गटनेत्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस एटीआर वरच ठाम

मुंबई -  विधिमंडळात मराठा आरक्षण अहवालावरून सुरू असलेल्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी मंगळवारी सकाळी दहा वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत गटनेत्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री संपूर्ण अहवाल न ठेवता फक्त एटीआर (कृती अहवाल) ठेवण्यावरच ठाम असल्याने बैठकीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नसल्याची माहिती बैठकीस उपस्थित सूत्रांनी दिली.

 
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याचे कामकाज सुरू झाले आहे. मात्र, पहिल्या आठवड्यातील तीन दिवस आणि दुसऱ्या आठवड्यातील पहिला दिवस मराठा आरक्षण अहवाल सभागृहात सादर करावा या विरोधकांच्या मागणीमुळे कामकाजाविना गेला. यातून मार्ग काढण्यासाठी मंगळवारी सकाळी दहा वाजता गटनेत्यांसोबत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सभापती रामराजे निंबाळकर, चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे, सुभाष देशमुख, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, नीलम गोऱ्हे, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, पृथ्वीराज चव्हाण, विनायक मेटे आणि शेकापचे जयंत पाटील उपस्थित होते.

 सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले, सर्व विरोधकांनी अहवाल सभागृहात मांडण्यात अडचण काय आहे, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना केला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, अहवाल मांडण्याऐवजी आम्ही आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार कृती अहवाल तयार करीत आहोत आणि तो मांडणार आहोत. कृती अहवालानंतर विधेयक मांडण्यात येईल. सरकारने ५१ अहवालांपैकी आतापर्यंत एकही अहवाल सभागृहात न मांडताच स्वीकारले आहेत. ४ अहवाल फेटाळले होते. आम्ही नियमाप्रमाणे काम करत असून कलम ९ आणि ११ अन्वये कृती अहवाल मांडणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधक झाले नाराज
मागील अहवाल आले तेव्हा ते अहवाल सभागृहात मांडावे, अशी मागणी कोणी केली नव्हती. मात्र, आता आम्ही मागणी करत आहोत असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला. मात्र, मुख्यमंत्री आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने विरोधक नाराज झाले आणि बैठकीत काहीही तोडगा न निघता बैठक समाप्त झाली. या बैठकीचे पडसाद नंतर विधिमंडळाच्या कामकाजात उमटले.