आपली मतं आक्रमकपणे मांडत आहेत याचं हे लक्षण.


दिल्लीत चिदंबरम यांच्या कारवाईची चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रात अचानक राज ठाकरे ईडीच्या निशाण्यावर आले. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका ऐन तोंडावर असताना आलेल्या या ईडीच्या नोटिसीचं टायमिंग अनेक प्रश्न उपस्थित करतंय. महाराष्ट्रात भाजप सरकार सत्तेवर येण्याआधी आपण कधी राज ठाकरेंवरचे हे आरोप ऐकलेले नव्हते. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार, तटकरेंना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा होत होती. त्या दृष्टीनं काय पावलं पडली याचं ठोस उत्तर सरकारकडे नाहीये, पण आता टर्म संपता संपता अचानक मोर्चा राज ठाकरे यांच्याकडे वळताना दिसतोय. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये आतापर्यंत ज्या गोष्टींची सर्वाधिक चर्चा होतेय, ते विषय गृह खात्याशीच निगडित आहेत. कलम ३७० असो की सीबीआय, ईडीच्या धडक कारवाया. त्यामुळे निर्णय घेण्यात अमित शहा हे मोदींपेक्षा थोडेसे जास्त धाडसी आणि सडेतोड आहेत का, अशीही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. याच गतीनं कारवाई होत राहिली तर उद्या रॉबर्ट वाड्रा यांच्यापर्यंतही ईडीचे हात पोहोचायला वेळ लागणार नाही. इतिहासात याची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळालेली आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी काम करताना सरकारनं स्वत:च्या कामांनी आपली प्रतिमा तयार करण्याऐवजी आधीच्यांनाच दोषी मानून त्यांच्या प्रतिमा भंजनाचाच उद्योग चालू ठेवला तर ते या समस्येवरचं उत्तर ठरणार नाही. कारण ज्या २ जी घोटाळ्याचे लांबलचक आकडे ऐकवत हे सरकार सत्तेवर आले, त्या घोटाळ्याचं आणि त्यातील आरोपी ए. राजा यांचं पुढं काय झालं याचं उत्तर कुणाला मिळालंय?

X
COMMENT