आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनचा डाव धुडकावला 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतासह एकूण १६ देशांच्या 'आरसीईपी' (प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी) करारातून बाहेर पडण्याचा देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान माेदींनी घेतला. काँग्रेसनेदेखील या कराराच्या विराेधात भूमिका घेतलेली असल्याने हा आमचाच विजय असल्याचा दावा केला आहे. राजकारणात श्रेय लाटण्याची अहमहमिका लागलेली असते, परंतु यास माेदींचा वज्रनिर्धार म्हणता येणार नाही, कारण दाेन दिवसांपूर्वीच त्यांनी आपल्या शुभेच्छा दिल्या हाेत्या. भारताने या करारात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शक्तिशाली मित्रांपैकी एक असलेल्या जपानने केले आहे. 'आरसीईपी' कराराची सुरुवात मनमाेहन सिंग यांच्या यूपीए-२ कार्यकाळात म्हणजे २०१२ मध्ये झाली. भारताने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे 'आशियान'च्या १० देशांसह चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, द. काेरिया आणि व्हिएतनाम हे देश राहिले आहेत. जगभरातील एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा एक तृतीयांश वाटा 'आरसीईपी' देते. भारताने जर हा करार स्वीकारला असता तर देशावर चिनी मॅन्युफॅक्चरिंग उद्याेगाचे प्रभुत्व वाढण्याचा धाेका हाेता आणि अगाेदरच संकटाच्या विळख्यात सापडलेला भारतीय लघु व मध्यम उद्याेग कायमचा बंद पडला असता. इतकेच नव्हे तर स्वस्त कृषी उत्पादने पुरवून ऑस्ट्रेलियाने तसेच न्यूझीलंडने दुग्ध उत्पादने पुरवून भारतीय शेतकऱ्यांचे कंबरडे माेडले असते. जागतिक पातळीवर स्वत:चा ठसा उमटवू पाहणाऱ्या पंतप्रधान माेदींचा हा निर्णय वस्तुत: धाडसी आणि तितकाच नि:स्वार्थ ठरावा. 'आरसीईपी' करारातून भारत बाहेर पडल्यामुळे आता चीनचा एकछत्री अंमल चालेल. भारतीय बाजारपेठ बिगर आशियाई देशांचे कायमच लक्ष्य बनलेली असली तरी भारताचा व्यापारी ताेटा (आयात-निर्यात संतुलन) कमी करण्यावर ते सहमत हाेत नाहीत. सद्य:स्थितीत चीनमुळे भारताचा ताेटा सर्वाधिक ५३.५ बिलियन डाॅलरवर पाेहाेचला आहे. याशिवाय 'आशियान'मुळे २१.८, द. काेरियाममुळे १२.१, ऑस्ट्रेलियामुळे ९.६, जपानमुळे ७.९ आणि न्यूझीलंडमुळे ०.२ बिलियन डाॅलर्स ताेटा हाेत आहे. तथापि, आपली उत्पादने अन्य देशांच्या माध्यमातून भारतात डंप करण्याचा चीनचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. मात्र, या करारातून भारताला बाहेर का पडावे लागले हेदेखील समजून घेतले पाहिजे. आपली उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत का टिकाव धरत नाहीत? भारतीयांच्या घराघरांत चीनने देव-देवतांच्या मूर्ती, प्रतिमा स्थापित केल्या आहेत. हजाराे वर्षांपासून कृषिप्रधान असलेल्या भारताला ऑस्ट्रेलिया स्वस्त दरात गहू कसे पुरवू शकताे? गाय ही आमची माता असूनही न्यूझीलंड अवघ्या पाव किमतीत आम्हाला दूध पुरवण्यात सक्षम कसा ठरला? आपल्या देशात अन्नधान्य, दूधदुभते प्रचंड असले तरी जागतिक बाजारपेठेत उठाव मिळवण्याची क्षमता त्यात नाही. कृषी उत्पादनावरील खर्च आम्ही जितक्या लवकर कमी करू शकू, तेवढ्या वेगाने आपली उत्पादने जगभर विकू शकू आणि 'आपल्या अटींवर' भारत स्वत:ची ग्राहकपेठ जगभर विस्तारू शकेल.  

बातम्या आणखी आहेत...