मुख्यमंत्री vs माजी / मुख्यमंत्री vs माजी मुख्यमंत्री : बजेट यांचे आणि त्यांचे; केंद्राची बाजू मांडताना समर्थनार्थ योजनांचे दाखले, विरोधी पक्षाने शोधल्या उणिवा  

प्रतिनिधी

Feb 02,2019 09:08:00 AM IST

नाशिक- सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी, महिला व मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामाच आहे. यातून शेतकरी, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय, नोकरदार, महिला व ग्रामीण जनतेच्या विकासाशी असलेली सरकारची बांधिलकीच प्रतिबिंबित होते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ३ हजार रुपये पेन्शन, शेतकऱ्यांना प्रतविर्षी ६ हजारांचे अर्थसाहाय्य या निर्णयातून सरकारने सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानातून आणखी एक पाऊल टाकल्याचा निर्धार दिसून आला. गोमातेचा सन्मान करणाऱ्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेमुळे दुधाचे उत्पादन वाढण्यासोबतच शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. एक लाख गावे डिजिटल करण्याचा उपक्रम ग्रामविकासाला डिजिटल सक्षमीकरणाचा आयाम देणारा आहे. तर, आयकर उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवल्यामुळे नोकरदारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे ते विकासात योगदान देताना बचतही करू शकतील.

अर्थसंकल्पात उद्योगांना ठेंगा, जीएसटीचे १ लाख कोटी घटले हे अपयश : पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
आर्थिक विकासात महत्त्वाचा सहभाग देणाऱ्या उद्योग क्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद नाही. उलट १ लाख कोटी जीएसटी उत्पन्न घटल्याचे नमूद करून केंद्राने देशातील उद्योग आणि उत्पादन घटल्याचेच मान्य केले. एकीकडे ८.२ % आर्थिक वाढ दाखवत दुसरीकडे जीएसटीमुळे १ लाख कोटी उत्पन्न घटल्याचेही दाखवणे विसंगत आहे, त्यामुळे विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहे, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी या सरकारच्या काळात आहे. तो अहवाल दडपण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. आर्थिक विकासाच्या आराखड्याबद्दल बरेच घोळ आहेत. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी म्हणत होते, मला ६० महिने द्या. वर्षभरापूर्वी म्हणू लागले २०२२ पर्यंत संधी द्या आणि आता म्हणताहेत, २०३० चे आमचे हे व्हिजन आहे. मग २०१४ ते २०१९ पर्यंत तुम्ही काय केले, याचे उत्तर तुम्हाला जनतेला द्यावे लागणार आहे. मोदी सरकारचे पाच वर्षांतील अपयश स्पष्ट आहे. ते झाकण्यासाठीच हे २०३० चे व्हिजन वगैरे पुढे केले जात आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

X
COMMENT