Home | Editorial | Agralekh | China's World power status

चीनच्या महासत्तेचे प्रतिमान

विक्रांत पांडे | Update - Feb 14, 2019, 03:25 PM IST

भारत-चीन संबंधांचा इतिहास पाहता आपण चीनच्या वक्तव्यांचा विचार केला तर यात काहीही नवे नाही हे लक्षात येते.  

  • China's World power status

    चीनच्या आर्थिक उत्कर्षाची आणि त्यांच्या आर्थिक मॉडेलच्या (प्रतिमानाच्या) प्रभावीपणाची प्रशंसा करणारे अनेकदा त्यामागील अर्थकारणाकडे, चीनमधील आणि चीनच्या प्रभावाखाली असलेल्या देशांतील राजकीय परिस्थितीकडे तसेच चीनसह इतर विविध देशांतील लोकांनी मोजलेल्या किमतीकडे डोळेझाक करताना दिसतात.

    निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. गेल्या आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान मोदी अरुणाचल प्रदेशात प्रचारासाठी गेले. भारताचे पंतप्रधान भारताच्या कोणत्याही भागात गेल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तरंग उठण्याचे काही कारण नाही. मात्र चीनच्या विदेश मंत्रालयातून मोदींच्या स्वदेशभ्रमणाचा निषेध नोंदवला गेला. भारत-चीन संबंधांचा इतिहास पाहता आपण चीनच्या वक्तव्यांचा विचार केला तर यात काहीही नवे नाही हे लक्षात येते.


    गेल्या वर्षी डोकलाममधील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर १९६२ मध्ये चीनसोबत झालेल्या मानहानिकारक युद्धाबाबत चर्चा झाली. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव, हिंदी महासागरात चीनचा वाढलेला वावर, भारताच्या आसपासच्या देशांमधील चीनचे प्रस्तावित नाविक तळ (ज्यांना एकत्रितपणे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ म्हटले जाते), दक्षिण चिनी समुद्रात इतर देशांच्या मुक्त नौकानयनाच्या अधिकाराचा चीनने केलेला (सशस्त्र) विरोध हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील बहुचर्चित विषय होत. नुकतेच अमेरिका आणि चीन या दोन सत्तांमधील ट्रेड वॉर किंवा व्यापारविषयक संघर्ष हा मोठा मुद्दा बनला.


    चीन हा निःशंकपणे एक आर्थिक आणि राजकीय महासत्ता आहे व भारताचा सर्वात मोठा शेजारी आहे. म्हणून भारतावर चीनच्या निर्णयांचा आणि वर्तनाचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. चीनच्या वाढत्या सैन्यशक्तीमुळे भारताला कायमच राजकीय आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांबाबत दक्ष राहावे लागते. भारत-चीन संबंध हे गेल्या तीन दशकांत विविध राजकीय मुद्द्यांवर ‘संघर्षपूर्ण’, तर व्यापाराच्या दृष्टीने ‘बरे’ राहिले आहेत. त्यामुळे चीनला भारताचा शत्रू किंवा मित्र यापैकी एकही मानता येत नाही. प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीशिवाय चीन हा भारताच्या व्यापारात अगदी मोठा भागीदार राहिलेला आहे. चीनच्या आर्थिक उत्कर्षाचा आणि त्यांच्या आर्थिक मॉडेलच्या (प्रतिमानाच्या) प्रभावीपणाची प्रशंसा करणारे अनेकदा त्यामागील अर्थकारणाकडे, चीनमधील आणि चीनच्या प्रभावाखाली असलेल्या देशांतील राजकीय परिस्थितीकडे तसेच चीनसह इतर विविध देशांतील लोकांनी मोजलेल्या किमतीकडे डोळेझाक करताना दिसतात.


    मोठ्या हिंसाचारानंतर आणि विरुद्ध मताच्या स्वदेशी बांधवांना संपवून जन्माला आलेल्या, समतावादी तत्त्वांवर तयार झालेल्या चीनमध्ये माओच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९७८ पासून आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल झाले. मात्र चीनमधील तथाकथित उदारीकरण हे अभिप्रेत खुल्या व्यापारापेक्षा खूप वेगळे आहे. ते मुख्यत्वे चीनच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी झालेले ‘नियोजित उदारीकरण’ आहे.


    आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप जितका कमी तितके लोकांचे स्वातंत्र्य अधिक. सत्तेपासून लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे अधिकाधिक अधिकार असणे हे उदारमतवादी समाजाचे लक्षण आहे. अधिकार हे एकतर निसर्गदत्त किंवा संविधानाने दिलेले असतात. सरकारचे कंपन्यांत मोठाले हिस्से/वाटे असणे किंवा देशातील खासगी कंपन्यांच्या व्यापाराबाबत आणि उत्पादनाबाबत सरकारने अवाजवी दिशानिर्देशन करणे हे आर्थिक स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे हे मानणे हा याच विचाराचा आर्थिक पैलू आहे. या निकषांवर तपासून पाहिल्यास चीनला उदारमतवादी किंवा लोकशाही देश म्हणता येत नाही.


    पण मग आधुनिक चीन ज्या आर्थिक समतेच्या तत्त्वांवर जन्माला आला निदान त्या तत्त्वांना जपण्यात तरी तो यशस्वी ठरला का? चीनमध्ये संसाधनांचे व संपत्तीचे न्याय्य वाटप अपेक्षित होते, गरीब-श्रीमंतांमधल्या दरीला कमी करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. पण आज अलिबाबासारख्या चिनी बहुराष्ट्रीय कंपनीचे संस्थापक - जॅक मा हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी आहेत. खरा विरोधाभास हा की अतिश्रीमंत जॅक मा हे चीनच्या साम्यवादी पक्षाचेही सदस्य आहेत! दुसरे म्हणजे साम्यवादी देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनमध्ये नुकतीच काही मार्क्सवादी तरुणांनी चिनी कामगारांच्या हक्कांसाठी निदर्शने केली असता ते सर्व विद्यार्थी सरकारच्या यंत्रणांनी ताब्यात घेतले. मार्क्सवादातील ‘राज्य यंत्रणा आणि भांडवलदारांचे घातक संगनमत’ आपल्याला या अशा स्वयंघोषित साम्यवादी व्यवस्थेतही पाहायला मिळते. चीनमध्ये गेला बराच काळ स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्ही राजकीय तत्त्वांना धाब्यावर बसवले गेले आहे.


    स्वातंत्र्याच्या बाबतीत चीनची कामगिरी ही अत्यंत सुमार आहे. केटो इन्स्टिट्यूटच्या ‘द ह्युमन फ्रीडम इंडेक्स’नुसार भारताचा २०१८ मध्ये मानवी स्वातंत्र्याच्या निकषांवर ११० वा, तर चीनचा १३५ वा क्रमांक होता. गेल्या वर्षी शी जिनपिंग यांच्या हाती झालेले सत्तेचे केंद्रीकरण हे अस्वस्थ करणारे आहे. चीनमध्ये युघुर मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि तिबेटी बौद्ध धर्मीयांचे दमन होत आहे. युघुर भागात प्रसारमाध्यमांना शिरकाव नसल्यामुळे या दमनाचे वास्तव आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर येत नाही. पण लहानसहान कारणाने ‘रिएज्युकेशन लेबर कॅम्प्स’मध्ये कित्येक लाख अल्पसंख्याक लोक खितपत पडले आहेत. चीनमध्ये इंटरनेटच्या वापरावरील निर्बंध, सोशल क्रेडिट सिस्टिमद्वारे लोकांवर पाळत ठेवू पाहणारे सरकार आणि खासगी कंपन्यांना चिनी हेर यंत्रणा आणि शासकीय यंत्रणांच्या अटींनुसार नियमितपणे करावे लागणारे सहकार्य ही स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची उदाहरणे होत.


    हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवरही घाला येत आहे. तैवानचे सार्वभौमत्व मान्य नसलेल्या चीनने तैवानला अनेकदा आक्रमक धमक्या दिल्या आहेत. या मानवी हक्कांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या पायमल्लीविषयी भारतात फारसे मंथन होत नाही.


    आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेतील देशांना भूमार्ग तसेच सागरी मार्गाने जोडणाऱ्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI), ‘मॅरिटाइम सिल्क रूट’बद्दल तसेच BRIचा भाग असलेल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) बद्दल आणि भारताच्या BRI विषयक धोरणाबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. एकीकडे भारताला या मोठ्या प्रकल्पांत भागीदार होण्याची आणि त्यातून प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक समृद्धीत भागीदार होण्याची नामी संधी होती, तर दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानात जाणाऱ्या सिपेक (CPEC)ला मान्यता देणे म्हणजे पाकिस्तानचे काश्मीरवरील सार्वभौमत्त्व मान्य करणे असा त्याचा अर्थ होता. सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या २०१८ मधील अहवालानुसार मंगोलिया, माँटेनिग्रो, पाकिस्तान, जिबुती, लाओस, किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तान हे देश चीनकडून घेतलेल्या कर्जात आकंठ बुडलेले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या गरजू देशांना विकासकामांसाठी भरमसाट किंवा परतफेडीच्या दृष्टीने अवाजवी कर्ज देणे, गरीब देश ते फेडू न शकल्यास त्या बदल्यात सवलती मिळवण्याची अथवा काही भूभाग करारान्वये आपल्या अधीन करून घेण्याच्या चीनने अवलंबलेल्या युक्तीला चीनचा ‘डेट ट्रॅप’ (Debt Trap) म्हटले जाते. अशा देशांकडून कर्जाच्या मोबदल्यात मोक्याची जमीन मिळवणे, तेथील यंत्रणांवर दबाव टाकणे किंवा लोकप्रतिनिधींना पैशाच्या बळावर आपलेसे करणे, पत्रकारांना धमकावणे आणि आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे हे चिनी विस्तारवादाचे प्रतिमान आहे.


    एक असाही मतप्रवाह आहे, जो चीनच्या विविध देशांप्रतीच्या या स्वार्थी उदारतेकडे फार महत्त्व देत नाही. चिनी मदतीमुळे पाकिस्तान आणि म्यानमारसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला तात्पुरते का होईना पण स्थैर्य लाभले आहे हे खरे. अशा एखाद्या लहान देशातील दृश्य स्वरूपाच्या आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यातून इतर देशांतील गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्वास निर्माण होतो. तेव्हा हे लहान देश चीन या उपलब्ध पर्यायाच्या पलीकडे जाऊन इतर देशांशी संबंध जोपासू शकतात आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित करू शकतात. आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार जिथे चीनने खूप पैसे गुंतवले तिथे चीनविषयी लोकमत प्रक्षुब्ध झाल्याचे दिसून येते. मंगोलिया, कझाकस्तान आणि म्यानमार ही त्याची सर्वोत्तम उदाहरणे होत. श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये चिनी प्रकल्पांविरुद्ध जनमत भडकले आहे. या प्रकल्पांमुळे एक नवीन स्पर्धा सुरू होईल. इतर देश चीनशी स्पर्धा करू शकणारे प्रस्ताव या देशांसमोर ठेवतील. त्याचा सर्वाधिक फायदा हा जगातील कमी विकसित देशांना होईल.

Trending