Home | International | Other Country | china investing millions of rupees for moon mission

चंद्रावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी चीन-अमेरिकेत नव्याने स्पर्धा; अब्जावधी रुपये लागले पणाला

वृत्तसंस्था, | Update - Jul 21, 2019, 09:08 AM IST

भविष्यातील मोठ्या उद्योगांची पायाभरणी होईल, चंद्रावरील मौल्यवान धातूंवर सर्वांच्या नजरा

  • china investing millions of rupees for moon mission

    इंटरनॅशनल डेस्क-चंद्रावर मानवाने पहिले पाऊल ठेवण्याच्या घटनेला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह नव्याने चर्चेत आला आहे. अमेरिकेने आपली चांद्रमोहीम नव्याने जाहीर केली आहे. त्याला चीनकडून कडवे आव्हान मिळत आहे. दुसरीकडे भारतासह अन्य देशही आपल्या माेहिमा पुढे नेत आहेत. दोन खासगी कंपन्या एलोन मस्कची स्पेसएक्स व जेफ बेजोसची ब्लू ओरिजिनही या स्पर्धेत आहे.


    शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हियत संघ व अमेरिकेसमान चीनही आपल्या अंतराळ महत्त्वाकांक्षांचा शक्तिशाली वैचारिक व विस्तारवादी धोरण म्हण्ून वापर करत आहे. जानेवारी चीनने चंद्राच्या दुर्गम भागात आपले स्पेसक्राफ्ट चांग ई-४ उतरवले. याआधी या अज्ञात ठिकाणी कोणताही देश पोहोचलेला नाही. त्या वेळी स्पेसक्राफ्टचे मुख्य डिझायनर वू वीरेन म्हणाले होते, आम्ही चीनला अंतराळातील दिग्गज बनवत आहोत. नेव्हल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्टमध्ये अंतराळ, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे प्रा. जोआन जॉन्सन म्हणाले, येत्या पाच वर्षांत चीनचे स्वत:चे अंतराळ स्थानक असेल. ते चंद्रावर मानव पाठवतील. अंतराळातील नव्या स्पर्धेमागे आर्थिक, तांत्रिक व भूराजकीय कारण काम करत आहेत. अंतराळाशी संबंधित व्यवसायाच्या जागतिक जीडीपीमध्ये ३५० अब्ज डॉलर भागीदारी आहे. मोर्गन स्टेनले यांच्यानुसार, २०४० पर्यंत हे १.४ अब्ज डॉलर होईल. अंतराळात वसाहत व त्याच्या संशोधनासाठी चंद्र पहिले स्थानक आहे. केवळ एका उदाहरणावर लक्ष द्या- इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये उपयोगी ठरू शकणारे धातू चंद्रावर निघू शकतील.


    चंद्रावर जाण्यासाठी शास्त्रीय व तांत्रिक कारणही आहे. पृथ्वीची चमक व किरणोत्सर्गापासून वाचण्यासाठी चंद्राच्या दुर्गम भागावर तयार होणाऱ्या वेधशाळा पृथ्वीवर स्थापन व्हाव्यात किंवा अंतराळात परिक्रमा करणाऱ्या दुर्बिणीपेक्षा अधिक शक्तिशाली होतील. जुना अनुभव सांगतो की, अंतराळ प्रवासासाठी विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग अखेर पृथ्वीवर होतो. उदा- स्क्रॅच प्रूफ काच, हल्की, हाय स्टोअरेज बॅटऱ्या, मेमरी फ्रेम, फायरप्रूफ फेब्रिक व जीपीएस नेव्हिगेशन. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बॉयोमेट्रिक सेन्सर्स, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, खते व हरितगृह एलईडीच्या क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल.


    एका महत्त्वाचे वास्तव आहे. मंगळ ग्रहाचा कोणताही मार्ग चंद्रावरूनच जाईल. सर्व स्पर्धकांच्या नजरा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर आहेत. दक्षिण भागात बर्फाळ पाण्याचा पुरेसा साठा आहे. पाणी ऑक्सिजन व हायड्रोनजमध्ये विभक्त करू शकतो. हायड्रोजन व ऑक्सिजन मिळून शक्तिशाली व स्वच्छ रॉकेट इंधन तयार केले जाऊ शकते. मंगळ ग्रहावर जाणारे स्पेसक्राफ्ट चंद्रावर उतरून इंधन घेऊ शकेल. अमेरिकेची शेवटची अपोलो चांद्रमोहीम १९७२ मध्ये झाली. ते नव्याने मोहीम आखत आहेत.

    नॅशनल स्पेस काैन्सिलचे प्रमुख उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांनी मार्चमध्ये घोषणा केली की, २०२४ पर्यंत अमेरिका चंद्रावर मानव पाठवेल. अमेरिकेने केनवरेल लाँच पॅड ३९ बीवर ५० कोटी डॉलर खर्चातून ३८ मजली मोबाइल लाँच टॉवर स्थापन केले आहे. खासगी कंपन्यांचे म्हणाल तर, मस्क यांच्या म्हणण्यानुसार, स्पेस एक्स येत्या सहा महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर काही अंतराळवीरांना घेऊन जाईल. दुसरीकडे, बेजोसची कंपनी ब्लू ओरिजिन योजना रहस्याच्या घरात आहे.

    चीनची आशा लाँग मार्च रॉकेट मालिकीवर आहे. या वर्षअखेरीस रोबो पाठवण्याशिवाय ते २०२० मध्ये मंगळ मोहीम सुरू करतील. यादरम्यान चीनच्या मोहिमेवर संशयही घेतला जात आहे.चीन चांद्र किंवा अंतराळ मोहिमेत अमेरिकेला मागे टाकू शकत नसल्याचा दावा अमेरिकी शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात. ते आधीच ५० वर्षे मागे आहेत. मात्र,त्याचबरोबर नासाचे माजी प्रशासक माइक ग्रिफिन, एलोन मस्कसह अनेक शास्त्रज्ञ चीनच्या वाढत्या प्रभावावर चिंता व्यक करत आहेत.


    चीनची भली मोठी तरतूद
    - चीनच्या नॅशनल स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन(सीएनएसए)ने अंतराळ मोहिमांमध्ये तेजी दाखवली आहे.
    - २०१७ मधील सिन्हुआच्या वृत्तानुसार, चीन चंद्रावर मानव पाठवणार आहे.
    - सीएनएसएची वार्षिक तरतूद ८ अब्ज डॉलर सांगितली जाते. नासाच्या अंदाजित ४० अब्ज डॉलर बजेटपेक्षा खूप कमी आहे.
    - चीन २५० अब्ज डॉलरच्या संरक्षण बजेटचा उपयोग अंतराळ मोहिमेसाठी करू शकते.
    - अमेरिकेला २०१४ मध्ये चंद्रावर उतरवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद आतापर्यंत झालेली नाही.
    - ट्रम्प प्रशासनाने संसदेत या वर्षी १.५ अब्ज डॉलर मागितले आहेत. याशिवाय ५ अब्ज डालरची आणखी आवश्यकता भासू शकते.

Trending