चीन घरात मुस्लिमांना छळतो, यूएनमध्ये अतिरेक्यांना वाचवतो

वॉशिंग्टन - दहशतवादी मसूद अझहरच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने भारताचे समर्थन केले आहे. मुस्लिमांबद्दलच्या चीनच्या दुटप्पी धोरणावर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिआे यांनी टीका केली. चीन देशांतर्गत पातळीवर अर्थात घरात लाखो मुस्लिमांचा छळ करतो. परंतु हिंसाचार घडवणाऱ्या दहशतवादी संघटनांना संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत निर्बंध लागू नयेत यासाठी त्यांचा बचाव करतो, असे पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे.  
चीनने शिनजियांग प्रांतात २०१७ पासून आतापर्यंत १० लाखांहून जास्त उइगर, कजाख व इतर मुस्लिम अल्पसंख्याकांना मनमानी पद्धतीने वागवले आहे. या समुदायातील अनेक लोकांना अटक करण्यात आली. त्यांची नंतर तत्काळ सुटका करायला हवी होती, परंतु तसे झाले नाही. शिनजियांग प्रांतात २०१४ पासून आतापर्यंत सुमारे १३ हजार दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आल्याचे चीनने स्वत:च जाहीर केले होते. जैश-ए-मोहंमदचा म्होरक्या मसूद अझहरला सुरक्षा परिषदेत जागतिक दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्यात चीनने आणलेल्या अडसराच्या पार्श्वभूमीवर पॉम्पिओ यांनी चीनला सुनावले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने फ्रान्स, ब्रिटन यांच्या मदतीने सुरक्षा परिषदेत जैश-ए-मोहंमदच्या म्होरक्या मसूद अझहरवर निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्यांसमोर मांडला. त्यावर सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यावर सहमती झाल्यास मसूद जागतिक दहशतवादी जाहीर होईल. 

बळजबरीने प्रस्ताव रेटण्याचा अमेरिकेने प्रयत्न करू नये; चीनचा इशारा  
सुरक्षा परिषदेसमोर मांडलेल्या प्रस्तावाचा मसुदा चर्चेच्या दृष्टीने अजिबात समाधानकारक नाही. त्यातून समितीच्या अधिकारांना दहशतवाद प्रतिबंधक स्वरूपात सादर करण्याचे काम केले आहे. ही बाब एकजुटीसाठी अनुकूल नाही. त्यातून हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा होईल. म्हणून या मुद्द्यावर सावधगिरीने काम करावे, अशी अमेरिकेला विनंती आहे. या प्रस्तावाला बळजबरी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा चीनने दिला आहे.  

काय आहे नवा मसुदा ?  
इसिससारख्या संघटनेच्या यादीत  मसूदला टाकण्याची मागणी  
प्रस्तावात पुलवामा आत्मघाती हल्ल्याचा निषेध केला आहे आणि अझहरला अल-कायदा तसेच इस्लामिक स्टेट यांसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या निर्बंधांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्याशिवाय अझहरला दहशतवाद्यांना रसद पुरवणे, हल्ल्याचा कट रचणे, त्यासाठी मदत करणे, तयारी करण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्राने निर्बंध लागू केले तर जैशचा म्होरक्या परदेश दौरा करू शकणार नाही. त्याची सर्व संपत्ती जप्त केली जाईल. प्रस्तावावर मतदान कधी होणार आहे? हे अद्याप स्पष्ट नाही. गेल्या वेळी चीनने त्याविरोधात विशेष अधिकाराचा वापर केला होता.  

विशेषाधिकाराचा वापर  
चीनने पूर्वी चार वेळा अधिकार वापरून मसूदचा बचाव केला  
ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशियासह चीन सुरक्षा परिषधेच्या ५ स्थायी सदस्यांमध्ये आहेत. या देशांकडे विशेष अधिकार आहे. मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या निर्बंध समितीमध्ये ४ वेळा प्रयत्न झाले. चीनने त्यात तीन वेळा अडथळे आणले. अलीकडे तांत्रिक त्रुटी दाखवून अडसर आणला. प्रस्ताव नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. जैश-ए-माेहंमद २००१ पासून संयुक्त राष्ट्राच्या निर्बंधाच्या यादीत आहे, परंतु त्याचा म्होरक्या मात्र जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट नाही. मसूदला निर्बंधांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या पटलावर प्रस्ताव सादर करण्याची वीस वर्षांतील ही पाचवी वेळ आहे.  

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात एक कोटी उइगर समुदायाचे लोक

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात उइगर मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या १ कोटींहून जास्त आहे. हा समुदाय या प्रांतातील बहुसंख्यांक मानला जातो. चीनने या प्रांताला स्वायत्त घोषित केले आहे. त्याची सीमा मंगोलिया व रशियासह ८ देशांना लागून आहे. उइगरमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या कमी करण्यासाठी चीन सरकारने येथे हान समुदायाच्या लोकांना स्थायिक करण्याचा कार्यक्रम राबवला. १० लाख उइगर लोकांना ताब्यात घेतले .