आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदेशीर ‘पेचा’तून मुख्यमंत्री फडणवीस सुटले ‘सही’सलामत, नाेटरीच्या परवान्यास मुदतवाढ मिळाल्याचे सिद्ध

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रातील नोटरीच्या घोळापायी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उमेदवारी अर्जावर संकट आले होते. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने सदोष शपथपत्रावर आक्षेप घेत दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील मुख्यमंत्र्यांचा उमेदवारी अर्जच रद्दबातल करण्याची मागणी केली. मात्र दिवसभरच्या काथ्याकुटानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यावर दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेऊन आक्षेप फेटाळून लावले व मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज स्वीकृत केल्याचा निर्णय दिला.
 
  
२०१४ च्या निवडणुकीतही मुख्यमंत्र्यांच्या शपथपत्रावरील कथित अपूर्ण माहितीवरून वाद सुरूच असताना यावेळच्या अर्जावरूनही वाद झाला. फडणवीस यांनी शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज सादर केला. या अर्जासोबतचे दाखल करण्यात आलेल्या नमुना-२६ मधील शपथपत्रावर व्ही.पी. सोनटके या नोटरींच्या सीलवर २८ डिसेंबर २०१८ ही तारीख, तर त्याच पानावरील त्यांच्या दुसऱ्या शिक्क्यावर ३ ऑक्टोबर, २०१९ ही तारीख नमूद आहे. यातून नोटरींच्या परवान्याची मुदत २०१८ मध्येच संपली असल्याने शपथपत्र अवैध ठरत असल्याचा आक्षेप काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. आशीष देशमुख, उमेदवार प्रशांत पवार व इतरांकडून घेण्यात आला होता. 
 

तसेच कथित खोटे शपथपत्र दिल्याचा आरोप ठेवत या उमेदवारांनी पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर अॅड. सतीश उके यांनी बाजू मांडली. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने त्यांचे प्रतिनिधी संदीप जोशी यांनी सांगितले की, नोटरींनी शिक्का (सील) लावण्यात चूक केली असली तरी नोटरी सोनटक्के यांच्या व्यवसाय प्रमाणपत्रास २०१८ पासून पाच वर्षांची मुदतवाढ यापूर्वीच मिळाली अाहे. ती मुदतवाढ २०२३ पर्यंतची असल्याची कागदपत्रे त्यांनी सादर केली.  जाेशी यांचा हा युक्तिवाद सप्रमाण सिद्ध झाल्यामुळे अखेर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अाक्षेप अर्ज फेटाळून लावले.
 

वैधतेसाठी युक्तिवाद असा...
अॅड. जाेशी यांनी सांगितले की, शपथपत्रावर नोटरीचा शिक्का जरी नसला तरी संबंधिताने नोटरीसमक्ष उपस्थित होणे तेवढे आवश्यक मानले गेले आहे. ती प्रक्रिया पार पाडण्यात आली असल्याने शपथपत्र व अर्ज अस्विकृत ठरत नाही. थकबाकीसंदर्भातील आक्षेपही चुकीचा असून सर्व विभागांकडून नो ड्यूज प्रमाणपत्रे मिळवली असून ती अर्जासोबतच दिली अाहेत.
 

सक्षम अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा
आक्षेप घेणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, अशी मुभाही  निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली.  अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्र्यांचे शपथपत्र खोटे, बनावट असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असून त्याबाबत चौकशी करणे आपल्या कक्षेत नाही, असे नमूद करीत निर्णय अधिकाऱ्यांनी अॅड. उके यांचा यासंदर्भातील आक्षेपही फेटाळून लावला. 
 

राष्ट्रपती राजवटीचीही मागणी
मुख्यमंत्र्यांचा निवडणूक अर्ज अस्वीकृत करण्याची मागणी करताना नि:पक्ष निवडणुकीसाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावून निवडणुका घेण्याची मागणी काँग्रेसचे उमेदवार आशिष देशमुख यांनी केली होती. 
 

आरोप वैफल्यातून : भाजप
मुख्यमंत्र्यांच्या अर्जावर आक्षेप घेण्यापेक्षा काँग्रेसच्या उमेदवारांनी मर्दासारखे लढावे, असे आवाहन या घडामोडीनंतर भाजपने दिले.  मुख्यमंत्र्यांपुढे आपला टिकाव लागणार नाही. अनामत जप्त होण्याची भीती लक्षात घेऊन वैफल्यग्रस्त काँग्रेसकडून केवळ प्रसिद्धीसाठी वाट्टेल ते आरोप करण्यात येत असल्याचा आरोप भाजप नेते संदीप जोशी यांनी केला.
 

भाजप नेते होते तणावात
नोटरींच्या एका तांत्रिक चुकीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने भाजपचे नेते शनिवारी तणावात होते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे बाजू मांडण्यासाठी नेत्यांची धावपळ सुरु होती. सायंकाळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय आल्यावर नेत्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. मात्र, ही चूक कशी काय राहिली,  यावर भाजप नेत्यांमध्ये खल सुरूच होता.
 

गायकवाड, गाडेंसह १२ अर्ज बाद
 
औरंगाबाद पश्चिममधून उमेदवारी दाखल केलेले जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड व माजी मंत्री गंगाधर गाडे यांच्या पत्नी सूर्यकांता गाडे यांच्यासह एकूण १२ जणांचे अर्ज छाननीत बाद झाले. गायकवाड यांना काँग्रेसने एबी फाॅर्म दिला होता, तर गाडे यांनी शेकापकडून उमेदवारी दाखल केली होती. या राखीव मतदारसंघात इच्छुकांची भाऊगर्दी असून १२ जणांचे अर्ज बाद झाले. ७ ऑक्टोबर अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे.