आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Child Pornography : Nodal Officers, Guidelines For Those With 50 Million Users Will Be Implemented Soon

50 लाख युजर असणाऱ्यांसाठी नोडल अधिकारी, मार्गदर्शक तत्त्व लवकरच लागू

2 वर्षांपूर्वीलेखक: मंगेश शेवाळकर
  • कॉपी लिंक
  • पॉक्सो कायद्यांतर्गत बेकायदा व्हिडिओ हटवण्यासाठी सोशल मीडियासाठी नियम अनिवार्य करणार
  • इलेक्ट्रॉनिक, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इंटरमीडियरी गाइडलाइन 2020 केले तयार

​​​​​नवी दिल्ली : फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, टिकटॉक, शेअर इट इत्यादी सोशल मीडियावर चालणारे अभ्रद्र व फेक स्वरूपाच्या आशयावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार लवकरच मोठे पाऊल उचलणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (माईटी) यासंबंधी एक मार्गदर्शक तत्व २०२० तयार केले आहे. हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाला पाठवला जाणार आहे. कायद्याच्या पातळीवर त्याचे परिक्षण झाल्यानंतर २ ते ३ आठवड्यात त्याच्या अंतिम स्वरूपाबद्दलचे अधिसूचना जारी केली जाईल.

सोशल मीडियातून पसरवला जाणारा कंटेट मार्गदर्शक तत्त्वाअभावी रोखणे अशक्य गोष्ट आहे, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काेणत्या कंटेटला पोर्नोग्राफी मानले जाईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळेच सोशल मीडियावर यासंबंधीची कारवाई खुलेपणाने केली जाऊ शकत नाही. ही जगभरातील समस्या आहे. २०११ मध्ये इंटरमीडियरी गाइडलाईन तयार करण्यात आली होती. मसुद्यामध्ये त्याचा कालसापेक्ष बदल समाविष्ट करण्यात येत आहे. तेव्हा सोशल मीडियाचा अॅप किंवा संकेतस्थळाचा तितका वापर केला जात नव्हता. त्याशिवाय फेक न्यूज आणि हेट स्पीचचा मात्र प्रभाव जास्त होता. २०१३ मध्ये मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांच्या सुनावणी दरम्यान सरकारला सोशल मीडिया अॅप संबंधांत कडक पावले उचलण्यास बजावले होते. सरकारने डिसेंबर २०१८ मध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्वाचा मसुदा तयार केला. त्यानंतर पब्लिक डोमेनमध्ये त्यास मांडण्यात आले. त्यावर लोकांनी आपली मते कळवावीत, असा त्यामागील उद्देश होता. त्यावर आतापर्यंत ५०० हून जास्त मते मिळाली आहेत.

दरम्यान, नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती कोणती कंपनी करेल? नियम तोडल्यानंतर कोणाची जबाबदारी असेल? या गोष्टी निश्चित न करता मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे कठिण आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता यांनी म्हटले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्व आणि त्याचा परिणाम

व्हिडिआे हटवणार : पॉक्सो कायद्यानुसार बेकायदा व्हिडिआे सोशल मीडिया-अॅपमधून हटवणे बंधनकारक ठरेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुरक्षा ढाचा तयार केला जाणार आहे. रिपोर्ट केल्यानंतर सोशल मीडिया अॅपला ७२ तासांत व्हिडिआे हटवावा लागेल. यूजरला त्याची माहितीही द्यावी लागेल.

परिणाम : सोशल मीडिया जास्त जबाबदार बनू शकेल. खरे तर ७२ तास हा जास्त वेळ आहे. त्यामुळे जास्त हानी होऊ शकते. वेळ मर्यादा कडक करावी. न्यायालयीन आदेशाची गरज पडल्यानंतर प्रकरण आणखी पेच निर्माण करणारे ठरू शकते.

देशात सुनावणी : ज्या सोशल मीडिया अॅप किंवा संकेतस्थळाचे ५० लाखाहून जास्त रजिस्टर्ड यूजर आहेत. त्यांना भारताला आपला नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. हा अधिकारी या कंटेटवर निगराणी ठेवणार आहे.

परिणाम : भारतात कायदेशीर मार्गाने तक्रारींचा निपटारा करावा लागणार आहे. रजिस्टर्ड यूजरची नेमकी संख्या नियामक यंत्रणेची गरजही भासणार आहे.